बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले आगामी संसद्को अधिवेशनमा जलाधार क्षेत्र संरक्षण विधेयक आउने  बताएका छन् ।

बिहीबार पाल्पाको तिनाउमा  सामुदायिक वन समन्वय समितिले वातावरण सेवा भुक्तानी ऐन निर्माण सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका बोल्दै सभामुख घर्तीले यस्तो बताएका हुन् ।

जलाधार क्षेत्र संरक्षण विधेयक अव चल्ने अधिवेशनमा आउने भएकोले त्यसबाट तिनाउ नदिको मुहान संरक्षण गर्नेलाई तल्लो तटिय क्षेत्रबाट केही रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुने उनको भनाई छ । 

उनले विधेयक संरक्षण गर्ने माथिल्लो तटिय र नदिको पानी प्रयोग गर्ने तल्लो टटिय दुवै लाभ हुने गरी ऐन बनाउन आउने बताए । उनले अब आउने हुने  बर्खे  अधिवेशनमा तिनाउ जलाधार क्षेत्र संरक्षण विधेयक छलफल हुने हिउँदे अधिवशेनमापारित हुने योजना रहेको बताए ।

उनले अहिले वर्से अधिवेशनमा थारु,दलित सम्बन्धी दुई वटा विधेयक आउने  जानकारी दिए। वातवारीय सेवा भुक्तानी लागि जंलआधार क्षेत्र संरक्षण विधेयकको अध्ययन बनिरहेको खुलाउँदै त्यसलाई अब संसद् चलेपछि छलफलमा जाने खुलाए ।

गतसाल जेठ महिना वन समितिले तिनाउ जलाधार क्षेत्र संरक्षण विधेयकको मस्यौदा सभामुखलाई बुझाएको थियो ।

पाल्पाको तिनाउ नदी रुपन्देही बुटवल उपमहानगरपालिका हुँदै तल्लो तल्लो तटीय क्षेत्र जाँदा त्यसको मुहान संरक्षण र सफा गर्नको पानी लागि केही रकम पाउनु पर्ने अभियान सामुदायिक वन समन्वय समितिले  गरिरहेको छ ।

अहिले पनि बुटवल उपमहानगरपालिका सो बापत वार्षिक १५ लाख रुपैया तिनाउ गाउँपालिका दिएको छ । तिनाउ गाउँपालिले स्थानीय बन समितिलाई वृक्षारोपण,मुहान सफा राख्ने,यस्तै डढेलो नियन्त्रण जस्ता कार्यको लागि  प्रदान गर्ने गरेको तिनाउ वन समन्वय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमप्रसाद पाण्डेयले बताए ।  

उनले तिनाउ नदी ९७ किलो मिटर क्षेत्र बग्दा रुपन्देहीमा १४ वटा  स्थानीय तह त्यसको लाभ दिने भएको संरक्षणमा पनि उक्त ऐन आएपछि उनीहरूको भूमिका हुने बताए ।

विधेयक  ल्याउनको  लागि वन समिति अब मुख्यमन्त्री,बन मन्त्री,सभामुख तथा अन्य सरोवारबाललाई पनि मस्यौदा बुझाउने तयारीमा रहेको तिनाउ वन समन्वय समितिका महासचिव गणेश रास्कोटीले बताए ।  

उनले विभिन्न ठाउँमा तल्लो तटीय क्षेत्र स्थानीय तहहरूले माथिल्लो टटिय अर्थात् मुहान संरक्षण गर्ने क्षेत्रलाई कुनै न कुनै रूपमा सुविधा दिने प्रचलन रहेको बताए ।

पाल्पाको तिनाउ नदीको मुहान संरक्षण गर्ने सामुदायिक बनको महत्पूर्ण भूमिका रहे पनि तिनाउ नदिको पानी उपभोग गर्ने स्थानीय तहले त्यसमा ध्यान नदिएपछि प्रदेश सरकारबाट ल्याउन ऐन आवश्यक रहेको सह सचिव सावित्रा रानाले बताइन् ।

तिनाउ गाउँपालिका रहेको कुल ८४ वटा सामुदायिक  वनको नेतृत्व तिनाउ वन समन्वयन समिति गरेको छ । यो संस्था समाज कल्याण परिषद् दर्ता भई वन,वातावरण जैविक विविधता संरक्षणमा क्रियाशील रहेको छ ।