काठमाडौँ । भएका विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकेको सरकारले सातै प्रदेशमा स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेमार्फत सबै प्रदेशमा सेज स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । 

आगामी आर्थिक वर्ष बजेटमा सात वटै प्रदेशमा सेज स्थापना गर्ने योजना समावेश भएको सेजका कार्यकारी निर्देशक छत्रबहादुर कटुवालले रातोपाटीलाई बताए । ‘अहिले सिमरा र भैरहवामा त चलिरहेको छ । पाँचखालमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘एक प्रदेश एक सेजको अवधारणालाई लिएर आगामी बजेटमा सातै प्रदेशमा सेज स्थापना गर्ने विषय समावेश भएको छ ।’ 

कटवालका अनुसार अहिले बागमती, मधेश र लुम्बिनी गरी तीन वटा प्रदेशमा सेज स्थापना भएको छ । तीमध्ये मधेश प्रदेशअन्तर्गत सिमरा र लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत भैरहवा गरी दुई वटा सेजमा उद्योगहरू सञ्चालन सञ्चालन छन्  । बागमती प्रदेशको पाँचखालमा अहिले प्रशासनिक भवन र कम्पाउन्ड मात्रै निर्माण भएको छ । 

कुन–कुन ठाउँमा हुँदैछ स्थापना ? 

कोशी प्रदेशमा विराटनगर र झापामा सेज स्थापना गर्ने तयारी छ । विराटनगर सेज सुनसरी जिल्लाको बुर्जु गाउँपालिकास्थित २०० हेक्टर जमिनमा स्थापनाको तयारी गरिएको छ । यसको विस्तृत अध्ययन पूरा भएको जनाइएको छ । झापाको कमल नगरपालिकामा पनि सेज स्थापनाको तयारी भएको छ । 

यस्तै गण्डकी गोरखा र मुस्ताङमा पनि सेज स्थापनाको तयारीमा लागिपरेको छ सरकार । गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा ६० हेक्टरमा यसबारे सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । मुस्ताङको कोरोला नाकामा यससम्बन्धी प्रक्रिया बढाइएको छ । 

यस्तै कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिकामा ४७ हेक्टरमा यसबारे विस्तृत अध्ययन भइसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत दाङको तुल्सीपुर नगरपालिकामा पनि सेज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको र जग्गा छनोटको चरणमा छ । 

त्यस्तै सुदूरपश्चिम कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित हरैयामा ६४ हेक्टरमा पनि विस्तृत अध्ययन भइसकेको छ । तर वन मन्त्रालयमा यसबारे कुराकानी बाँकी रहेको निर्देशक कटवालले जानकारी दिए । 

नयाँ सेज किन ? 

सरकारले भैँसी तथा राँगा पालन गरी मासु उत्पादन, प्रशोधन गरी चीनतर्फ निर्यात गर्ने साथै स्वदेशी उत्पादन चिया, अलैँची, छुर्पी र रैथाने बालीलगायत वस्तु उत्पादन तथा प्रशोधन गरी विदेशमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले एक प्रदेशमा एक सेज स्थापनाको अवधारणा लिएको प्रमुख कटुवाल बताउँछन् । 

जसमध्ये पाँचखालमा बेकरी उत्पादन, राँगा तथा भैसीको मासु प्रशोधन गरी चीनमा निर्यात गरिने भएको छ । गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणमा ‘फर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट निर्यात प्रोटोकल’ सम्झौता गरेका थिए । नेपाल र चीन सरकारबिच गरिएको यो सम्झौता अघिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमण जाँदा गरिएको सहमतिअनुसार भएको थियो ।

सोहीअनुसार यो सेजमा भैँसी तथा राँगाको मासु उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने तयारी भएको हो । साथै यो सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी बोर्डले पीपीपी मोडलमा काम गर्ने तयारी गरेको निर्देशक कटुवालले बताए । 

उनका अनुसार जुम्लामा स्याउ, ओखर, मार्सी चामललगायत रैथाने बाली, जडीबुटी प्रशोधन तथा प्याकिङ गरी निर्यात गर्नु सेज स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य छ । यस्तै मुस्ताङको सेजबाट जडीबुटी र स्याउ प्रशोधन गरी निर्यात, झापाबाट चिया, अलैँची र छुर्पीजस्ता स्वदेशी वस्तु निर्यात गर्ने उद्देश्य छ । 

सेजमा उत्पादन र प्रशोधन गरिएका वस्तुलाई निर्यातमा विशेष छुट हुने भएकाले पनि उद्यमीले यसबाट लाभ लिन सक्ने कटवालले बताए ।

कस्तो अवस्थामा सञ्चालन छन् सेज ?

भैरहवाको सेज सरकारले स्थापना गरेको पहिलो हो । ५२ बिघामा फैलिएको यो सेजमा २७ वटा उद्योगले अनुमति पाएका छन् । अनुमति पाएका उद्योगमध्ये १० उद्योगले उत्पादन कार्य सुरु गरिसकेका छन् । 

१७ वटा उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यो सेजमा १५ देखि ३५ हजार वर्गमिटरसम्मका ६९ वटा प्लट छन् । यहाँ रहेको जग्गा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणसँगको सम्झौतामार्फत ३० वर्षका लागि भाडामा दिइएको छ । यो सेजमा उद्योगको कुल लगानी ८ अर्ब ९ करोड (८ करोड अमेरिकी डलर) छ । 

भैरहवा सेजमा रहेका उद्योगहरूबाट एलईडी बत्ती, स्टिलका भाँडाकुँडा, स्टिल ट्याङ्की, प्लास्टिकका सामान, गलैँचा, छालाका सामान, फर्निचर आदि उत्पादन गरिन्छ ।
भैरहवा सेजमा ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको निर्यात मूल्य छ, जहाँ लगानी ९० करोड बराबर छ । उक्त सेजमा हालसम्म जम्मा ५ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् भने सम्पूर्ण उद्योग सञ्चालन आउँदा सिर्जना हुने अनुमानित रोजगारी २ हजार १९ जना रहने छ ।

दोस्रो सेज सिमरा करिब ५ सय ६४ हेक्टरमा फैलिएको छ । यसलाई पाँच ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । ब्लक ए (१३३ बिघा) प्राधिकरण आफैँले विकास गरेको हो ।
यसमा जम्मा अनुमति प्राप्त उद्योग संख्या ३० वटा छ । यसमध्ये ५ वटा सञ्चालनामा छन् भने २५ वटा निर्माणाधीन छन् । सिमरा सेज (बी र सी) मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पीपीपी मोडलमा जाने निर्णय भएअनुसार अध्ययनको काम भइरहेको छ ।

सिमरा सेजमा गुरुयोजनाअनुसार १२ देखि ४७ हजार वर्गमिटरको औसत क्षेत्रफलमा जम्मा ६९ वटा प्लट छन् । ब्लक ‘ए’ मा प्रतिप्लट प्राधिकरणले प्रशासन भवन, भन्सार कार्यालय, बैंक, बीमा भवन, माल ढुवानी सेवा भवन, हुलाक सेवा भवनलगायत सेवाका पूर्वाधार निर्माण गरेको छ ।

हालसम्म सिमरा सेजबाट १ करोड ४४ लाख  ५७ हजार ७ सय ३ रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको देखिन्छ । जबकि यो सेजमा कुल लगानी ५ अर्ब ५९ करोड (४४ मिलियन अमेरिकी डलर) छ । 

यस्तै ब्लक ‘ए’ मा सञ्चालित उद्योगबाट घरायसी उपकरण, खाद्य प्रशोधन, एसेम्बली, जैविक मल, तयारी पोसाक, चिकित्सा, टायल्स, मार्बल, घरायसी उपकरणलगायत उत्पादन गर्ने उद्योगले अनुमति पाएका छन् । सम्पूर्ण उद्योग सञ्चालन हुँदा ५ हजार ६ सय जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । तर हालसम्म ५ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् भने २५० जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

यस्तै तेस्रो सेज पाँचखाल उत्तरी चिनियाँ नाकादेखि ७० किलोमिटर दूरीमा छ । यसबाट पूर्वाधार निर्माणलाई चीनसँगको व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख सुविधाका रूपमा लिइएको छ । यो सेज ५० हेक्टर जमिनमा रहने छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पीपीपी मोडलमा जाने निर्णय भएअनुसार वन मन्त्रालयबाट रूख कटानको अनुमतिसमेत प्राप्त भइसकेकाले लगानी बोर्डसँग सहकार्य गरी पीपीपी मोडलको लागि ईओआई सूचना प्रकाशित गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ ।