काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अन्तर्गत ‘विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता’ माथिको छलफल आज ( मंगलबादेखि) देखि सुरु भएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको उक्त दस्ताबेजमाथि छलफल सुरु भएको हो । पहिलो दिन २० सांसदले उक्त दस्ताबेजमाथि आफ्नो धारणा राखेका छन् । 

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजमा आगामी वर्षको बजेटका लागि ७ सिद्धान्त र २५ प्राथमिकता समेटिएको छ । यसअन्तर्गत संविधानप्रदत्त मौलिक हक, राज्य निर्देशक सिद्धान्त र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई आधार बनाउँदै समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, रोजगार सिर्जना, दिगो तथा तीव्र आर्थिक विकासमा दिइने उल्लेख गरिएको छ । 

ऊर्जा संकट समाधान गर्न जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, सौर्य ऊर्जा विकास र विद्युत् वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिइने दस्ताबेजमा उल्लेख गरिएको छ । 

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी खाद्य सुरक्षामा आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ । व्यावसायिक खेती र सामूहिक खेतीमा प्रोत्साहनका साथै कृषि अनुदानलाई उत्पादनमुखी बनाइने विषय समेत समेटिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा नियमन सुदृढीकरण, वित्तीय पहुँच विस्तार, डिजिटल बैंक र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको योजना छ । सहकारी र लघुवित्त समस्याको समाधान तथा विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्न प्रोत्साहित कार्ययोजना छ । 

त्यस्तै, आगामी बजेटका २५ प्राथमिकतामध्ये रोजगारी सिर्जना, आर्थिक सुधार, कृषिको व्यवसायीकरण, ऊर्जा, पर्यटन, औद्योगिक विकास, डिजिटल अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव पुँजी, महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, भूमि, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय संघीयता, बजेट प्रणाली, विकास वित्त, राजस्व सुधार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, कानुनी शासन र सुशासन प्रवद्र्धन छन् । 

बजेटमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्यअनुरूप सुदृढ, समावेशी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुने उल्लेख गरिएको छ । 

अघिल्ला वर्षहरूमा सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल हुँदा प्रायः सत्ता र प्रतिपक्ष विभाजित हुन्थे । प्रतिपक्षीले आलोचना मात्रै गर्ने र सत्ता पक्षले समर्थन गर्ने हुन्थ्यो । यही अवस्था केही दिनअघि पारित भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत देखिएको थियो । केही सांसदले एकाध समर्थन गर्नुबाहेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षी सांसद खनिएका थिए । अनि सरकार पक्षले सामान्य आलोचनाबाहेक समर्थन गरेका थिए । तर, यसपटक विपक्षीबाट आलोचनाभन्दा प्रशंसा नै बढी प्राप्त भएको देखिन्छ ।

कसले के भने ? 

मंगलबारको संसद्मा सबैजसो पार्टीका प्रतिनिधिले बोले । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सबैभन्दा पहिलोपटक बोलेका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू यथार्थपरक भएको टिप्पणी गरे । 

नयाँ बजेटमा कृषि उत्पादनमा जोड दिने विषयलाई प्राथमिकता दिनु राम्रो भन्दै यो क्षेत्रमा बजेट दोब्बर गर्न उनको सुझाव थियो । त्यस्तै सूचना प्रविधि, स्वच्छ ऊर्जा तथा पर्यटनमा आधारित उद्योगलाई कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नियमन अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

उनले कर संकलन गर्ने मात्रै नभएर करदाताको सुरक्षालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । प्रस्तावित सिद्धान्त तथा प्राथमिकता अनुसार आउने बजेट दस्ताबेज मात्रै नभई कार्यान्वयनयोग्य हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालका हिउँ पग्लिँदै गएको अवस्थामा नेपालको हिमालमा आधारित पर्यटनलाई विविधीकरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

कार्कीपछि नेकपा एमालेका तर्फबाट सांसद गोकर्ण विष्ट छलफलमा सहभागी भएका थिए । उनले पनि सरकारले बजेटका लागि लिएको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले वित्तीय समस्यालाई समाधान गर्दै आर्थिक सुधारको बाटो देखाउने उल्लेख गरे । समाजिक सुरक्षाको पुनरवलोकन गर्दै लक्षित वर्गलाई मात्रै यसमा आबद्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  

बेरोजगारी समाधान बजेटको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने उल्लेख भन्दै विष्टले प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउँदा आउने १४ देखि २५ वर्षसम्मका ५ लाख नयाँ श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउने दिशामा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, जलाशययुक्त आयोजनाको विकल्पमा ३, ४ वर्षमै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने पम्प स्टोरेज प्रविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो । अहिले ठुला दुई दल मिलेर सरकार बनेको छ, त्यसैले यी दलले सरकारको समर्थन गर्नु अनौठो होइन । यद्यपि उक्त नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षी दलका सांसदले पनि सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् भने सामान्यबाहेक ठुलो विरोधको स्वर पनि सुनिएको छैन । 

माओवादी सांसद शक्ति बस्नेतले सरकारले सिद्धान्त तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको सहकारीसहित तीनखम्बे आर्थिक नीतिको समर्थन गर्दै यसमा अल्मल्लिनु आवश्यक नभएको बताए । 

त्यस्तै अर्थतन्त्रका लागि उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा बनाउनुपर्ने विषयमा समेत उनले समर्थन गर्दै यो ढाँचामा समेत अर्थतन्त्रका तीनवटै क्षेत्रको सहभागिताको सुनिश्चितता र भूमिकामा प्रष्टता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आर्थिक वृद्धि मात्रै नभएर विकासको एउटा मोडल चाहिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका प्राथमिकता ठीकै भएको बताए । 

उनले कृषि क्षेत्रको नयाँ इकोसिस्टमको कुरा प्राथमिकतामा गरिएको भन्दै यसलाई भूमिको व्यवस्थापनसँग जोड्न आग्रह गरे । उनले प्रादेशिक सन्तुलनका आधारमा नलसिंहगाढ, दुधकोशी र बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  

पूर्वाधारलाई उत्पादनको योजनालाई जोडेर त्यसलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य उपचार तथा विकासमैत्री वातावरण र वाातावरणमैत्री विकासको सन्तुलन अहिले चाहिएको उनको भनाइ थियो । यद्यपि प्राथमिकता आएका विषय कार्यान्वयन हुने विषयमा भने उनले शंका गरे । ‘हिँड्नचाहिँ बनेपातिर खोजेजस्तो, पाइलाचाहिँ थानकोटतिर चालेजस्तो नहोस्,’ उनले भने । 

बस्नेतपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झा छलफलमा सहभागी थिए । उनले आफूहरू सरकारमा सहभागी दलको प्रतिस्पर्धी भए पनि दुस्मन नभएको भन्दै राम्रो कुराहरू कार्यान्वयनमा सघाउने बताए । बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको विषयमा खासै प्रवेश नगरेका उनले सरकारको समग्र नीति र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे भने कटाक्ष गरे । 

सरकारले सुशासन सुधार नगरीकन पानीजहाज र मोनोरेलजस्ता महत्वाकांक्षी योजना देखाउन उचित नभएको धारणा राखे । उनले लाइसेन्स लिनकै लागि समेत जनतालाई महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै तत्कालीन आवश्यकतामा केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह गरे । सरकारी संरचनालाई खुम्च्याउन तथा निष्क्रिय संस्थाहरू बन्द गर्न उनले जोड दिए ।

त्यस्तै, संसद्को पाँचौं दलको रुपमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट सांसद ज्ञानेन्द्र शाही छलफलमा भाग लिएका थिए । उनले ‘नीति तथा कार्यक्रम’को आलोचनामा लामो समय खर्चिए पनि बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा भने कुनै विरोधको स्वर बोलेनन् । बरु सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा कृषिको व्यवसायिकताको विषय उल्लेख भएको भन्दै नेपालमा आउने सबै कृृषि सामग्रीमा ‘एन्टि डम्पिङ’ कर लगाउन उनको सुझाव थियो । उनले कृषिमा दिइँदै आएको १ खर्ब ५ अर्ब अनुदान खारेज गर्न सुझाव दिए । यद्यपि बजेटमा यस्ता विषय आउनेमा उनको शंका थियो । 

त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले आफूहरूले दिएको ‘नीतिको निरन्तरता’को सुझावलाई अर्थमन्त्रीले अक्षरशः अनुशरण गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । उनले बजेटमा उल्लेख भएको ‘आर्थिक सुधार, उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्र्दैै मानवीय र भौतिक विकासमा तीव्रता दिन र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजवादउन्मुख र स्वतन्त्र अर्थतन्त्र आधार तयार गर्न सम्पूर्ण स्रोत साधन परिचालन गर्ने’ भन्ने कुराको प्रशंसा गर्दै टेक्ने ठाउँ र उभिने धरातल यही भएको बताए । 

यद्यपि सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्ट रुपमा आउनुपर्ने भए पनि त्यसरी क्वालिफाई नभएको उनले आरोप लगाए । यसले जनतालाई ऊर्जा र उत्साह दिने खालको नभएको उनको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि कटाक्ष गर्दै उनले दाल, भुमासिफया र बिचौलिया, कालाबजारियाको हित र स्वार्थमा केन्द्रित भएर बजेट आउने हो कि आशंका रहेको उनको भनाइ थियो । 

उनले बजेटमा आर्थिक सुधार, उद्यमशीलता र मानव विकासजस्ता राम्रा कुरा समेटिए पनि व्यावहारिक धरातलमा उभ्याउन नसकिएको गुनासो गरे । सार्वजनिक खरिद ऐन समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै एउटा छाता कानुन ल्याउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । 

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्र महतोले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता ‘सन्तुलित र उन्नत सोच राखेर ल्याइएको’ भन्दै यसको समर्थन र स्वागत गर्ने बताए । 

दस्ताबेजले बजेटमा ‘भौतिक पूर्वाधार र डिजिटल इकोनोमी’मा विशेष ध्यान दिने विषय उल्लेख गरेको भन्दै महतोले यसको सराहना गरे । यद्यपि डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि केही कानुनी झन्झट हटाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । समावेशी विकास र सामाजिक न्यायमा ध्यान दिन उनको सुझाव थियो । सहकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समन्वय गर्न उनको जोड थियो । 

सत्तारुढ दल लोकतान्त्रिक समाजवादीका सांसद रामप्रकाश चौधरीले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता स्वागतयोग्य भएको भन्दै यसको सबै कुरा बजेटमा देखिनुपर्ने बताए । उनले कृषिका लागि सिँचाइ, मलखाद, बीउबिजनको विषयमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे खासै टिप्पणी गरेनन् । तर, सबै वर्षको जस्तो शक्तिशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट थुप्रिने र अन्यत्र खाली हुने अवस्था आउन नहुने उनको सुझाव थियो ।

कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले ढाँचा, गति र संस्कृतिलाई फेर्ने कुरा गरेको तथा पर्यटन विकासका लागि वन क्षेत्रको उपयोग गर्न कानुनी प्रबन्ध मिलाउने, गुणस्तरीय जीवनउपयोगी शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्यको प्रतिबद्धतालगायत विषय स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ । 

यद्यपि गौतमले नेपालले आफ्नो विकास मोडल बनाउन नसकेको बताए । हाम्रो गन्तव्य के हो, स्रोतको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा दृष्टिकोण बनाउन नसकेको बताए । 
उनले हाम्रो समृद्धिको सबैभन्दा ठुलो आधार कृषि रहेको भन्दै यो सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले एक ठाउँमा पनि गाउँ नसम्झिएको भन्दै आलोचना गरे । किसान बिर्सिएर समृद्धिको खाका कोर्न नसक्ने दाबी गरे । उनले बजेटले सम्पूर्ण रुपमा कृषिलाई ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा सहभागी सबै दलका शीर्ष तथा प्रमुख नेतासँग भेटेर बजेको सम्बन्धमा राय सुझाव मागिसकेका छन् । उनले दिएका सुझावलाई समेट्ने र एउटै क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित हुने प्रवृत्ति यसपटक अन्त्य गर्ने विश्वास जनाउँदै आएका छन् । सोही कारण उनले ल्याएको दस्ताबेजमा कम मात्रै आलोचना भएको देखिएको छ ।