लोकतन्त्रका सारभूत पक्ष हुन्— पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागिता । नागरिक तहमा सार्वजनिक महत्त्वका सूचना उपलब्ध गराउनु लोक कल्याणकारी राज्यको कर्तव्यभित्र पर्छ । सार्वजनिक विषयका सूचनामा सरल र सहज पहुँचले सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्छ, त्यसले समग्रतामा सरकारको स्थिरतालाई अझ बलियो बनाउँछ । 

हाम्रो संविधानले सूचनाको हक (धारा २७) लाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक हितको कुनै पनि विषयमा जानकारी माग्ने र पाउने हक उल्लेख छ । सूचनाको अधिकारलाई आफ्नो संविधान (२०४७) मा समावेश गर्ने दक्षिण एसियामै पहिलो देश थियो नेपाल । यो अधिकारलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ द्वारा व्यवहारमा लागु गरिएको छ । सार्वजनिक सूचनाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न २०६४ भदौ ३ गतेदेखि लागु गरिएको यस ऐनले सूचना प्राप्तिका विविध आयामलाई समावेश गरेको छ । यस ऐनको अधीनमा रही प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्नेछ । यस ऐन अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय–समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गराउनुपर्नेछ । त्यसरी सार्वजनिक भएका सूचनामा नागरिकको सरल र सहज पहुच सुनिश्चित गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । यस ऐनको दफा ६ अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा सूचना प्रवाह प्रयोजनका लागि अनिवार्य रूपमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सो प्रयोजनका निम्ति कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेका सूचना नियमित रूपमा अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 

• सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि

ऐन (२०६४) बमोजिम सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले सम्बन्धित सूचना अधिकृतसमक्ष कारण खुलाई निवेदन दिनुपर्छ । यसरी सूचना माग गर्दा निवेदकले तोकिएको दस्तुर सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्छ । निवेदन प्राप्त भएपश्चात् तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको भए सूचना तत्काल र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने भए निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । सूचना तत्काल दिन नसकिने भएमा त्यसको कारणसहित जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्छ । 

ज्यान र सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना माग गरिएमा चौबीस घण्टाभित्र उपलब्ध गराइनुपर्छ । माग गरिएको सूचना सक्दो हदसम्म माग गरिए अनुसारको स्वरूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ, तर त्यसले सूचनाको स्रोत बिगार्ने, भत्काउने वा नष्ट गर्ने सम्भावना भएमा कारण खुलाई उपयुक्त स्वरूपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । कसैले लिखित कागजात, सामग्री वा काम–कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्न निवेदन दिएको छ भने सूचना अधिकृतले निवेदकलाई अध्ययन वा अवलोकनका लागि आवश्यक समयको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निवेदन जाँचबुझ गर्दा सो सूचना सम्बन्धित निकायसँग नरहेको देखिएमा सूचना अधिकृतले सो जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्छ । 

प्रशासनिक अपारदर्शिता, सूचना अधिकारीहरूको उदासीनता र सरकारी निकायहरूको असहयोगी प्रवृत्तिले पनि सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई थप जटिल बनाएको छ ।

• उजुरी 

सूचना अधिकृतले सूचना उपलब्ध नगराएमा, सूचना दिन अस्वीकार गरेमा, अपूरो रूपमा सूचना उपलब्ध गराएमा, गलत सूचना प्रदान गरेमा वा सम्बन्धित व्यक्ति नभएको भन्दै सूचना नदिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले सूचना नपाएको वा अपूरो रूपमा पाएको मितिले सात दिनभित्र प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । उजुरीमाथि जाँचबुझ गर्दा सूचना नदिएको, अपूरो रूपमा दिएको वा गलत सूचना दिएको पुष्टि भएमा प्रमुखले माग बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकृतलाई आदेश दिनेछ । आदेशपछि सूचना अधिकृतले सम्बन्धित निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । जाँचबुझका क्रममा सूचना अधिकृतले जानाजानी वा बदनियतपूर्वक सूचना नदिएको, अस्वीकार गरेको, अपूरो वा गलत सूचना दिएको पाइएमा प्रमुखले त्यस्तो सूचना अधिकृतलाई प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ । जाँचबुझका क्रममा सूचना दिन नमिल्ने देखिएमा, प्रमुखले उक्त विषयमा निर्णय गरी सोको कारणसहित निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

यसरी प्रमुखको निर्णयप्रति असन्तुष्ट भएमा, सम्बन्धित व्यक्तिले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ । आयोगले पुनरावेदनको कारबाही तथा विवरणका लागि प्रमुख वा सूचना अधिकृतलाई उपस्थित गराई बयान लिन, कागजात पेस गराउन, साक्ष्य प्रमाण सङ्कलन गर्न तथा सार्वजनिक निकायबाट कागजातको प्रतिलिपि माग गर्न सक्नेछ । पुनरावेदनको कारबाही गर्दा आयोगले पुनरावेदनको विषयवस्तु उचित देखिएमा प्रमुखको नाममा आदेश गर्न र पुनरावेदकलाई विनाशुल्क सूचना उपलब्ध गराउन भनी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन, वा पुनरावेदन निरर्थक देखिएमा खारेज गर्न सक्नेछ । आयोगले पुनरावेदन परेको मितिले सात दिनभित्र उक्त पुनरावेदनसम्बन्धी आवश्यक कारबाही सुरु गरी अन्तिम निर्णय गर्नुपर्नेछ । यस दफाबमोजिम पुनरावेदनको कारबाही गर्दा आयोगले आवश्यक अन्य प्रक्रिया पनि अपनाउन सक्नेछ ।

• राष्ट्रिय सूचना आयोग 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना गरिएको हो । आयोगमा एकजना प्रमुख सूचना आयुक्त र एकजना महिलासहित दुई सूचना आयुक्त रहने व्यवस्था छ । आयोगको प्रशासकीय प्रमुख नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था छ । आयोगको प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउनु, खुला र पारदर्शी शासन प्रणालीको विकास गर्नु, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउनु तथा आवश्यक सूचनाको सार्वजनिकता सुनिश्चित गर्नु हो ।

आयोगले आफ्ना विभिन्न कार्यहरू अन्तर्गत पुनरावेदन, निवेदन र उजुरीहरूको सुनुवाइ तथा सम्बन्धित निर्णय र आदेश प्रदान गर्छ । कुनै सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीले उचित कारणविना सूचना नदिएको, दिन इन्कार गरेको, अपूरो वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले ती व्यक्तिहरूलाई एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । साथै, ती व्यक्ति विभागीय कारबाही गर्न मिल्ने पदमा छन् भने सम्बन्धित निकायमा विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, आयोगले प्राप्त निवेदनको वास्तविक हानि–नोक्सानीको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्नेछ । सार्वजनिक महत्त्वका सूचनासम्बन्धी अभिलेख, लिखत वा अन्य सामग्रीको अध्ययन र अवलोकन गर्न सक्ने, त्यस्ता अभिलेखलाई सूचीकरण गरी व्यवस्थित राख्न सार्वजनिक निकायलाई आयोगले आदेश दिन सक्नेछ । नागरिकको जानकारीका लागि सूचना सार्वजनिक गर्न वा निवेदकले माग गरेको सूचना समयसीमा तोकी दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

ऐन अन्तर्गतका दायित्वहरूको पालना गर्न र गराउन सार्वजनिक निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन तथा आदेश दिन सक्ने, साथै नेपाल सरकार र सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई सूचनाको हकको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक सिफारिस तथा सुझाव दिन सक्ने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरिएको छ । आयोगले सूचनाको हकको संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रचलनका लागि आवश्यक अन्य उपयुक्त आदेशहरू पनि दिन सक्छ । ऐन (२०६४) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली (२०६५) मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम नागरिकले सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्दा प्राप्त सूचना वा निर्णयउपर चित्त नबुझेमा वा सूचना प्राप्त नभएको कारणबाट आयोगमा दिएका निवेदन, उजुरी तथा पुनरावेदनको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । २०६९/०७० मा जम्मा २६० रहेको पुनरावेदन संख्या अहिले २०७९/०८० सम्म आइपुग्दा १०५४ पुगेको छ । 

• हक कार्यान्वयनमा चुनौती

नेपालमा सूचनाको हकलाई लोकतान्त्रिक शासनको आधारशिला मानिन्छ । संविधान, ऐन र नियमावलीमा यसबारे व्यवस्था त छ तर कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अधिकांश नागरिक सूचनाको हकका विषयमा अनभिज्ञ छन् । प्रशासनिक अपारदर्शिता, सूचना अधिकारीहरूको उदासीनता र सरकारी निकायहरूको असहयोगी प्रवृत्तिले पनि सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई थप जटिल बनाएको छ । 

धेरै कार्यालयहरूले सूचना नदिने बहाना बनाउने, ‘सूचना छैन’ भनेर पन्छिने वा जानाजानी प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउने गरेका छन् । प्राविधिक पक्षमा पनि सुधार आवश्यक देखिन्छ, किनकि अधिकांश सरकारी निकायहरूमा डिजिटल प्रणालीको विकास कमजोर छ । वेबसाइटहरू अद्यावधिक नभएका, आवश्यक सूचना अपलोड नगरिएका वा साधारण नागरिकले बुझ्न नसक्ने ढंगमा संरचित वेबसाइटहरूले सूचना पहुँचमा अवरोध सिर्जना गरेका छन् । गोपनीयता र पारदर्शिताबिचको सन्तुलन पनि कायम गर्न सकिएको छैन, जसका कारण खुला हुनुपर्ने सूचना पनि गोप्य भन्दै लुकाउने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

सरकार वा सार्वजनिक निकायमा नागरिकले निर्धक्क भएर सूचना माग्न पाउने र सहजै समयमै सो सूचनाको उपलब्धता मिलाउन सक्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । सकेसम्म सार्वजनिक निकायले विवरणहरू वेबसाइटमार्फत आवधिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।