मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा बनेको दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन कारखाना (पाउडर प्लान्ट) सञ्चालन मोडालिटी र कार्यविधिको अभावमा अलपत्र अवस्थामा छ ।

परीक्षण उत्पादन गरेको लामो समयदेखि उद्योगको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । जसोतसो दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले आवश्यकता अनुसार उद्योग सञ्चालन गरिरहे पनि व्यावसायिक खाका बन्न नसकेको हो ।

प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको पाउडर प्लान्ट सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताउँछन् । मोडालिटीसहित सरकारले छिटै सञ्चालनकर्ता चयन गर्न सूचना आह्वान गर्ने उनको भनाइ छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन, प्रभाव मूल्याङ्कनविना नै उद्योग स्थापना हुँदा सञ्चालनमा समस्या भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । यसबारे दुई वटा समितिबाट अध्ययन गराई प्रतिवेदनसमेत प्राप्त भएको र सो प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा सञ्चालनको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

पाउडर दुध प्लान्ट सञ्चालनमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि भइरहेका प्रयासबारे केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि गणेश दुलालले मन्त्री श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

• बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा बनेको धुलो दुध कारखाना (पाउडर प्लान्ट) अहिले कस्तो अवस्थामा छ ?

पाउडर प्लान्ट सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा छ । प्रदेश सरकार र डीडीसीबिचको समझदारीमा अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि डीडीसीले नै सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । अब हामीले संरचनाको स्थायी सदुपयोग हुने र आम किसानको समस्या ‘मिल्क होलिडे’ पनि समाधान हुने गरी दीर्घकालीन तथा व्यावसायिक रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।

• यो उद्योगको उत्पादन अवस्था कस्तो छ ?

यसअघिका सरकारले निर्माण गरेको आयोजना हो यो । हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ । अहिले डीडीसीले परीक्षणका रूपमा यसलाई सञ्चालन गरिरहेको छ । विगतको सरकारले गरेको राम्रो कामलाई संस्थागत गर्ने हिसाबले मूल्याङ्कन तथा अनुगमन गरेर डीडीसीको कार्यसम्पादनबारे रिपोर्ट लिइरहेका छौँ । दैनिक ३० हजार लिटरसम्म दुध यो उद्योगबाट प्रशोधन भइरहेको जानकारी पाएको छु ।

• उद्योगको उत्पादन, नियमितता, गुणस्तर, बजारीकरणबारे मन्त्रालयको धारणा के हो ?

हाललाई यो सबै विषय डीडीसीले नै हेरिरहेको अवस्था छ । डीडीसी आफैँले खाद्य गुणस्तरबाट स्वीकृत लिएर औपचारिक रूपमा उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालमा डीडीसी भनेको अर्ध सरकारी संस्था नै हो । नेपाल सरकारको मातहतमा भएको संस्था हो । आयव्ययको विवरण पनि डीडीसीले नै राखेको छ । उद्योग सञ्चालनको खर्च पनि डीडीसीले नै व्यहोरिरहको छ । प्रदेश सरकारले त्यसमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।

• प्रदेश सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि कस्तो रणनीति बनाउँदैछ ?

अहिले उद्योग नियमित चलिरहेको अवस्था छ । त्यसमा कुनै समस्या छैन, तर यसलाई हामीले स्थायी रूपमा संरचनाको संरक्षण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । किसान र दुग्ध व्यवसायीको हितका लागि नयाँ मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्ने भनेर कृषि मन्त्रालय २०७६ मा बनेको निजी सहकारी र सरकारी ऐन कार्यान्वयनमा अघि बढेको छ । सो ऐन अन्तर्गत हामीले सञ्चालन कार्यविधि बनाएका छौँ ।

कार्यविधि अनुसार अब नयाँ सार्वजनिक निजी र सरकारी साझेदारी मार्फत अघि बढ्ने तयारी सरकारको छ । सोही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ऐन पनि जारी भएको छ । हामी सोही अनुसार अघि बढ्छौँ ।

• उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी कस्तो हुन्छ ?

हामीले उद्योगहरूको समूह, निजी कम्पनी लिमिटेड, दुग्ध सहकारी संघ, दुग्ध सहकारी संस्थाहरूलाई समेटेर उद्योग चलाउने मोडालिटी बनाएका छौँ । त्यसमा डीडीसीलाई पनि एउटा स्टेक होल्डरका रूपमा राखेका छौँ । निजी दुग्ध डेरी सञ्चालक कम्पनी पनि छन् । आवश्यक परेको अवस्थामा सरकारको दुग्ध विकास बोर्डले पनि उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छ ।

हामीले सबै विकल्प खुला गरेर प्रतिस्पर्धा मार्फत सञ्चालक छान्ने तयारी गरेका छौँ । हामी उक्त विषयमा छिटै सूचना प्रकाशित गर्ने तयारीमा छौँ । सरकारले बनाएको मापदण्डमा जसले समर्थन गर्छ, त्यसलाई भाडामा उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिन्छौँ ।

• सरकारले सञ्चालनको मोडालिटी कुन हिसाबले निर्धारण गरेको हो ? सरकार साझेदारीमा जान खोजेको हो कि भाडामा ? कि सरकार आफैँले उद्योग सञ्चालनको तयारी गरेको हो ?

हामी ‘३ पी’ मोडलमा अघि बढ्ने भन्नेमा छौँ । यसमा निजी सरकारी र सहकारी साझेदारी ऐनले स्पष्ट पारेको छ । हामीले ऐनको अधिनमा रहेर निजी क्षेत्रलाई पनि दिन सक्छौँ । विशिष्टिकृत सहकारीलाई खडा गरेर सञ्चालनको जिम्मा दिन सक्छौँ । कोही नआएको खण्डमा सरकार स्वयंले नै चलाउन सक्छ । सरकारले संरचना निर्माण गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्ने हो । सहकारी क्षेत्रलाई समेट्ने हो, तर पारदर्शी, स्पष्टता र दिगोपन हुनुपर्‍यो ।

सार्वजनिक सूचना अनुसार सबै क्षेत्रलाई समेट्छौँ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको त्यो संरचना दिगो हुनुपर्‍यो, किसानको हितका लागि हुनुपर्‍यो भन्ने हो । अहिले डीडीसीले १६ महिना परीक्षण सञ्चालन गरिसकेको छ । १६ महिनाको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक आएको छैन । प्रदेश सरकारको ५२ करोड लगानी भइसकेको छ । यत्रो लगानी भएको संरचना लथालिङ्ग, बेवारिसे तालले सिस्टमभन्दा बाहिर गएर चलाउनु हुँदैन ।

• व्यवस्थापनको कमजोरी कहाँ रह्यो त ?

सरकारले नीति बनाइसकेको छ । यो नीति अभियन्ताहरू, दुग्ध सहकारी संघहरूले लागु गर्नुपर्छ । दुग्ध सहकारी संस्थाहरूले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले त्यसमा सहजीकरण गर्छ । किसानलाई खुसी बनाउने हो । किसानको हितमा काम गरेर उत्साह जगाउनुपर्छ । कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरेर अनुदानका कार्यक्रमहरू अघि बढाउन जरुरी हुन्छ । हामीसँग भएको संरचनामा कार्यान्वयनको पक्षमा केही कमजोरी छ । समन्वय र सहकार्यको अभाव कायमै छ ।

• तपाईंले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएसँगै पाउडर प्लान्ट चलाउन भनेर एउटा समिति निर्माण गर्नुभएको थियो । त्यसको प्रतिवेदन पनि आएको छ । समितिले के सुझाव दिएको छ ?

हामीले २ वटा समिति बनाएका थियौँ । एउटा नीतिगत विषय अध्ययन गर्न र अर्को आर्थिक विषय अध्ययन गर्न समिति बनाएका थियौँ । पाउडर प्लान्ट चलाउन हामीले आर्थिक एनालाइसिस समिति बनायौँ । समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ । त्यस प्रतिवेदनको आधारमा हामीले भाडामा दिँदाखेरि राम्रै हुन्छ भन्ने छ । संरक्षणसहित व्यवस्थापन पनि हुन्छ र राजस्व पनि प्राप्त हुने सुझाव आएको छ । समितिको प्रतिवेदन अनुसार नै मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको छ ।

संरचनाको प्रयोग गर्ने विषयमा देखिएका चुनौती सल्टाउने विषयमा अर्को समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएको छ । सो समितिले उद्योगको व्यवस्थापन, कानुनी प्रबन्धको विषयमा अध्ययन गरेको छ । सो समितिले साझेदारी संस्थासँग समन्वय गरेर काम गर्दा हुन्छ भन्ने सुझाव दिएको छ ।

• योजना तयार भइसक्दा पनि सञ्चालनको मोडालिटी बन्दैन । यस्ता योजना किन धमाधम अघि बढाइन्छ ? कहाँबाट आउँछन् यस्ता योजना ?

अहिलेको समस्या भनेको पूर्वतयारीबारे अध्ययन, डीपीआर र निकट भविष्यमा त्यसले पार्ने प्रभाव सन्तुलनबारे सरकारले ध्यान नदिँदा उत्पन्न भएको हो । संरचना पनि सरकारले बनाउने र सञ्चालन पनि सरकारले गर्ने भन्ने मानसिकता छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग लागत साझेदारी गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अब निजी क्षेत्रलाई नसमेट्ने हो भने आर्थिक विकासमा तीन तहको सरकारले काम गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा कार्यविधि बनाएर मापदण्ड अनुसार दियो भने निजी क्षेत्रले काम गर्छ । सरकारले नीति बनाउने, सोही नीतिअनुसार संरचना बनाउने हो । व्यवसाय र आर्थिक उपार्जनमा निजी क्षेत्रलाई लगाउन सकिन्छ ।

• पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा सरकारको अबको रणनीति के हो ?

पाउडर प्लान्ट सञ्चालनको हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ । मोडालिटीसहित सञ्चालनका लागि अब छिटै सूचना प्रकाशित गर्छौं । प्रतिस्पर्धाको हिसाबले सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइन्छ । इच्छुक संघसंस्थाले राखेका प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरेर संस्था छनोट गर्ने र उद्योग जिम्मा लगाउने सरकारको योजना छ ।

• बागमती प्रदेशमा दुध उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ?

प्रदेशमा दुध उत्पादन बढ्दो छ । सिजनमा उत्पादन हुने दुधलाई बजार व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ । अरु वेलामा खासै समस्या हुँदैन । यो चुनौतीलाई पाउडर कारखानाबाट थेग्ने हो । किसानलाई आर्थिक हिसाबले सबल बनाउने भनेको सिजनमा हुने उत्पादनलाई खेर जान दिनु हुँदैन ।

• सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा दुध उत्पादक कृषकका विषयलाई कसरी समेट्ने तयारी छ ?

दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन र ब्राण्डिङ गर्ने, कृषकहरूलाई व्यवसायमा प्रवर्द्धन गर्ने, पशुपालक किसानलाई प्रवर्द्धन गर्न गोठ सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने सरकारको तयारी छ । खोरेतमुक्त क्षेत्र घोषणा गरी मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन वृद्धि गर्ने, दुधबाट बनेका सामग्रीहरू विदेश निर्यात गर्ने योजना छ ।

कृषकले उत्पादन गरेको दुधमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँसम्म अनुदान हामीले दिन सक्यौँ भने किसान प्रोत्साहित हुन्छन् । कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकता गाईभैँसी पाल्नेलाई, दोस्रो प्राथमिकता तरकारी खेती गर्ने र तेस्रो प्राथमिकता फलफूल खेतीलाई राख्ने छौँ ।