मनीष झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता हुन् । २०७९ को आम निर्वाचनबाट उदाएको उनको पार्टी दुई पटक सरकारमा गइसक्यो । तर दुवै पटकको बहिर्गमन सुखद भएन । 

गठनको छोटो अवधिमै अप्रत्याशित नतिजा निकाले पनि पछिल्लो समय उनी आबद्ध पार्टीमा समस्या देखिन थालेको छ । पुराना दलमा देखिएका झैँ समस्या रास्वपा पनि देखिन थालेको बताइन्छ । 

दलहरूमा किन सैद्धान्तिक स्पष्टता देखिएन रु नेतृत्व कहाँनेर चुक्यो रु पार्टीमा विचलन र स्खलन आउनुमा केके प्रक्रियागत त्रुटि हुन सक्छन् रु र सरकार किन अस्थिर हुँदै आएका छन् ? लगायत सेरोफेरोमा रहेर उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: 

• जुनसुकै सरकार बने पनि अस्थिर हुन थाले । के देख्नुहुन्छ कारण ? 

एउटा त संख्यागत रूपमा हो । पहिला बीपी कोइराला वा त्यसपछि कम्युनिस्टको दुई तिहाइ, त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमत पाउनुभएको थियो । त्योबाहेक खासै पार्टीले एकल सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अवसर त्यति धेरै पाएका छैनन्, संख्यागत कारण यो भयो ।

तर भारतमा पनि अहिले हङ (त्रिशङ्कु) पार्लियामेन्ट नै छ । तर त्यहाँ स्थिर छ । यो भनेको उनीहरू संख्यागत रूपमा हङ भए पनि सैद्धान्तिक रूपमा क्लियर छन् । सैद्धान्तिक रूपमा उनीहरूसँग एउटा भिजन छ, प्रोग्राम छ । के गर्ने भन्ने लक्ष्य छ । उनीहरूको लक्ष्य कम्तीमा अबको पाँच वर्षमा विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र बन्न प्रयास गर्ने हो । यो लक्ष्य पूरा गर्न के चाहिन्छ, अर्थतन्त्रमा के, पूर्वाधारमा के, शिक्षामा के, स्वास्थ्यमा, पर्यटनमा के गर्ने भन्ने टार्गेट सेट गरेर भारतले काम गर्न थालेको छ ।

हामीमा कहाँ पुग्न चाहन्छौँ भन्ने सैद्धान्तिक स्पष्टता नै भएन । अर्को कुरा, नीतिगत स्थिरता पनि भएन । हिजो भर्खर सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई एक मिनेटमा प्रश्न सोध्न पाउने मौका पाउँदै गर्दा मैले भनेको थिएँ, ‘नीति कार्यक्रममा हरेक वर्ष छलफल गर्नु नै नीतिगत अस्थिरताको कारक हो ।’ हरेक वर्ष नीतिमा किन छलफल गर्ने रु हरेक वर्ष त कार्यक्रममा छलफल गर्ने हो ।

हरेक वर्ष नीतिमा छलफल गर्ने, अनि उतातिर राष्ट्रिय योजना आयोग पनि बनाइदिने । जसले पञ्चवर्षीय योजना लिएर आउँछ । भनेपछि, कन्ट्रयाडिक्ट भयो । कि त हरेक वर्ष नीति चाहिँदैन, कि त राष्ट्रिय योजना आयोग चाहिँदैन । त्यसैले अस्थिरताको कारक हामी आफैँ भइराखेका छौँ भन्ने मेरो बुझाइ हो । जसले गर्दा उचित डेलिभरी भइरहेको छैन, रिजल्ट आइरहेको छैन । हामी हरेक वर्ष नीतिमा छलफल गर्ने, योजनाहरू धेरै बनाउने, धेरै आयोग, नियोगहरू आवश्यकभन्दा धेरै बनाउने कुराले जनताको दैनिकी सुधार हुनुभन्दा पनि नीति, योजना, राजनीतिक नियुक्तिजस्ता कुराहरू धेरै भइरहेको छ ।

डेलिभर गर्न नसक्दा सरकार आफैँ कसले दोष लिने, कसले जस लिने, कसले अपजस लिने भन्ने विवादमा फस्न थाल्छ । अहिलेको सरकारले १० महिना बिताउँदै गरेको अवस्थामा केही दिनअघि एमाले सांसद सूर्य थापाको कुरा सुन्दा पनि दोषारोपणको वेला भइसकेको छ जस्तो देखिन्छ । तैँले जस लिने, मैले अपजस किन लिने भन्ने कुरातिर गइसकेको जस्तो देखिन थालिसक्यो । 

यो मानवीय स्वभाव नै हो । तर मानवीय स्वभावको कारक प्रक्रियागत त्रुटि पनि हो । त्यो त्रुटिलाई हामीले सम्हाल्ने, त्यसलाई सच्याउने अभ्यासहरू गरिराखेका छैनौँ । जसले गर्दा हरेक एउटा कालखण्डमा सरकार बन्दै गर्दा उत्साह पनि हुन्छ । यहीँ सरकार बन्दै गर्दा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले भन्नुभएको एउटा स्टेटमेन्ट मलाई याद छ ।

उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘यो डबल इन्जिनको सरकार हो ।’ तर अहिले आएर सब फ्रस्ट्रेसन छन् । डेलिभर हुन सकेन भनेर पार्टीभित्रका मन्त्रीहरू नै प्रधानमन्त्रीप्रति असन्तुष्ट भइसके । अब पनि हामीले यस्ता प्रक्रियागत त्रुटिहरू सैद्धान्तिक रूपमा सच्याएनौँ भने यो अवस्था सधैँ हुँदै गर्छ ।

• सैद्धान्तिक रूपमा विचलन, विचारमा स्खलन बढी हो वा प्रक्रियागत त्रुटि ?

दुइटैलाई फिफ्टी–फिफ्टी भन्न सकिन्छ । संख्यागत रूपमा जब सम्झौता गरेर सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्टता नराखेर आफ्नो स्वार्थका लागि गठबन्धन बनाइन्छ भने हुने यस्तै हो । यो कुरा यसपालिको मात्र होइन, पहिला हामी भएको वेलामा चाहिँ खतरा थियो भन्न खोजेको होइन । हामीले पनि सैद्धान्तिक सम्झौता गरेकै हो । हामी हुँदाचाहिँ भएको थिएन भन्नु हुँदैन । 

यहाँ कतिपय पार्टीहरूमा आफू हुँदा स्थिरताका लागि, संविधान संस्थागत अभ्यासका लागि, देशको समृद्धिका लागि भनेर जुनसुकै कोलिसनमा गइहाल्ने चलन छ । तर अरूले त्यस्तै कोलिसन बनायो वा गयो भने अप्राकृतिक भन्ने र आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग गर्दिने चलन छ । त्यसैले हामी हुँदा पनि गलत थियो, अहिलेको पनि गलत छ भन्छु ।

• हामीले पनि गलत गर्‍यौँ भन्नुभयो । गलत जान्दाजान्दै किन गठबन्धनमा जान्छन् त पार्टीहरू ?

दोस्रो पटक सरकारमा जानु हाम्रो पनि भूल थियो, गल्ती थियो । तर हाम्रो नियत गलत थिएन । एउटा कुरामा त हामी ठोकुवा गर्न सक्छौँ कि चार महिना वा १०० दिनको सरकारमा हामीप्रति अख्तियार दुरुपयोग, अपचलनजस्ता एउटा पनि औँला उठाउने ठाउँ छैन । त्यसमा हामी क्लिन भयौँ, क्लिन नै भएर निस्कियौँ ।

तर जनताको म्यान्डेट र त्यो वेलाको रिक्वारमेन्ट हामी नभएर त्यो गठबन्धन बन्दैन थियो, जुन गठबन्धनमा हामी थियौँ । त्यसैले हामीले अलि हतार गरेको हो कि, नजाने हो कि रु अहिलेलाई हुन्न भनेर मैले त भनेको पनि थिएँ । त्यसपछि मसँग पार्टीभित्रका दुई–चार जना मन्त्रीहरू रिसाए पनि । तर मैले त्यो वेला पनि स्विकारेकै छु कि, दोस्रो पटक सरकारमा जानु गलत हो । संगत पनि गलत नै भयो । आज आएर पार्टी र नेतृत्वले जुन मूल्य चुकाउनुपर्‍यो, त्यो त्यसैको उपज हो ।

• बहुमत र गठबन्धन संस्कृति दुवैको कुरा गर्नुभयो, तपाईंको विश्लेषणमा नेपालमा कस्तो सरकार बन्दा स्थिर हुन्छ त ?

कुनै पनि देशमा नम्बर अफ इन्स्टिच्युसन परिणाममुखी हुँदैन । संस्थागत अभ्यास भनेको संस्थाको संख्या बढाउने होइन, संस्थागत अभ्यास बढाउने हो । हामीकहाँ पहिलो समस्या संस्थाहरू बढाउनतिर लाग्यौँ । तर संस्थागत अभ्यासतिर लागेनौँ ।  इन्स्टिच्युसनलाइज्ड प्रोसेस अर नम्बर अफ इन्स्टिच्युसन भन्छ, तर हामी नम्बर अफ इन्स्टिच्युसनतिर लाग्यौँ ।

सरकारको संख्या बढाउने, मन्त्रालयहरू धेरै बढाउने, आयोग, नियोगहरू धेरै बनाउने, नियुक्ति हुने ठाउँहरू धेरै बनाउने । नम्बर अफ नियोग, आयोग धेरै बनाउनुको सट्टा हामीले धेरै एम्बेसीहरू बनाएको भए उत्पादन हुन्थ्यो । रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्थ्यो । उदाहरणका लागि, कूटनीतिक सम्बन्ध अझै विस्तार गर्न एम्बेसीहरू धेरै खोलेको हुन्थ्यो । तर हामी यो आयोग, त्यो आयोग भनेर त्यतातिर लाग्यौँ । जबकि ती सबैलाई मानव अधिकार आयोगभित्रको शाखा बनाएर राख्न सकिन्थ्यो वा राष्ट्रिय योजना आयोगको शाखा बनाएर राख्न पनि सकिन्थ्यो । 

अर्को कुरा, रिजल्ट ओरिएन्टेड काम भएन । अर्को पटक म सांसद हुन्छु, हुँदिनँ थाहा छैन, तर म यसपटक सांसद भएको कुरालाई चाहिँ जस्टिस गर्न चाहन्छु । अर्को कुरा, राजनीति जहिले पनि आगामी चुनावको लागि भयो । यसपालिको विजयका लागि भएन । मैले यसपालि जितेँ, त्यसैले म यसपालिचाहिँ डेलिभर गर्छु भन्ने भएन । 

एउटा निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनको अवधि १८ सय २५ दिनको हुन्छ । नेपाली राजनीतिक संस्कृतिमा २५ दिन सेलिब्रेट गर्ने र १,८०० दिन अर्को निर्वाचनका लागि काम गर्ने किसिमको भयो । अहिल्यै पनि आशालाग्दा नेताहरू कति जना अर्को निर्वाचनका लागि दौडन थालिसक्नुभयो । सदनमा आएर बोल्ने, कानुन बनाउने, यो गर्ने, योजना बनाउने, भइराखेको संस्थागत अभ्यासहरूलाई सुधार्ने, कहीँ देखिँदैन । बरु अस्तिदेखि नै अर्को चुनावका लागि दौडिरहनुभएको छ । 

यसको अर्थ सधैँ अर्को चुनाव जित्नका लागि राजनीति भयो । जितिसकेको चुनावमा पर्फर्म गर्नलाई भएन । संस्थागत रूपमा तपाईंले हेर्नुभयो भने इन्स्टिच्युसनको नम्बर बढाउने र त्यसमा कार्यकर्ताको लागि सेटलमेन्टको ठाउँ बढाउने मात्र भयो ।

• तपाईंले भनेको चेतना नेताहरूमा नभएको हो त ?

प्राथमिकता नहुनु र चेतना नहुनु फरक कुरा हो । त्यसैले म चेतना भएको, तर प्राथमिकता नभएको भन्छु ।

• केही नयाँ दलहरू पनि पुरानैको बाटोमा हिँडेको देखियो । अनि नागरिकले कोबाट आशा गर्ने ?

हाम्रो हकमा त्यो निष्कर्षमा नपुगिहाल्नुस् । अवश्य पनि तपाईंले आशय र आशंका गर्ने ठाउँ छ । तपाईंले आशंका गर्दै नगर्नुस्, त्यस्तो आशयमा बोल्नै मिल्दैन भनेरचाहिँ म भन्दिनँ ।

• ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बाटो अवलम्बन गर्दैनौँ भनेर ?

मेरो हकमा हुँदैन, अरूको जिम्मा लिन सक्दिनँ । त्यो अभ्यास गर्न हामी राजनीतिमा आएकै होइनौँ । हामी विगतमा अवसर नभएको, केही पनि काम नभएको र आफूसँग केही स्किल नभएको होइन । डेलिभर गर्न नसक्ने, यसरी नै अल्झिरहने हो भने करदाताको पैसा लिएर हामी धोका दिन राजनीतिमा रहिरहने छैनौँ । पार्टीको सबै जिम्मा त लिन सक्दिनँ ।