सरकारको बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, एक वर्षमा ९१ अर्ब ५९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ थप
सारांश
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
- गत आर्थिक वर्षमा ९१ अर्ब ५९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
- संघीय, प्रदेश, र स्थानीय तहहरूमा बेरुजुको रकम उल्लेख्य रहेको छ, जसमा संघीयको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड रहेको छ।
- लेखापरीक्षणबाट ९१ अर्ब ६० करोडको बेरुजु देखिएको छ, र १४ अर्ब ४८ करोड असुल गरिएको छ।
काठमाडौँ । सरकारको बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बेरुजु थप भएको छ । अधिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ६ खर्ब ६९ अर्ब ८३ लाख रुपैयाँ बेरुजु थियो ।
बुधवार महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनमा अद्यावधिक बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षणबाट गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९१ अर्ब ५९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बेरुजु थप भएको जनाएको हो ।
संघीय सरकारी कार्यालयको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, समिति र अन्य संस्थाको एक खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
यो वर्ष सङ्गीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुका अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड लगती बेरुजु देखिएको छ । सो मध्ये ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड अर्थात् १.३६ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७५३ र बक्यौता ८ समेत ७६१ को रु.११ खर्व १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
समिति र अन्त्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु कायम भएको छ । त्यसैगरी ४३ सङ्गठित संस्थाको ४५ आय वर्षको ४४ खर्ब ७ अर्व ५ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
सो को अतिरिक्त ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराए बमोजिम १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ ।
लेखापरीक्षणको क्रममा तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष १४ अर्ब ४८ करोड असुल भएको छ । कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेको मध्ये राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँ व्याज ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता रु.८ अर्ब ७१ करोड रहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लक्ष्यको आधा पनि उठेन लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व
-
झापा अदालतद्वारा ६० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट
-
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा बर्खा लाग्नासाथ बढ्छ दुर्घटनाको जोखिम
-
बाढी–पहिरोका कारण अवरुद्ध छन् यी राजमार्ग (विवरणसहित)
-
हृदयघात भएको पहिलो १० मिनेटमा के गर्ने ?
-
दिनदिनै लौकाको जुस पिउँदा शरीरलाई हुन्छ यस्ता फाइदा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण