काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आफ्नो कार्यसञ्चालनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको ढाँचामा लैजाने भएको छ । प्राधिकरणको ५७ औँ वार्षिकोत्सवमा अध्यक्ष शरद ओझाले नियमन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यलाई नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागु गर्नेगरी नयाँ योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । 

उनले सार्वजनिक गरेको योजना अहिले राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्दै आएको व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । 

अहिले बीमा प्राधिकरणले गर्ने नियमनहरूको काम विभिन्न निर्देशिकामार्फत गर्दै आएको छ । अब यी सबै निर्देशनलाई खारेज गरेर एकीकृत निर्देशनमार्फत नियमन गर्ने तयारी गरिएको ओझाले बताए । राष्ट्र बैंकले अहिले आफ्ना सबै निर्देशनलाई एउटै एकीकृत निर्देशिकामा समावेश गर्दै आएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त संस्था, पूर्वाधार विकास बैंक, भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी सेवाप्रदायक तथा सेवा सञ्चालक संस्थालाई राष्ट्र बैंकले छुट्टाछुट्टै एकीकृत निर्देशनमार्फत नियमन गर्दै आएको छ । 

अध्यक्ष ओझाले यस्तो एकीकृत निर्देशन बनाउने काम अघि बढाइरहेको भन्दै जेठ मसान्तभित्र यसको प्रारम्भिक खाका तयार गर्ने र त्यसलाई आवश्यक समीक्षा गरेर आवश्यक संशोधनसहित नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागु गर्ने तयारी गरिएको ओझाले बताए । यो अभ्यासले बीमा क्षेत्रमा विधि पालनामा अझै प्रभावकारी उनको दाबी छ । 

‘बीमा ऐन–२०७९ र बीमा नियमावली–२०८१ बनेसँगै एउटा बलियो कानुनी आधार सिर्जना भएको छ । विगतदेखि नै पटक पटक छरिएर रहेका निर्देशनलाई एकीकृत गरी बीमा क्षेत्रको एकीकृत निर्देशन जारी गर्ने क्रममा छौँ,’ ओझाले भने, ‘साउनदेखि कार्यान्वयन गर्नेगरी पहिलो मस्यौदा यही मसान्तभित्र टुंग्याउने र यसमा आवश्यक संशोधन गरेर साउन १ गतेदेखि एकीकृत निर्देशन ल्याउने चरणमा छौँ ।’ 

प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकको सिको गर्न खोजेको अर्को विषय बीमा नीतिको त्रैमासिक समीक्षा हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ । नीति परिमार्जनका लागि त्रैमासिक समीक्षा गर्ने गर्छ । सोहीअनुसार एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यसको कार्यान्वयन गर्छ । प्राधिकरणले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्ने र यस्तो नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने समेत तयारी गरेको छ । अहिलेसम्म वार्षिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि त्रैमासिक रूपमा समीक्षाको व्यवस्था थिएन । 

प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकबाट सिको गर्न खोजेको विषय भनेको ‘अनुसन्धान शाखा’को हो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत ‘आर्थिक अनुसन्धान विभाग’ रहँदै आएको छ । 

यसले देशको मूल्यको अवस्था एवं वित्तीय, मौद्रिक एवं बाह्य क्षेत्रका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धानको काम गर्दै आएको छ । प्राधिकरणभित्र रहेको अनुसन्धान शाखालाई पनि त्यही ढाँचामा अघि बढाउन लागिएको छ । शाखाले बीमा क्षेत्रको बारेमा अनुसन्धान गर्ने र यसको रिपोर्ट मासिक बुलेटिनमार्फत् सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । 

‘हाम्रो अनुसन्धान शाखाले प्रत्येक महिना विश्लेषणात्मक काम गर्छ, बीमालेखको विकास लगायतमा पनि अनुसन्धान शाखाले सहयोग गर्छ । यससम्बन्धी नियमित बुलेटिन पनि प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्छौं,’ उनले भने, ‘यो प्रयासले बीमक, बीमितदेखि अन्य सरोकारवालालाई पनि सघाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।’

‘बीमकहरू इनोभेटिभ भएनन्, दाबी भुक्तानीमा समस्या’

अध्यक्ष ओझाले नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरूले सिर्जनात्मक खालको प्रोडक्ट ल्याउन नसकेको उनले टिप्पणी गरे । अहिले अनिवार्य र परम्परागत बीमा व्यवसायबाट कम्पनीहरू चलिरहेको उनको भनाइ छ । 

‘निर्जीवन बीमा अनिवार्य गरिएका बीमालेखबाट चलेका छन् र जीवन बीमा पनि परम्परागत खालको सावधिक बीमाबाटै चलेका छन् । त्यही भएर बीमाको पहुँच बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले ४० हजारसम्मको प्रिमियममा कर छुट दिएको छ, तर हाम्रो प्रिमियम औसत ४० हजार पुग्न पनि सकेको छैन, बीमकले राम्रो प्रोडक्ट ल्याउनतिर लाग्नुपर्छ ।’ बीमकले प्रोडक्ट ल्याए प्राधिकरणले छिटै स्वीकृति दिने उनको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले भने आफ्नो आन्तरिक संरचना निकै मजबुत बनाएको उनले दाबी गरे । कुनै समयमा अर्थ मन्त्रालयको शाखाको रूपमा रहेको प्राधिकरण अहिले बीमा ऐन २०७९, बीमा नियमावली २०८१ सहित १६० जनशक्ति र सुविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधारसहित नियामक निकाय बन्न सफल भएको उनको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले अहिले जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली लागु गरेको छ । अब यसलाई कार्यसम्पादन लेखापरीक्षण गर्ने तथा आन्तरिक अडिटलाई थप व्यवस्थित बनाउने तयारी थालिएको छ । 

अबका दिनमा बीमा क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि बीमा कम्पनीहरूलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनको जोड छ । अहिले समस्या बीमा कम्पनीको प्रोडक्ट र दाबी भुक्तानीमा रहेको आरोप छ ।  

‘बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी सहज गरिदिए हुन्थ्यो, यो हुँदा बीमाको विश्वसनीयता बढ्ने थियो । हाम्रो एउटा मुख्य समस्या दाबी भुक्तानी हो । हामीले प्रभावकारी अन्डरराइटिङ गर्न नसक्दा अन्तिममा क्लेममा समस्या आइरहेको छ,’ उनले भने । 

प्राधिकरणले अहिले जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली लागु गरेको छ । अब यसलाई कार्यसम्पादन लेखापरीक्षण गर्ने तथा आन्तरिक अडिटलाई थप व्यवस्थित बनाउने तयारी थालिएको छ । 

यसका लागि प्राधिकरणका कर्मचारीको दक्षता बढाउन प्राधिकरणमा छुट्टै शाखा बनाउने तयारी गरिएको गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, दुई पक्षबिचको विवादमा मेलमिलाप गराउन पनि छुट्टै शाखालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसका लागि बीमा ऐनले अध्यक्षलाई दिएको दुई पक्षबिचको विवादमा मेलमिलाप गराउने अधिकार शाखालाई प्रत्यायोजन गरेको जनाइएको छ । 

प्राधिकरण ऐनले बीमा प्राधिकरणले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने म्यान्डेट दिएको भन्दै प्रदेश सरकारसँग सम्पर्कका लागि ‘फोकल निकाय’ तोक्न पत्र लेखिएको र यस्तो मन्त्रालय तोकिएसँगै ती मिलेर बीमा सेवाको आबद्धतालाई बढाउने उनले बताए ।  

यस्तो छ समग्र बीमा क्षेत्रको अवस्था

अहिले बजारमा १४ जीवनबीमा कम्पनी, १४ वटा जीवन बीमा कम्पनी, २ पुनर्बीमा कम्पनी, ७ लघुबीमा कम्पनी, १६ ब्रोकर र १ प्रतिष्ठान गरी प्राधिकरणअन्तर्गत ५४ वटा संस्था नियमन हुँदै आएका छन् । 

हाल विभिन्न बीमा कम्पनीका देशभर २ हजार ९९९ शाखा कार्यालय रहेका छन् । यसमार्फत १२ हजार १७४ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

यी कम्पनीमार्फत चैत मसान्तसम्म ४४.६४ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको दायरा रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले जानकारी दिए । यी आबद्धतामध्ये वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवनबीमाको पहुँच ७.९९ प्रतिशत छ । ०७७/७८ को असारमा बीमाको दायरा २६.३ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

हाल कुल बीमितमध्ये ५०.३९ प्रतिशत पुरुष, ४९.६१ प्रतिशत महिलाको रहेको भन्दै लैङ्गिक सन्तुलनका हिसाबले यो उत्कृष्ट रहेको उनले तर्क गरे ।  

चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ५९ अर्ब बीमाशुल्क (प्रिमियम) संकलन भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये जीवनबीमा शुल्क ७९.७४ र निर्जीवन बीमा २०.५३ प्रतिशत संकलन भएको छ । जीवनबीमामा संकलित कुल प्रिमियममध्ये प्रथम बीमाशुल्क २१.६३ र नवीकरण बीमाशुल्क ७८.३७ प्रतिशत रहेको छ । हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बीमाशुल्क अनुपात ३.६९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।  

हाल विभिन्न बीमा कम्पनीका देशभर २ हजार ९९९ शाखा कार्यालय रहेका छन् । यसमार्फत १२ हजार १७४ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका प्राधिकरणको तथ्यांक छ । त्यसबाहेक निर्जीवन बीमातर्फ १४१५ सर्भेयर र जीवन बीमातर्फ ४ लाख अभिकर्ताले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाइरहेका प्राधिकरणले जनाएको छ ।