काठमाडौँ । उत्पादित वस्तु निर्यातका क्रममा पाउने कर छुटलगायत एकै उद्योगले धेरै सुविधा दिएको बारे महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६२ औँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उत्पादित वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई दिँदै आएको कर सुविधाका अतिरिक्त नगद अनुदानसमेत व्यवस्था गरी एकै उद्योगले भिन्न–भिन्न सुविधा लिने परिपाटी रहेको औँल्याएको हो । साथै यस्तो एकै उद्योगले लिने सुविधा पुनरावलोकन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । 

‘हरेक वर्षको आर्थिक ऐनअनुसार निर्यात गर्ने उद्योगलाई भन्सार मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरसमेत विशेष सहुलियत दिँदै आएको छ । उत्पादनमा सहुलियत, कर छुट सुविधा र सोही उत्पादन निर्यात गरेमा पुनः नगद अनुदान दिनुले एकै उद्योगले एकभन्दा बढी सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उत्पादित वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई दिँदै आएको कर सुविधाका अतिरिक्त नगद अनुदानसमेतको व्यवस्था गरी एकै उद्योगले भिन्न–भिन्न सुविधा लिने परिपाटी पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ ।’

२०६८/६९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको निर्यातमा नगद प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाअनुसार स्वदेशी निर्यातकर्तालाई निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न उद्योग मन्त्रालयले कर सुविधाका अतिरिक्त नगद अनुदान दिँदै आएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउन र निर्यात प्रवर्द्धन गरी वैदेशिक व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्न  कार्यविधि बनाई निर्यातकर्तालाई अनुदान प्रदान गर्दै आएको हो । 

अनुदान रकम निकासाको लागि विभागबाट निकासीकर्ताको स्वघोषणालाई सिफारिस गरी निर्यात कारोबार गर्ने बैंकमार्फत राष्ट्र बैंकमा अनुरोध भएअनुसार अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

१२ वर्षमा करिब ८ अर्ब अनुदान 

मन्त्रालयले १२ वर्षको अवधिमा करिब ८ अर्ब अनुदान दिइएको छ । २०६८/६९ यता ०८०/८१ सम्म ७ अर्ब ८९ करोड ९२ लाख नगद प्रोत्साहन अनुदान दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०७९/८० सम्म ६ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । ०८०/८१ मा मात्रै १ अर्ब ५५ करोड अनुदान दिइएको छ । 

सुरुको वर्ष ०६८/६९ मा २४ करोड ८१ लाख अनुदान वितरण हुँदा ७७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । तर ०८०/८१ मा१ अर्ब ५५ करोड नगद अनुदान वितरण हुँदा निर्यात १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ४४ हजार रहेको छ । 

३ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भुक्तानी 

बजेट वक्तव्य ०६८/६९ मा उल्लेख भएअनुसार निर्यात अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिलाई पटक–पटक संशोधन गरी अनुदान सुरुको एक प्रतिशतबाट वृद्धि गरिएको पाइएको छ । 

मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार दुर्गम क्षेत्रमा १८ हजार ८८० मेट्रिकटन खाद्यान्न ढुवानीमा ४३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । यस्तै ८ हजार ४२३ मेट्रिकटन नुन ढुवानीमा १४ करोड ४३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । 

२०८०/८१ मा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन रकम भुक्तानी भएको महालेखाले औँल्याएको छ । कार्यविधिका आधारमा प्रोत्साहन दरमा पटक–पटक परिवर्तन गरी राज्यकोषबाट अनुदान दिएकोमा उल्लिखित कार्यविधिलाई संसद्बाट निर्मित कानुनले मार्गदर्शन गरेको नदेखिएको महालेखाको तर्क छ । 

साथै राज्यकोषबाट नियमित दायित्व रहने खर्च स्वीकृत गर्दा संसदीय नियन्त्रण रहने गरी कानुनी मापदण्ड तय गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । 

अन्य के–के मा दिन्छ अनुदान ? 

खाद्यान्न आपूर्ति तथा उपभोक्ताहित कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना, प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको पूर्ण अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्ने राज्यको नीति छ । 

यसअनुसार उपभोक्ता हित संरक्षण हुने गरी आपूर्ति व्यवस्था हुनुपर्दछ । सोही व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उद्योग मन्त्रालयले खाद्यान्न, नुन लगायतका वस्तु आपूर्तिमा अनुदान दिँदै आएको छ । 

मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार दुर्गम क्षेत्रमा १८ हजार ८८० मेट्रिकटन खाद्यान्न ढुवानीमा ४३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । यस्तै ८ हजार ४२३ मेट्रिकटन नुन ढुवानीमा १४ करोड ४३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । 

साथै  राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारणमा २५ हजार मेट्रिकटनको लागि ५ करोड ४७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ, सार्क खाद्य बैंकमा ८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दातको लागि २ करोड ३९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । 

मन्त्रालयले २६ जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी अनुदान प्रदान गर्दै आएकोमा सडक सञ्जालसँग जोडिएका जिल्लाहरूमा निजी क्षेगले समेत खाद्यान्न ढुवानी गर्न थालेको सन्दर्भमा ढुवानी अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने जनाएको छ । 

चार्डपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ३ करोड ३२ लाख २० हजार, कर्णाली प्रदेशका कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पामा जन्म र मृत्युमा निःशुल्क खाद्यान्न वितरणमा ८० लाख रुपैयाँ स्थानीय रैथाने बाली खरिदमा ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको देखिन्छ । 

यसैगरी सहकारीमार्फत सहुलियत मूल्यमा खाद्यवस्तु बिक्रीमा ४० लाख रुपैयाँ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई ३ करोड ७१ लाख ९५ हजार अनुदान प्रदान गरेको  छ । 

२६ जिल्लामा खाद्यान्न १७ जिल्लामा नुन ढुवानीका लागि अनुदान

बजेट वक्तव्यमा कर्णालीलगायत दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुन ढुवानीका लागि प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिने उल्लेख भएअनुसार २६ जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानीलगायत ६ कार्यक्रमका लागि खाद्य तथा व्यापार कम्पनीलाई ४३ करोड ३४ लाख अनुदान प्रदान गरेको छ । पेस भएको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनबमोजिम अनुदान रकमबाट १८ हजार ८८० मेट्रिकटन चामल ढुवानी भएको छ । 

मन्त्रालयले २६ जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी अनुदान प्रदान गर्दै आएकोमा सडक सञ्जालसँग जोडिएका जिल्लाहरूमा निजी क्षेगले समेत खाद्यान्न ढुवानी गर्न थालेको सन्दर्भमा ढुवानी अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने जनाएको छ । 

बजेट वक्तव्यमा कर्णालीलगायत दुर्गम क्षेत्रमा नुन ढुवानीका लागि प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । सोअनुसार ०८०/८१ मा १७ जिल्लाका ४८ स्थानमा ८ हजार ४२३ मेट्रिकटन नुन ढुवानी गर्न नेपाल साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडलाई १४ करोड ४३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको देखिन्छ । यो वर्ष बाजुरामा १५० र बझाङमा ५० समेत २०० मेट्रिकटन नुनको कोटा थप गरी ढुवानीको व्यवस्था मिलाएको देखिन्छ ।