काठमाडौँ । संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आगामी जेठ २८ गते फैसला सुनाउने भएको छ ।  

ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ मा अध्यादेशमार्फत् १३ संवैधानिक निकायका कुल ६१ पदमध्ये रिक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले जेठ १६ गतेसम्म बहस नोट पेस गर्न समेत आदेश गरेको छ । आयोग र सरकारी वकिलको कार्यालयको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले बहस नोट पेस गर्नेछ । रिट निवेदकले पनि सो अवधिभित्र बहस नोट पेस गरिसक्नुपर्ने छ । 
 

अध्यादेशमार्फत गरेका ती नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा, सुलभ खरेल, समृत खरेल, निशान्तबाबु खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए । पटक-पटक सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।