काठमाडौँ । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि सञ्चालित हवाई उद्धार सेवा कमजोर बनेको महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । लाभग्राही तथा स्थानीय निकायहरूले हवाई उद्धार प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी नपाएका कारण उद्धार सेवाको प्रभावकारिता कमजोर बनेको निष्कर्ष महालेखाले निकालेको हो । 

हवाई उद्धारको स्वीकृति दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को बुँदा नं. ७ मा हवाई उद्धारको प्रक्रिया सम्बन्धमा उल्लेख छ । यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता सम्बन्धमा अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर त्यसबारे सेवाग्राहीले जानकारी नपाउँदा प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष छ । 

‘हवाई उद्धार समन्वय समितिको भूमिका स्पष्ट भएता पनि स्थानीय तह, अस्पताल, प्रशासन तथा हवाई सेवा प्रदायक संस्थाहरूबिच समन्वयको अभाव रहेकाले उद्धार कार्यमा ढिलाइ हुन सक्ने जोखिम’ रहेको उल्लेख छ । 

‘आपत्कालीन अवस्थामा छिटो निर्णय लिनुपर्ने भएता पनि स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ हुने, आवश्यक कागजात सङ्कलनमा समय लाग्ने हुनाले उद्धार सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ हुने समस्या देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तह, अस्पताल, प्रशासन तथा हवाई सेवा प्रदायक संस्थाबिच प्रभावकारी समन्वय स्थापना गर्दै उद्धार प्रक्रियालाई छरितो बनाउन एकीकृत प्रणाली विकास, लाभग्राही तथा सम्बन्धित निकायलाई चेतनामूलक जानकारी प्रदान, छिटो निर्णय लिन सक्ने प्रणाली निर्माण, डिजिटल पूर्वअनुमति प्रणाली लागु गरी उद्धार सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्दछ ।’ 

महालेखाकाका अनुसार २०८०/८१ मा १६१ महिलाको आपत्कालीन उद्धार कार्य भएको छ । 

‘उक्त उद्धार कार्य गर्न लाभग्राहीहरू स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म आइपुग्न लाग्ने समयलाई औसतमा गणना गर्दा प्रतिव्यक्ति उद्धार समय औसत ९० मिनेट लाग्ने गरेको र त्यसपछिको उद्धार कार्यका लागि स्थानीय सिफारिस समिति, हवाई उद्धार समन्वय समिति तथा सेवा प्रदायक संस्था तथा तोकिएको अस्पतालसँग समन्वयलगायतका प्रशासनिक प्रक्रियाका लागि लाग्ने प्रतिव्यक्ति औसत समय ३० मिनेट रहेको देखिन्छ । त्यस्तै हेलिकोप्टरबाट आपत्कालीन अवस्थाको बिरामीको हवाई उद्धार गर्न लाग्ने औसत समय २५ मिनेट रहेको छ । राहत तथा उद्धार समन्वय समिति तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट आइपुग्न लाग्ने औसत समय हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्ने समयसम्म भन्दा बढी लाग्ने गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

• स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याउन समस्या

आपत्कालीन अवस्थामा हवाई उद्धार सेवा प्रदान गरेकोमा दुर्गम क्षेत्रमा सडक तथा यातायात सुविधा कमजोर हुँदा र बिरामीलाई प्रथम चरणमा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म ल्याउन लामो समय लाग्ने गरेको कारण उद्धार कार्यमा समेत प्रभाव परेको देखिन्छ । 

आपत्कालीन उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म बिरामी पुर्‍याउने प्रक्रिया द्रुत बनाउन स्थानीय तह, राहत तथा उद्धार समन्वय समिति र स्वास्थ्य संस्थाबिच समन्वयात्मक सुधार गर्दै तत्काल उद्धारका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । 

‘स्थानीय यातायात प्रणाली सुधार, एम्बुलेन्स सेवा विस्तार, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तथा अत्यावश्यक क्षेत्रमा मोटरबोट, घोडा, स्ट्रेचर जस्ता साधनको व्यवस्था गरी बिरामीलाई प्राथमिक उपचारका लागि छिटो स्वास्थ्य संस्था पुर्‍याउने उपाय अपनाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘साथै, हेलिकोप्टर उद्धार प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन, उद्धार अनुरोधको स्वीकृतिलाई स्वचालित र सरल बनाउन, हेलिकोप्टरको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न, थप स्रोत परिचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’ 

• रात्रिकालीन समयमा उद्धार नभएको

महालेखाले रात्रिकालीन उद्धार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । रात्रिकालीन उद्धार सेवा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी, १८ घण्टा भन्दा लामो प्रसव पीडा, शिशु जन्मेको ३० मिनेटसम्म समेत सालनाल ननिस्केको, गर्भमा नै बच्चाको मृत्यु भएको गर्भवती अवस्थामा हुने रक्तस्राव (एपीएच), प्रसूतिपछिको अवस्थामा हुने रक्तस्राव (पीपीएच) लगायतका अत्यन्तै जटिल र आपत्कालीन अवस्थामा रहेका महिलाका लागि लक्षित छ । 

मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार सूचना प्राप्त भएता पनि रात्रिकालीन समयमा उद्धार कार्य गर्न नसकेको उल्लेख छ । रात्रिकालीन उद्धार हुन नसक्नुमा मन्त्रालयले हवाई सुरक्षाको प्रमुख कारण रहेको जनाएको छ । 

‘उद्धार सेवाको हकमा नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा २४ सै घण्टा हवाई सेवाको सुनिश्चितता गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि केही निजी हवाई सेवा प्रदायकहरूले रात्रिकालीन उडान सेवा प्रदान गर्ने गरेका छन् । मन्त्रालयले निजी सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी २४ सै घण्टा हेलिकोप्टर उद्धार सेवा सुचारु गरी जटिल आपत्कालीन अवस्थामा र स्वास्थ्य सङ्कट भएका महिलाहरूको उद्धार गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

‘ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको उद्धार र समन्वय कार्य सामान्य परिस्थितिभन्दा फरक र जटिल तथा आपत्कालीन अवस्था रहेकाले एक जनशक्तिमा मात्र निर्भर रहन मिल्ने देखिँदैन,’ प्रतिवेदमा भनिएको छ, ‘तसर्थ २४ सै घण्टा प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरी उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न लचिलो कार्य घण्टा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न लचिलो कार्य घण्टा र सकारात्मक कार्य वातावरणसहित थप जनशक्ति तथा संरचनाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’ 

• ३२ प्रतिशतले मात्रै लिए हवाई उद्धार यातायात सुविधा शुल्क

दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ को बुँदा नम्बर ११ मा हवाई उद्धार गरिएका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई यातायात सुविधाबापत प्रति लाभग्राही २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था लागु भएदेखि हालसम्म ६ वर्षको अवधिमा ७१३ जना गर्भवतीलाई १ करोड ४२ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

‘आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २६ जना लाभग्राहीले ५ लाख २० हजार खर्च भएको थियो । यसैगरी २०७६/७७ मा ८७ लाभग्राहीलाई १७ लाख ४० हजार, २०७७/७८ मा १०३  जना सेवाग्राहीलाई २० लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी २०७८/७९ मा १६९ सेवाग्राहीलाई ३३ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७९/८० मा १६७  सेवाग्राहीलाई ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ र २०८०/८१ मा १६१  सेवाग्राहीलाई ३२ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च भएको पनि देखाइएको छ । 

‘उक्त यातायात खर्च रकम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सम्बन्धित महिलालाई नगदै वितरण गर्ने गरेको जानकारी प्राप्त भएको र वितरण प्रक्रिया सरल छरितो र पारदर्शी गर्ने आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्दै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । 

हवाई उद्धार कार्यक्रममार्फत उद्धार गरेर अस्पतालमा ल्याएपछि घर फर्किन सहजता प्रदान गर्न सुत्केरी महिलालाई यातायात खर्चबापत २० हजार उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । 

तर कतिपय महिला र महिलाका आफन्तलाई यस कार्यक्रम सम्बन्धमा जानकारी नहुँदा हालसम्म ३२ प्रतिशतले प्राप्त गरेको देखिन्छ ।  ५२ प्रतिशतले प्राप्त नगरेको र १७ प्रतिशत महिला प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको देखिन्छ । 

‘उक्त समस्या समाधान गर्नका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले सुत्केरी महिला र तिनका आफन्तलाई यसबारे जानकारी दिने, अस्पताल, स्थानीय तह, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा सञ्चारमाध्यमलाई सहभागी गराई सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । साथै अनलाइन वा मोबाइलमार्फत सहज आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गरी अस्पतालबाटै लाभग्राहीको खातामा यातायात खर्च पठाउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।