Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
जलवायु परिवर्तनले हुने हानी, नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाऔँ : विज्ञहरू
सारांश
- विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिपूर्तिको प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने बताए, विशेषगरी साना र गरिब राष्ट्रहरूका लागि।
- सगरमाथा संवादमा, जलवायु कोषहरूमा नेपालजस्ता देशहरूको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने र विश्वव्यापी सहकार्यको आवश्यकता औंल्याइयो।
- विज्ञहरूले गैरआर्थिक क्षतिहरूको लेखाजोखा महत्त्वपूर्ण रहेको र सरकारहरूलाई यसमा सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए।
काठमाडौँ । विज्ञहरूले विकासशील तथा साना गरिब राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनले हुने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सगरमाथा संवादमा हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र हानी नोक्सानीबारे भएको छलफलमा विज्ञहरूले क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रिया सरल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल जस्ता गरिब र साना देशले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जलवायु कोषहरूमा सहज पहुँच पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए । छलफलमा प्रमुख वक्ताको रूपमा बोल्दै हानी, नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राइम शेख डियोङले जलवायु परिवर्तन बिरुद्ध लड्न विश्वव्यापी सहकार्य र समन्वय तथा समर्थनको खाँचो रहेको बताए । जलवायु परिवर्तन विरुद्धको प्रतिकार्य र दिगोपनाको लागि प्रभावित देश र नागरिक समाज अगाडि आउनुपर्ने बताए ।
घटनाको विश्वव्यापीकरण र समर्थनले हानी नोक्सानी कोषसम्म पुग्न सहज हुने बताए । कार्यकारी निर्देशक डियोङले प्रभावित देशका सरकारहरूलाई सशक्तीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकार स्पष्ट र बलियो भए मात्रै आफ्ना कुरा विश्वसामु राख्न र प्राप्त हुने कोष परिचालन गर्न सक्षम हुने बताए ।
छलफल कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रमका जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ राजेश शर्माले जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने गैरआर्थिक हानी नोक्सानीको लेखाजोखा धेरै नै महत्वपूर्ण भएको बताए । आर्थिक हानि, नोक्सानी जस्तो स्पष्ट नदेखिने र नापतौल गर्न नसकिने भएकाले यसको हानी नोक्सानीको लागि छुट्टै विधि र प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रमले सरकारहरूलाई गैह्रआर्थिक हानी, नोक्सानीको लेखाजोखा गर्न सघाउने लागेको बताए । गैह्र आर्थिक हानी, नोक्सानीको लेखाजोखा गर्ने विधि आगामी २०२६ सम्ममा तयार हुने बताए ।
छलफलमा विज्ञहरूले नेपाल जस्ता पहाडी देशले मौसमजन्य विपद्को विकराल असर भोग्नुपरेको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरे । इसिमोडका सल्लाहकार अरुणभक्त श्रेष्ठले बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, तातो लहर जस्ता घटनाको प्रतिकार्यमा सरकारहरू कमजोर हुन थालेको बताए ।
भारतका विज्ञान तथा प्रविधि विभागका डा.अनिलकुमार गुप्ता र ब्राजिलको हेनरिक बोल फाउन्डेसनका सामाजिक वातावरणीय न्याय कार्यक्रम संयोजक मौरिन सान्तोसले सीमित क्षमतामा रहेका समुदायले हानी नोक्सानी कोषमा छिटो पहुँच पुर्याउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । -न्युज एजेन्सी नेपाल
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै नेविसंघको प्रदर्शन
-
पूर्वमन्त्री अर्याल भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा पदसोपान होइन, कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता महत्त्वपूर्ण हुन्छ’
-
जेलेन्स्कीले गरे पुटिनलाई प्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्ताव
-
न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भत्किने पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको चेतावनी
-
आर्थिक विधेयकमा संसदीय नियम र अभ्यासविपरीत अर्थमन्त्री वाग्लेको बलमिच्याइ
-
चिनियाँ राष्ट्रपति सी उत्तर कोरिया भ्रमणमा जाँदै
