काठमाडौँ । हाल महोत्तरीको जलेश्वर, ललितपुरको गोदावरी र सर्लाहीको  बागमती नगरपालिकाका मेयर–उपमेयर दुवैलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि त्यहाँ ज्येष्ठ वडाध्यक्षले नगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । 

बागमती नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरविरुद्ध त एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा थपिँदै गएको छ । विशेष अदालतमा बागमतीका मेयर भरत थापा र उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तानले ह्याट्रिक नै गरेका छन् भने जिल्लामा वनसम्बन्धी थप एक मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार मेयर–उपमेयर र मधेश प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री विजय यादवसहित ८ जनाविरुद्ध सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गराइ भ्रष्टाचार गराएको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले मेयर, उपमेयर र पूर्वअर्थमन्त्री यादवसहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, योजना प्रमुख इन्जिनियर निरञ्जन लामिछाने र सागर पौडेल, लेखा अधिकृत विश्वास पोखरेल, मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालिन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेलविरुद्ध ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले पूर्वमन्त्री यादवसँग २९ करोड ९९ लाख, निलम्बित मेयर थापा, उपमेयर मोक्तान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलसँग ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । 

यस्तै तत्कालीन मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका कानुन अधिकृत भुजेलसँग २९ करोड ९९ लाख,  इन्जिनियरहरू लामिछानेसँग १० करोड १४ लाख र पौडेलसँग ४६ करोड ५६ लाख तथा तत्कालीन लेखा अधिकृत पोखरेलसँग ५६ करोड ३ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

पूर्वमन्त्री यादव यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता झलनाथ खनालका नाममा खोलिएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि भ्रष्टाचार भएको कसुरमा दोषी ठहर भएका थिए भने पूर्वमेयर थापा र पूर्वउपमेयर मोक्तानविरुद्ध तीन थान भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छन् । जसमध्ये दुई विशेषमा र एक सर्लाही जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थापा र मोक्तानविरुद्ध २०८० चैत २८ गते र २०८१ जेठ २९ गते फरक फरक अभियोग पत्र दायर गर्दै ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

उक्त मुद्दामा पछिल्लो पटक वैशाख २८ गते विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजनारायण सिंह र विदुर कोइरालाको इजलासले मिसिल मगाउने आदेश गरेकोमा सोमबार पेसी छ ।

यस्तै गत वैशाख ११ गते मेयर थापा र उपमेयर मोक्तानसहित ६ जनाविरुद्ध  वन अतिक्रमण, ताल निर्माण, ढुंगा गिटी, बालुवा, माटो उत्खनन गरी हानीनोक्सानी गरेको कसुरमा १ अर्ब ४९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । जसमा थापा र मोक्तानविरुद्ध जनही २४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । यसरी थापा र मोक्तानविरुद्ध ६० करोड १९ लाख रुपैयाँ बढी बिगो मागदाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको छ ।

पोखरीका नाममा गैरकानुनी गिट्टी बालुवा उत्खनन, खाल्डोमा माछापोखरी

अख्तियारले मेयर थापासहित ८ प्रतिवादीले माछापोखरी निर्माणको नाममा पोखरी समेतका गैरकानुनी संरचनाहरू निर्माण गरी साविक वन ऐन, २०४९ एवं प्रचलित वन ऐन, २०७६ बमोजिम कसुर गरेको आरोप छ । 

वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सबै संरचना कानुनअनुसार जफत भई जुन प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको हो, उक्त प्रयोजनबमोजिम प्रयोग प्रचलनमा आउन सक्ने अवस्था नरहेको तथा सरकारी लगानीको प्रतिफल शून्य देखिएको अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । 

उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी/कर्मचारीसँग मिलोमतोमा प्रदेश विनियोजन ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत विशेष/सशर्त अनुदान प्राप्त गरी बागमती नगरपालिका सर्लाहीको आन्तरिक स्रोत र संघीय सरकार समेतको गरी ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरेको तथ्य स्थापित भएको अख्तियारको भनाइ छ ।

माछाविहीन माछापोखरी निर्माण कार्य पूरा नभएको भनी उनीहरूले थप रकम माग गरेको र तेस्रो चरणको रकम उपलब्ध गराउने कार्यमा मधेश प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारले मिति २०७८/०३/०६ मा निर्णय गरी अनुदान उपलब्ध गराउन एमओयूमा आफैँले एकल रुपमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग मर्यादालाई ख्याल नगरी हस्ताक्षर गराई ३० करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

बागमती नगरपालिका वडा ४ र १२ मा सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी वन क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो आदि वन पैदाबार गैह्रकानुनी रुपमा उत्खनन गरी परेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणको नाममा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार समेतको करोडौँ रकम अनुदान लिई संरचना निर्माण गरी हानिनोक्सानी गरेको आरोप अख्तियारको छ ।