काठमाडौँ । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले परम्परागत शैलीबाट बजेट आउँदा नागरिकहरू उत्साहित हुन नसकेको बताएका छन् । उनकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आउँदा सुधारोन्मुख ढंगले देशको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन सक्ने बजेट आउनुपर्छ । 

अहिलेसम्मका बजेटहरूले निराशा छर्ने मात्रै काम गर्‍यो जसकारण निजी क्षेत्र समेत उत्साहित हुन सकेन । रोजगारीका अवसरहरू पनि बढ्न नसकेको अध्यक्ष न्यौपाने बताए । नागरिकले सहज रूपमा जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण बजेटले बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष न्यौपानेले भने–‘विकासका नाममा भूक्षय भएको छ । अनि त्यसको दोष हामीमाथि थोपर्ने काम भइरहेको छ । खानी तथा उत्खननबाट यहाँ बिग्रियो, त्यहाँ बिग्रियो भनेर भनिएको छ । त्यो ठिक होइन । अव्यवहारिक हिसाबले विकासका योजनाहरू अघि बढाइएका कारण त्यसको बदनाम खानी तथा उत्खनन व्यवसायीहरू हुनुपरेको छ । विकास पनि अधुरो, व्यवसायीलाई अपजस पनि हुनु ठिक होइन । भूक्षय, नदीनालाको जोखिम बढेको बढ्यै छ । पूर्वाधार विकासमा समेत क्षति गर्न थालेको छ । अहिले रोसी गाउँपालिका, मकवानपुरमा गएर हेरौँ । त्यहाँ व्यापक रूपमा क्षति भएको छ । त्यसो हुनुको कारण वैज्ञानिक हिसाबबाट कुनै योजना नबनाई गरिएका कार्यबाट हुन । विकासको काम गुरुयोजना बनाएर प्राविधिक हिसाबले परिपक्व  तवरले गर्नुपर्छ । अहिलेको बजेटले त्यो सोच्न पर्छ । हिजो सञ्चालन गरिएका अधुरा आयोजनाहरू अघि बढाउनुपर्ने छ भने ती आयोजनाहरू अघि बढ्नुपर्छ ।’

एक आपसमा दोषारोपण गरेर आर्थिक सुधार नहुने अध्यक्ष न्यौपानेले बताए । उनकाअनुसार मुलुकभित्र रहेको स्रोत कसरी परिचालन गर्ने त्यसको विधि बनाउन जरुरी छ । उनले भने, ‘आफ्नो देशको स्रोतलाई प्रयोग गरेर आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ । अहिले सरकारी सेवाप्रवाह छरिँदा समस्या भएको छ, एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार भए पनि नागरिकले सरकार भेट्न सकिरहेको छैन । समस्या पर्दा प्रधानमन्त्री नै गुहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ 

अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार नदीजन्य ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गरेर मुलुकले आर्थिक फाइदा लिनुपर्छ । नदी तथा खानीजन्यबाट बन्ने वस्तुहरू धेरै हुने भएकाले त्यो स्रोत उपयोगमा राज्यले जोड दिनुपर्छ । कृषि, वन, जडीबुटीबाट पनि मुलुकले आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने भएकाले यी वस्तुको उपयोग गर्नमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ । 

उनले भने, ‘आगामी बजेटमा ढुंगा, गिटी, बालुवाको व्यवस्थापन गर्नका लागि स्पष्ट खालको व्यवस्था बजेटबाट आउनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहले ढुंगा, बालुवा, गिटिको ठेक्का गर्न सक्दैन । ठेक्का टेण्डर भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गरिदाँ स्रोतमाथिको दुरुपयोग बढेको छ । खोला तथा नदीजन्य वस्तुहरूको समयमा व्यवस्थापन गर्न नसकिए त्यसले बर्खामा धेरै ठुलो क्षति गर्न सक्नेछ । बर्खा आउनुभन्दा पहिला त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ ।’ 

अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार क्रसर तथा खानी नवीकरण भइरहेका छैनन् । सरकारले अनिर्णयको बन्दीमा यो क्षेत्रलाई राखेको छ । ‘नवीकरण गर्न कानुनी अवरोध नभए पनि नियतको बेइमानी छ । क्रसर तथा खानी उत्खननबाट क्षति भएको जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो झुटा हो । आगामी बजेटले कानुन सम्मत दर्ता भएका क्रसर उद्योगले तिर्नुपर्ने कर दस्तुर लिएर नवीकरण गर्ने बाटो खुलाउनु पर्‍यो । क्रसर व्यवसायी कर तिर्न तयार छन् । स्थानीय तहसँग खरिद गरेर ल्याएको कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरेर आन्तरिक बजारमा पनि खपत गर्ने र निर्यात गर्नेसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था बजेटमा गराउनुपर्छ । यसले व्यवसायीलाई निरन्तर व्यापार गर्न सघाउ पुर्‍याउनेछ,’ उनले भने । 

व्यापारीले व्यापार गर्न पाए मात्रै देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने उनको भनाई छ । उनले व्यापार हुन सके रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने र उद्योगहरू चल्न सकेमात्रै राज्यले सबैतिरबाट कर उठाउन सक्ने बताए । 

उनले भने, ‘उद्योग नै चल्न सकेन भने राज्यको स्रोत समेत खुम्चिनेछ । प्रत्येक साउन १ देखि सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका खोलानाला व्यवस्थापन तथा परिचालनका विधि बनाउनुपर्छ । खोला तथा नदी उत्खनन गर्दा लम्बाइ, चौडाइ राखिनुपर्ने र त्यही विधिमा टेकेर उत्खनन गर्न दिनुपर्छ ।’ 

अहिले बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तुलाई बजेटमा समेटेर लागू गर्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ । उनले आर्थिक सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्र र सरकार एकै ठाउँमा नआई सम्भव नरहेको बताए ।