काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर सभा सदस्यहरुको बुधबार बसेको अनौपचारिक बैठकले मेयर बालेन्द्र साहलाई जति सक्दो छिटो कार्यपालिका र त्यसपछि नगरसभा बैठक बोलाउन दबाब दिएका छन् । 

केही दिन अघि कार्यपालिका ४२ मध्ये ४१ सदस्यको अनौपचारिक बैठकले पनि छिटो कार्यपालिका बैठक बोलाउन मेयर साहलाई दबाब दिएको थियो ।  

आजको छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको वडा–२२ का अध्यक्ष चिनकाजी महर्जनले जानकारी दिए । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ अनुसार ‘कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक पुसदेखि बस्न सकेको छैन ।

नगरसभाको बैठक ६ महिनामा अनिवार्य बस्नुपर्ने हुन्छ । अझ बजेटको सम्मुखमा नगरसभा बैठक बस्नै पर्ने बाध्यता छ । तर, मेयर साह भने कार्यपालिका र नगर सभा दुबै बैठक छल्दै हिड्न थालेपछि  महानगरपालिका भित्र गर्नुपर्ने विकास निर्माण, नीतिगत निर्णयलगायत पनि अन्योलमा पर्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहले असार १५ सम्ममा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी वाध्यता छ त्यो समेत मेयर साहले बैठक छल्दै आएपछि अन्योलमा परेकाले दबाब दिन छलफल अघि बढाएको महर्जनले जानकारी दिए ।

‘मेयरको नेतृत्वको सीमा निर्धारण समितिको बैठक समेत उहाँकै कारण बस्न नसक्दा बजेट कस्तो र कत्रो ल्याउने भन्नेमा समेत अन्योलता सिर्जना भएको छ,’ महर्जनले भने, ‘उहाँ (मेयरज्यु) कहिले नेतालाई गाड्ने भन्नुहुन्छ कहिले सिंहदरबारमा आगो लगाउनुछु भन्नुहुन्छ । तर, महानगरपालिका भित्रचाहिँ उहाँले अभिभावकीय भूमिका खेल्न नसक्दा एकपछि अर्काे समस्या देखिएको छ ।’

लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न  नसक्दा आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि बजेट निर्माणको प्राथमिकताका विषयमा महानगरले कार्यपालिकामा छलफल गर्न नपाएको भन्दै महर्जनले  भागेर होइन बैठकमा बसेर समस्या समाधानको उपाय खोज्न पनि मेयर साहलाई आजको अनौपचारिक बैठकले आग्रह गरेको जानकारी दिए । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक नगर प्रमुखले बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान छ । तर, मेयरले बैठक नबोलाउँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने–नआउने समेत अन्योल देखिएपछि कार्यपालिका सदस्यपछि नगरसभा सदस्यहरुले दबाब सुरु गरेका हुन् । 

जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि नै जवाफदेही नहुँदा जनउत्तरदायी काममा अवरोध देखिएको पनि जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।