तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पत्रकार सम्मेलन गरेर नारायणहिटी दरबार छाडेकै दिनदेखि राजा चाहियो भन्नेहरू थिए र छन् । उनीहरूको शक्ति पुगेको भए त नेपालबाट राजतन्त्र हट्नै दिँदैनथे । खासगरी पूर्वपञ्च, मण्डले र असंवैधानिक शाहीसत्ताका मतियारहरू राजा चाहियो भनेर चिच्याउने अग्र पंक्तिमा छन् । यस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी जत्थाको नेतृत्व महेन्द्रकालीन पञ्च, पञ्चायती गृहमन्त्री र राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष र पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका सभापति समेत भइसकेका पञ्च नवराज सुवेदी, पूर्वपञ्चहरू केशरबहादुर विष्ट, प्रकाशचन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर राणा, पूर्वमण्डलेहरू राजेन्द्र लिङ्देन, धवल शमशेर जबरा, नवमण्डले रवीन्द्र मिश्र, ज्ञानबहादुर शाही, केही धार्मिक अतिवादी समेत तथाकथित ४५ वटा संघ–संस्थाबाट परिचालितहरूलाई राजा चाहिएको छ ।

यिनले २०५० सालपछि जन्मिएको युवा पुस्तामध्ये केहीलाई समेत राजतन्त्रको पक्षमा दिग्भ्रमित गराउन सफल भएका छन् । यो पुस्ताले २०४६ सालको आन्दोलन र त्यसअघिको फासिस्ट निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था पनि देखेन, भोगेन । अनि दरबारहत्या काण्डपछि राजा हुन पुगेका ज्ञानेन्द्र शाहको असंवैधानिक कु र अत्याचारी आततायी शासन पनि राम्ररी बुझ्न पाएन । हो यो पुस्तालाई इन्टरनेटमा विश्वको विकासको गति देखाउँदै ‘विश्व यहाँ पुग्यो, हाम्रो देश यिनै दलले बर्बाद गरे’ भनी उल्टा पढाइयो, बुझाइयो । यो पुस्ता २०४६ र २०६२/६३ को आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाएन, उमेर समूहका कारण । त्यही फाइदा उठाउँदै जनविरोधी, तानाशाहीका मतियारहरूले जनतामा भ्रम छर्ने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । निरंकुशताका विरुद्ध उमेरका कारण संघर्षमा उत्रन नपाएको र राजाको कुशासनमा अत्याचार भोग्नुनपरेको पुस्तालाई राजावादी भनिने लोकतन्त्रविरोधी समूहहरूले अलमल्याएका छन्, बरालेका छन् । यिनलाई कुरा बुझाउनका लागि इतिहासको सच्चाइ पढ्न र खोज्न अभिप्रेरित गर्ने हो भने शाही सत्ताका मतियारबाहेक कोही पनि सभ्य नागरिक निरंकुश राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै हिँड्दैन । जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति हुन पाउने अवसरलाई छाडेर एउटा सामन्ती अभिजात्य वर्गलाई वंशवादका आधारमा राजा मान्न आजको विज्ञान प्रविधिको युगको आधुनिक युवा कुनै पनि हालतमा तयार हुनै सक्दैन ।

राजावादीका अनेक प्रकारका समूह छन् । तिनीहरूबारे चर्चा गरौँ ।

• १) सक्रिय राजतन्त्र पक्षधर

यो समूहको ठम्याइ छ कि जनमतद्वारा राजा ल्याउन सकिँदैन । राजाको पक्षमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले नेतृत्व गरेको पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाहेक कुनै पार्टी छैन । त्यो पार्टीसँग मुस्किलले पाँच प्रतिशत जति मत छ । अरु धार्मिक समूह र कमल थापा समूहलाई जोड्दा एक प्रतिशत बढ्यो नै भने पनि जम्मा ६ प्रतिशत मत हो । अब यो मतद्वारा राजालाई वैधानिक रूपमा सत्तामा ल्याउन सकिँदैन भन्ने प्रस्ट बुझेको यो समूह आन्दोलनका नाममा चरम अराजकता, हत्याहिंसा, लुटपाट, आगजनी, तोडफोड, विध्वंंश मच्चाएर कानुनी व्यवस्थालाई तहस–नहस बनाउन सकियो भने सेना सडकमा आउँछ र सेनाले ज्ञानेन्द्रलाई सलाम ठोकेर दलका नेतालाई जेलमा हाल्ने (२०६१ माघ १९ को ज्ञानेन्द्र मोडल) काम भयो भने नेपालमा सक्रिय राजतन्त्र ब्युँताउन सकिन्छ र २०१९ को संविधान जारी गरेर दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर यो कदमलाई समर्थन नगर्ने नेता जति सबैलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेलमा सडाउनुपर्छ भन्ने योजनामा एउटा राजावादी समूहले सपना देखिरहेको छ । यो समूहमा स्वागत नेपाल, दुर्गा प्रसाईं, रवीन्द्र मिश्र, धवल शमशेर जबरा, केशरबहादुर विष्ट, नवराज खनाल लगायत मानिस छन् ।

• २) संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र पक्षधर

वर्तमान प्रविधिको युगमा बहुदलीय व्यवस्थाका विरुद्ध दलहरूलाई निषेध गरेर महेन्द्रले जस्तो शासनसत्ता लाद्न सक्ने अवस्था नभएको निष्कर्षमा यो समूह छ । भएको राजाको गद्दी त जोगाउन नसकेको अवस्थामा यो बाटो प्रत्युत्पादक हुने उसको ठहर छ । त्यसैले २०४६ सालको संविधान ब्युँताएर बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गर्ने उसको सपना छ । संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउँदै राजालाई स्थापित गरिसकेपछि मात्र २०१७ सालको महेन्द्र मोडलमा फड्को मार्नुपर्छ, अहिले २०१९ संविधानको कुरा गर्ने बेला होइन भन्ने पक्षमा यो समूह देखिएको छ । यो समूह पनि कालान्तरमा लोकतन्त्र मासेर राजाको अधिनायकत्वमा निरंकुश शासन चलाउने सपना देखिरहेको छ । यो समूहमा राजेन्द्र लिङ्देन, कमल थापा, पशुपतिशमशेर जबरा, प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायत रहेका छन् । 

एकैपटक तानाशाही राजा ल्याउँछौँ भन्दा असजिलो हुन्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन्छ भन्ने भएकाले पहिला संवैधानिक राजसंस्थाको माग अघि बढाउने; कसै गरी राजालाई गद्दीमा बसालियो भने पहिलाको जस्तै असंवैधानिक रूपमा सत्ता कब्जा गराएर हालीमुहाली गर्ने दाउमा यिनीहरू छन् । किनकि यिनीहरूले २०६१ माघ १९ को ज्ञानेन्द्रको असंवैधानिक कदममा पनि साथ–समर्थन दिएका थिए । त्यसैले यिनले लोकतन्त्रको रक्षा गर्लान्, राजालाई संवैधानिक नै बस्नुपर्छ भनेर सल्लाह देलान् भनेर नेपाली जनताले विश्वास गर्न सकिने कुनै आधार नै छैन ।

आफ्नो पुर्खाको राज्य पूर्वी नेपालका लिम्बुहरूले माग्न थालेका छन् । ज्ञानेन्द्र राजा हुन पाउँछन् भने चौदण्डी क्षेत्रमा राईहरूले अलग्गै राजा र राज्य पाउनुपर्ने धरानका मेयर हर्क साम्पाङले आफ्नो स्टाटसमा लेखिसकेका छन् । त्यति मात्र होइन मासिएको राजतन्त्रलाई ब्युँताउँदै जाने हो भने किरात वंश, सेन वंश, मल्ल वंश, ठकुरी वंश, लिच्छवि वंश, गुप्त वंश, महिषपाल वंश, गोपाल वंश, पहाडी भूखण्डमा मात्र बाइसे चौबिसे अनेकन् राजा रजौटाहरू थिए, के अब हामी त्यही विखण्डनको बाटोमा जाने हो त ?

• ३) बेबी–किङ पक्षधर

शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रकै हठका कारण नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य भएको निष्कर्षमा रहेको एउटा समूह छ, जसले ज्ञानेन्द्र र पारस दुवैको छवि राम्रो नभएका कारण पारसको छोरो हृदयन्द्रलाई राजा प्रस्ताव गरेर जाँदा नेपालमा राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । 

डा. जगमान गुरुङ, सीपी मैनाली, आरके मैनाली, दरबारका पूर्वप्रशासक र कूटनीतिक क्षेत्रमा दरबारले नियुक्ति दिएका पूर्वकर्मचारीहरूको एउटा समूह यो उपायबाट नेपालमा फेरि राजसंस्था स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने ठम्याइमा रहेको छ । २०६४ सालतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि सहज निकासका लागि बेबी–किङको अवधारणा अघि सार्नुभएको कुरालाई यस समूहले जोड दिँदै यो समूहले यसमा दलहरूको पनि मिलनविन्दु हुन सक्ने विश्वास गर्छ । विवादित छवि नभएको हुँदा हृदयन्द्रको हकमा समर्थन लिन सकिने तर यसमा ज्ञानेन्द्रले स्वीकृति दिइनसकेको हुँदा स्वीकृति हुने हो भने अलि सहज रूपमा राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने सपना यो समूहले देखिरहेको छ ।

• ४) भुटानी मोडलको राजतन्त्र पक्षधर

दलहरूले नवीन सम्झौता गरेर राजालाई स्थान दिँदैनन् भने भुटानी मोडलको राजतन्त्र नेपालमा स्थापना गराउने खेलमा यो राजावादी समूह सक्रिय छ । देशको परराष्ट्र नीति, सुरक्षा र प्राकृतिक स्रोत–साधनमा भारतको हुकुम चल्ने, राजा र प्रजातन्त्र थपनाको रूपमा रहने भुटानी मोडलमा गएर भारतको दबाब र हस्तक्षेप गराएर भए पनि राजा ल्याइछाड्ने यो समूहको सोच रहेको छ । यसका लागि यो समूहले १ जुलाई २०२५ मा भारतका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग र समर्थन गर्न अपिल गर्दै ज्ञापनपत्र नै बुझाइसकेको छ । 

यही मेसोमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि गत २०८१ असोज १७ गते भुटानको भ्रमण गरी त्यहाँका राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङचुक र उनका बुवा जिग्मे सिङ्गे वाङचुकलाई समेत भेटेर भुटानी मोडलको राजतन्त्र अध्ययन गरेर आएका छन् । यस घटनाले सजिलो तरिकाले नभए देशको अस्मिता दाउमै लाएर भए पनि भुटानी मोडलमै भए पनि ज्ञानेन्द्र गद्दीमा फर्किन चाहेको संकेत गर्दछ । यो समूहले सजिलो तरिकाले भएन भने देशलाई बन्धकी राखेर भए पनि भारतीय दबाबमा राजतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सपना देखिरहेको छ । यो समूहमा शाही नातेदार, कांग्रेस, एमाले, रास्वपा, मधेशी दल र माओवादीमा रहेका राजाले दानापानी दिएर पालेका शाही जासुसहरू रहेका छन् । समय क्रममा तिनको स्वरूप, चरित्र र चित्र सतहमा आउने नै छ ।

• भुटानी मोडलको राजतन्त्रमा भारतीयको चासो

भारतमा ब्रिटिसले इस्ट इन्डिया कम्पनी खडा गर्नुअघि ५५० वटा राजा–रजौटाहरू थिए । ती सबै ब्रिटिस सेनाले भारत कब्जा गरेपश्चात् कम्पनी सरकारको मातहतमा विलय भए । भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँको राजपरिवारहरू कति राजनीतिक दलमा आबद्ध भए, कति उद्योग व्यापारमा लागे । त्यहाँ कहिल्यै राजतन्त्र फर्किएन तर भारतको पूर्वराजपरिवारका सदस्य (जम्मु कस्मिरका अन्तिम राजा हरिसिंहका छारा कांग्रेस आईका वरिष्ठ सदस्य करणसिंहले पनि नेपालमा राजतन्त्र जोगाउन बेबी किङको प्रस्ताव ल्याएका थिए । अहिले पछिल्लो समयमा भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता विजय जोलीसहितको टिम पटक–पटक नेपाल आइरहेको छ । यो समूह हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा रहेको संकेत मिलेको छ भने राजतन्त्रको पक्षमा खुला रूपमा मुख खोली नसकेको अवस्थामा छ । भारत राजस्थान सिकरका १२औँ राजा (हिमानी शाहका पिता) रावराजा विक्रम सिंह, भानुप्रतापसिंह लगायतको पारिवारिक समूह पनि नेपालमा राजतन्त्र ब्युँताउन सकिन्छ कि भनेर सम्धि, ज्वाइँ खलकको राजगद्दीका लागि भारतीय संस्थापन पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यमा लागिरहेको सूचनाहरू पाइएको छ । हिन्दुवादका नाममा उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री मोदीका विश्वासपात्र योगी आदित्यनाथ पनि हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा रहेको हुँदा राजतन्त्रको पक्षमा पनि भित्री लबिङ भइरहेको यो समूहका राजावादीको बुझाइ रहेको छ ।

• ५) कम्बोडियाली मोडलको राजतन्त्र पक्षधर

राजाले सक्रिय राजनीतिमा आउनुपर्ने र कम्बोडियामा जस्तै शक्ति हातमा लिनुपर्ने मान्यता राख्ने राजावादीको अर्को समूह छ । राजाले राजनीतिमा सक्रिय भएर आफ्नो समूहको भोट बढाउने र शक्तिशाली बनाएर सत्तामा पुर्‍याई राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्ने यो समूह नेपालमा भने अत्यन्तै कमजोर छ । कम्बोडियामा राजा नोरोडोम सिंहानुकले सन् १९५५ मा राजगद्दी त्यागेपछि सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरे । पार्टी खोलेर चुनाव लडी बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बने । चुनावबाट प्रधानमन्त्री बनेको केही समयपश्चात् पूर्वराजा सिंहानुकले आफूलाई राजाको अधिकारसहितको राष्ट्र प्रमुख घोषणा गरे । यो कदमपछि सन् १९७० मा डेमोक्रेटिक पार्टीले चुनाव जित्यो र लोन नोल प्रधानमन्त्री भए । उनले नोरोडोम सिंहानुकलाई राजाको पदबाट अपदस्थ गरेपछि सिंहानुक भागेर चीन गए ।

यसबिचमा सन् १९७५ मा कम्बोडियामा त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले राजधानी फोनमपेन कब्जा गर्‍यो । निर्वाचित प्रधानमन्त्री लोन नोललाई अपदस्थ गर्‍यो र आफैँ सत्ता सञ्चालन गर्‍यो । 

कम्युनिस्ट मुलुक चीनमा शरण लिइबसेका राजा नोरोडोम सिंहानुकलाई पुनः राजगद्दीमा फर्काउन चीनले कम्बोडियाली कम्युनिस्ट पार्टी खमेरुजलाई दबाब दियो । कम्बोडियाली कम्युनिस्टहरूले आलंकारिक राजाका रूपमा नोरोडोमलाई स्वीकार गरे । पछि फेरि १९७६ मा नोरोडोम सिंहानुकलाई पदबाट हटाई १९७९ सम्म नजरबन्दमा राखियो र संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा १९९३ मा चुनाव भएपछि भने कम्बोडियामा राजतन्त्र फेरि पुनः स्थापना भयो । 

नोरोडोम सिंहानुक संवैधानिक राजाका रूपमा पुनः राजगद्दीमा फर्किएको इतिहास छ । यही मोडलले विदेशी सहारा र देशभित्रै राजाले राजनीतिमा सक्रिय सहभागिता जनाएर राजतन्त्रका लागि माहोल बनाउन नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिसँग कम्बोडियाका राजाले जस्तै सम्बन्ध विस्तार गर्दै गएर राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ भन्ने यो समूूहले पनि सपना देखेको छ । यो समूहमा राजाको पालाका कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गरेका दरबारिया भारदार, सेना र पुलिसमा रहेका दरबारिया रहेका छन् ।

६) सांस्कृतिक वा आलंकारिक राजसंस्था पक्षधर

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्रै सांस्कृतिक राजा वा आलंकारिक राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीमा राजगद्दीमा आरोहण गराउने; श्रीपेच, राजदण्ड फिर्ता गराउने; राष्ट्रपति पनि रहने; राजनीतिक निर्णय प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गर्ने; राजाले धर्म संस्कृति, सांस्कृतिक पर्व, राष्ट्रिय पहिचानका जात्रा, उत्सवमा भाग लिने; राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा बस्ने भनेर राजालाई थपनाको रूपमा मात्रै भए पनि स्थापित गराउने सपना यस समूहले लिएको छ । यसो गरेपछि बिस्तारै थप अधिकारका लागि गद्दीमै बसेर झगडा गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने सपना लिएर राजावादीको यस समूहले विभिन्न दल, अग्रज पत्रकार र नागरिक समाजका अगुवाहरूकहाँ दौडधुपमा लागेको छ । यो समूहमा केही राजावादी लेखक, साहित्यकार, धार्मिक क्षेत्रका अगुवाहरू लागेका छन् । उनीहरूलाई राजतन्त्र भन्दा पनि हिन्दु धर्मसापेक्ष राष्ट्र बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ ।

• अब राजतन्त्र एकताको प्रतीक होइन, विखण्डनको बिउ

नेपालमा राजतन्त्रलाई एकताको प्रतीकका रूपमा दरबारिया र पञ्चहरूले चित्रित गर्न खोज्दै आएका छन् । यद्यपि राजतन्त्र एकताको प्रतीक भन्दा विखण्डनको जडका रूपमा देखिएको छ । जनताले जिताएका दोस्रो संविधानसभाका ९९ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले २०६५ जेठ १५ गते नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएका संसारभरका सबै देशका प्रतिनिधिलाई संसद् भवनमा साक्षी राखेर घोषणा गरिएको गणतन्त्रलाई सबैले समर्थन मात्र गरेनन्, हर्क बढाइँ र बधाई नै दिए । नेपालका सबै जातजाति तथा भाषाभाषी समुदायले यसमा अपनत्व ग्रहण गरे ।ख अहिले आएर राजतन्त्रको अन्त्य भएको दशकौँपछि एउटा जात विशेषको मान्छेलाई फेरि राजा बनाउनु भनेको विखण्डन र झगडाको बिउ रोप्नु हो । मासिइसकेको राजतन्त्रलाई ब्युँताउँदै ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउने हो भने लिम्बुवान क्षेत्रमा लिम्बुको राजा हुनुपर्‍यो, खम्बुवानमा खम्बुको । त्यसैगरी ताम्सालिङ, तमुवान, मगरात, नेवा, मिथिला क्षेत्रमा आ–आफ्नै वंशका राजा चाहियो भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

आफ्नो पुर्खाको राज्य पूर्वी नेपालका लिम्बुहरूले माग्न थालेका छन् । ज्ञानेन्द्र राजा हुन पाउँछन् भने चौदण्डी क्षेत्रमा राईहरूले अलग्गै राजा र राज्य पाउनुपर्ने धरानका मेयर हर्क साम्पाङले आफ्नो स्टाटसमा लेखिसकेका छन् । त्यति मात्र होइन मासिएको राजतन्त्रलाई ब्युँताउँदै जाने हो भने किरात वंश, सेन वंश, मल्ल वंश, ठकुरी वंश, लिच्छवि वंश, गुप्त वंश, महिषपाल वंश, गोपाल वंश, पहाडी भूखण्डमा मात्र बाइसे चौबिसे अनेकन् राजा रजौटाहरू थिए, के अब हामी त्यही विखण्डनको बाटोमा जाने हो त ? त्यसैले समाप्त भइसकेको इतिहासमा परिणत भइसकेको एउटा वंशको राजालाई पुनः स्थापना गर्ने हो भने अरु वंशकाले पनि हाम्रो पनि इतिहास ब्युँताइयोस् भन्ने माग स्वाभाविकै रूपमा राख्नेछन् । गुमेका भूभागसहित कसैलाई पनि राजा बनाउन सकिने आधार नभएको हुँदा चिहानमा परिणत भएको राजतन्त्रको भूत जगाएर लोक नहँसाउन, विग्रह र विखण्डनको बिउ नरोप्न राजावादी भनिएकाहरूलाई पनि देशका बुद्धिजीवीले सम्झाउनुपर्छ ।

• जनतालाई राजा होइन राहत चाहिएको छ

नेपाली जनतालाई राजा होइन राहत चाहिएको छ । चर्को मूल्य वृद्धिमा राहत र किसानलाई सुपथ मूल्यमा उन्नत मल, बिउ, बिजन आदि चाहिएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा चाहिएको छ । उद्योगी व्यापारीलाई नियमित बिजुली र सहुलियत कर प्रणाली चाहिएको छ । रोगी, गरिब, असहायलाई निःशुल्क औषधोपचार र गाँस, बास र कपासको प्रबन्ध चाहिएको छ । मजदुर श्रमजीवी वर्गलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता र उचित ज्याला चाहिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई विनाहस्तक्षेप कार्य सम्पादन गर्न पाउने लोकतान्त्रिक वातावरण चाहिएको छ भने सेवाग्राहीलाई विना झन्झट घुस र कमिसनविनै आफ्नो काम समयमै हुने प्रणाली चाहिएको छ ।

सिस्टमले काम गरोस्; नातावाद, कृपावाद, चाकडी, चाप्लुसी प्रथाको अन्त्य होस् भन्ने सबैको चाहना छ । यति भयो भने कसैलाई राजा चाहिँदैन । हुन त राजा आउँदा यस्तो विकृति झन् बढेर जाने हो । किनकि राजाको शासन पनि हिजोका दिनमा देखे–भोगेकै हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरूले जनताको चाहना र समस्या समाधानमा विशेष ध्यान नपुर्‍याउने हो भने यो जनअसन्तोषमा राजावादीले अरु बढी चलखेल गर्न सक्छन् । राजतन्त्र राम्रो भनेर होइन, आशा गरेका दल र तिनका नेताले भनेजस्तो आचरणमा बसेर कार्य गरेनन् भन्ने जनगुनासोमा खेल्दै छन् राजावादीहरू । जनतालाई राजा चाहिएको होइन, राहत चाहिएको हो । 

लेखक हुमागाईं नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाको पूर्वसभापति र हाल नेपाली कांग्रेस झापाको सचिव हुन् ।