काठमाडौँ । बर्खा लागेसँगै खेतीपातीको सिजन सुरु भएको छ । तर फेरि रासायनिक मलको अभाव गहिरिँदै जाने हो कि भन्ने डर पनि उत्तिकै छ । 

हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि मलको माग उच्च छ, तर आपूर्ति भने अपुग । यस्तो समयमा सरकारले नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने योजना अगाडि सारेको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेसबुकमार्फत जेठ १४ गते उक्त जानकारी दिएका हुन् । 

उनका अनुसार मंगलबार बसेको लगानी बोर्डको ६३ औँ बैठकले रासायनिक मल उत्पादनका लागि अन्तिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई धेरैले विश्वास गरेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा धेरैले प्रतिक्रिया जनाउँदै सरकारको घोषणालाई ‘हावादारी’ मानेका भनेका छन् । 

• चार दशकदेखि घोषणा, कार्यान्वयन शून्य

नेपालमा रासायनिक मल उत्पादनको चर्चा नयाँ होइन । सन् १९८४ (वि.सं. २०४१) देखि नै यो विषयमा अध्ययन हुँदै आएको छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छैन । हरेक वर्ष मलको माग बढ्दै जान्छ, हरेक वर्ष असहजता बढ्छ, अनि हरेक वर्ष अध्ययन प्रतिवेदनको नाममा कारखाना खोल्ने सपना देखाइने गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको हालैको निर्देशनलाई धेरैले यही सिलसिलाको निरन्तरता मानेका छन् । यति लामो समयदेखि अध्ययन भइरहे पनि मल कारखाना खोल्ने कार्य अझै प्रारम्भिक चरणमै सीमित छ ।

• मलमा यस्तो छ तथ्यांक

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि २७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । कृषि मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा २ लाख ६७ हजार ९७८ मेट्रिक टन मल आपूर्ति भइसकेको छ । तर नेपालमा वार्षिक रूपमा चाहिने मलको मात्रा भने ११ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी रहेको कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारी नै बताउँछन् । 

त्यसैले मन्त्री अधिकारीले भने, ‘मलको समस्या टार्न आफ्नै कारखाना हुनुपर्छ, या प्रङ्गारिक मलतिर जानुपर्छ ।’ 

र सरकारले यसका लागि कदम चालेकाले उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राङ्गारिक मलमा ४० करोड रुपियाँ छुट्याएको पनि जानकारी दिए ।  

सम्भवतः अगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रिया सुरु हुने हुनेमा आफू विश्वास्त रहेको उनले बताए । 

सरकारले वार्षिक रूपमा साढे तीन लाखदेखि चार लाख मेट्रिक टन मल मात्र आयात गर्छ । तर आवश्यकताअनुसार मल नपाइँदा हरेक वर्ष मल हाहाकार भइरहेको छ । 

मुख्यतः युरिया, डीएपी, पोटासको खपत नेपालमा अत्यधिक छ । हाल नेपालले यी मलहरू भारत तथा अन्य मुलुकबाट आयात गरिरहेको छ । 

• आन्तरिक उत्पादनको सम्भावना

नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सम्भावना भने छ । तर ती अझै प्रयोगात्मक वा सम्भाव्यता अध्ययनकै चरणमा रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि चाहिने प्रमुख कच्चा पदार्थहरू जस्तैः फस्फोराइट, प्राकृतिक ग्यास, पोटास आदि नेपालमा पर्याप्त मात्रामा छैनन् । यसले घरेलु उत्पादनलाई खर्चिलो बनाउने देखिन्छ ।

कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध नभएकाले यहाँ कारखाना सञ्चालन गर्न समस्या हुने कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख रहिसकेका राजेन्द्र बहादुर कार्की बताउँछन् । ‘नेपालमा कारखाना खोल्ने हल्ला निकै भयो, तर काम भएन,’ उनले भने, ‘कारखाना स्थापना हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ ।’

‘डलरमा कमिसनको खेल हुने देशमा माफियाहरूले मल कारखाना स्थापना हुन दिँदैनन्’

बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर मल उत्पादन गरे झने महँगो पर्ने उनको भनाइ थियो । 

नेपालमा पाँच लाख मेट्रिकटन मल पर्याप्त हुने र ठिकसँग वितरण गरे आवश्यकता पूर्ति हुने उनले जिकिर गरे । 

• वितरण प्रणालीमा समस्या

नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमल्सिनाका अनुसार मलको वास्तविक समस्या आपूर्ति नभई वितरणमा छ । गोदाममा मल थुप्रिएको हुन्छ, सहकारीहरूमा पनि मल देखिन्छ, तर किसानसम्म त्यो मल पुग्दैन ।

अनुदानको रासायनिक मल वितरण गर्ने प्रक्रिया स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुन्छ । कोटा प्रणालीमार्फत सहकारी संस्थाले वितरण गर्छन् । कृषि मन्त्रालयले समेत वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको स्वीकार गरेको छ । यसलाई सुधार गर्न कार्यविधिमा परिमार्जन गरिँदैछ । 

• प्राङ्गारिक मल विकल्प

रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा प्राङ्गारिक मल प्रयोगको आवश्यकता पहिचान गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राङ्गारिक मलमा ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

तरकारी उत्पादक किसान संघकी अध्यक्ष माया गौतमका अनुसार तरकारी किसानहरूले अहिले पनि ४० प्रतिशत प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरिरहेका दाबी गरिन् । ‘हामी आफैं मल बनाउँछौं । सरकार चाहन्छ भने हामी बाँड्न पनि तयार छौं ।’

रासायनिक मलको विकल्प नखोजे भविष्यमा उर्वर भूमि मासिनेछ

गौतमले रासायनिक मलको व्यापारमा हुने डलर कारोबार र कमिसनकै कारण सरकारले प्राङ्गारिक मललाई प्राथमिकता नदिएको आरोपसमेत लगाइन् ।

• ऊर्जा र प्रविधिको अभाव

युरिया मल उत्पादन गर्न उच्च मात्रामा ऊर्जा आवश्यक पर्छ । नेपालमा जलविद्युत् स्रोत प्रशस्त भए पनि ठुला परियोजनाका लागि चाहिने प्रविधि, पूर्वाधार र लगानी अभाव छ । 

रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न दीर्घकालीन लगानी, प्राविधिक दक्षता र सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ । यस्ता उद्योग राज्यको एकल प्रयासमा सम्भव नहुने कृषि विज्ञहरू बताउँछन् ।

• क्षेत्रीय सहकार्यको सम्भावना

नेपाल र भारतबिचको खुला सिमानाका कारण धेरै मल भारतीय बजारबाट आयात हुने गरेको छ । सप्तरीका किसान भरत साह भन्छन्, ‘यदि नेपाल सरकारबाट मल आएन भने हामी भारत गएर ल्याउँछौँ । त्यहाँ सस्तो पनि हुन्छ र गुणस्तरीय पनि ।’ 

कृषि मन्त्रालयका अनुसार भारतसँगको सहकार्यमा सीमावर्ती क्षेत्रमा सहउत्पादन केन्द्र खोल्न सकिने सम्भावना छ, जसले लागत घटाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ ।

तर भारतले सिमानामा नीतिगत कडाइ गरे नेपालमा मलको हाहाकार अझै भयावह हुने सम्भावना पनि छ । 

• उत्पादन विस्तारले माग बढ्यो 

सरकारले खाद्यमा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्न चैते धान खेतीमा जोड दिँदै आएको छ । चैते धानको उत्पादकता बर्खे धानको तुलनामा बढी हुनेगर्छ । २०८१/८२ मा बर्खे धानको उत्पादकता प्रतिहेक्टर ४.१३ टन थियो भने चैते धानको ४.९८ टन पुगेको थियो । 

२०८१/०८२ मा १३ लाख ११ हजार ३२८ हेक्टरमा बर्खे धान रोपाइँ भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । उक्त क्षेत्रफलबाट ५४ लाख ११ हजार ८३ टन उत्पादन भएको थियो ।

तर सरकाले उत्पादन र उत्पादनमा उत्तम रहेको चैतेबालीलाई उपेक्षा गरेको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार मल, बिउ र सिँचाइको समुचित व्यवस्था नगरी सरकार चैते धान विस्तार गर्न खोज्दैछ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले चैते धान उत्पादन गर भन्छ, तर न त्यसका लागि मल दिन्छ, न पानी न बिउ ।’ 

तर कृषि मन्त्रालयले भने मल मौज्दात रहेकाले अभाव नहुने दाबी गर्दै आएको छ । युरिया, डीएपी र पोटास गरी सरकारसँग ७७ हजार ५९ टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीसँग ६५ हजार ४८५ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङसँग ११ हजार ५७४ टन मल मौज्दात रहेको सरकारी तथ्यांक छ । 

नेपालमा हरेक वर्ष रासायनिक मलको समस्या दोहोरिन्छ । समस्या केवल आपूर्तिको होइन, वितरणको पनि हो। दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै मल उत्पादन गर्नुपर्नेमा सबैको सहमति देखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ, प्रविधि र लगानीको गम्भीर चुनौती छ ।