गत जेठ १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्न तयारीमा जुटेको जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले लगानी बोर्डको ६३ औँ बैठकले रासायनिक मल उत्पादनका लागि अन्तिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अघि बढाउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्नुभयो । 

प्रधानमन्त्रीको उक्त घोषणालाई लिएर मैले प्रतिक्रिया जनाउँदै कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका सात वटा सरकारी प्रतिवेदनले नेपालमा रासायनिक मल उद्योग स्थापनालाई अव्यवहारिक र अनुपयुक्त मानेको कुरा स्मरण गराएँ । तर, अर्कोतर्फ सरकारकै उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्ड भने मल कारखाना खोल्न आतुर देखिनु विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो ।

नेपालमा रासायनिक मलको इतिहास हेर्दा, सन् १९५० को दशकदेखि यसको प्रयोग सुरु भएको देखिन्छ । हड्डीलाई सल्फरिक एसिडसँग मिलाएर बनाइएको सुपर फस्फेटदेखि सुरु भएको यो प्रयोग समयसँगै व्यापक हुँदै गयो । सन् १९६६ मा कृषि सामग्री संस्थानको स्थापना भएपछि रासायनिक मलको आयात संस्थागत रूपमा सुरु भयो । हरितक्रान्तिको प्रभावमा मुलुकले पनि रासायनिक मललाई उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रमुख साधनका रूपमा लिएको थियो । तर, दशकौँको प्रयोगपछि हामीले अनुभव गरेको वास्तविकता भने यसको प्रभावकारिताभन्दा बढी नकारात्मक असरमै केन्द्रित भइरहेको छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, नेपालमा अत्यधिक रासायनिक मल प्रयोगका कारण करिब ६५ प्रतिशत माटो अम्लीय भइसकेको छ । माटोमा जीवन्तता दिने सूक्ष्म जीवाणुहरूको संख्यामा भारी गिरावट आएको छ, र प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा १ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ । यस्तो माटोमा जतिसुकै रासायनिक मल प्रयोग गरे पनि उत्पादन बढ्ने सम्भावना निकै न्यून रहन्छ । माटो बाझिनु, उत्पादन घट्नु र पर्यावरणीय असन्तुलन हुनुका प्रमुख कारणहरू यहीँ कतै गाँसिएका छन् ।

कृषि विकास रणनीति २०१५–०३५ ले माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा ४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको भए पनि हालसम्म त्यो लक्ष्य त परै जाओस्, उल्टो प्रगति ओरालो लागेको छ । अभ्यास र नीति कार्यक्रमबिच समन्वय नहुनु, उत्पादन वृद्धि मात्रमा केन्द्रित योजना र प्राविधिक मार्गदर्शनको अभावले गर्दा समग्र कृषि प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको छ ।

आजको युगमा, जब विश्वका विकसित मुलुकहरू सन् १९९० पछि नै रासायनिक मलको विकल्प खोज्नतर्फ लागेका छन्, नेपाल भने अझै पनि त्यसकै पछि लागिरहेको देखिन्छ । 

सन् २०२१ मा एफआईबीएलले गरेको एक अध्ययनले देखाउँछ कि विश्वका १८७ देशमा जैविक खेती हुँदै आएको छ । भारतजस्तो मुलुकले २७ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा अर्ग्यानिक खेती गरिरहेको छ भने चीनले पनि यो अभ्यासमा तीव्र प्रगति गरिरहेको छ । यी मुलुकहरूले रासायनिक खेतीको महत्त्व नबुझेका वा अभावका कारण विकल्प रोजेका होइनन्, बरु दिगोपन र प्रकृति सन्तुलनलाई आधार मानेर निर्णय लिएका हुन् ।

नेपालको आर्थिक संरचनातर्फ हेर्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा अनुमानित आम्दानी १३ खर्ब १५ अर्ब मात्रै छ, जबकि खर्च करिब १९ खर्ब ६४ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा जम्मा ५७ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएको छ, जुन अत्यन्त न्यून हो । त्यसमा पनि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ केवल रासायनिक मल खरिदमा खर्च हुने भएकाले बाँकी बजेटबाट खेती प्रणालीको सुधार, प्रविधिको प्रयोग वा किसानको क्षमता अभिवृद्धिमा खासै योगदान हुने देखिँदैन ।

नेपालको विकास योजना हेर्दा पनि बहुसंख्यक कार्यक्रम उत्पादन वृद्धिमा मात्र केन्द्रित देखिन्छन् । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि चालु पन्ध्रौँ योजनासम्मका राष्ट्रिय रणनीति र नीति दस्ताबेजमा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कुरामा मात्र जोड दिइएको पाइन्छ । तर, यस्ता नीतिहरूले दीर्घकालीन रूपान्तरणभन्दा अल्पकालीन नाफाको पछि लागेर मुलुकलाई अहिलेको निर्भर अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएको छ ।

हाम्रो देश कृषि प्रधान भएको भनिए पनि आज वार्षिक झन्डै चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि उपज आयात गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । यत्रो प्राकृतिक स्रोत र जलवायु विविधता भएका मुलुकमा यस्तो अवस्था आउनु नीतिगत भ्रम र व्यवस्थापकीय असक्षमताको नतिजा हो ।

सरकारले पटक–पटक मल आपूर्ति गर्न नसकेको अवस्थामा आलोचना खेप्नुपरेको छ । सम्भवतः यही आलोचना टार्नकै लागि अधिकांश सरकारहरूले हरेक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेका छन् । हालसम्म सात वटा अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना खोल्न अव्यवहारिक भनेका छन् । लागत, पूर्वाधार, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, गुणस्तरको समस्याजस्ता कारणले यस्ता कारखानाहरू दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैनन् ।

सन् १९८४ मा जापानी संस्था जाइकाले गरेको अध्ययनदेखि हालसम्म मुलुकले अर्बौँ रुपैयाँ यस सम्बन्धमा खर्च गरिसकेको छ । तर, परिणाम भने शून्य नै छ । यदि गुणस्तरीय उत्पादन सम्भव भएन भने दशकौँको समय र अर्बौंको लगानी बालुवामा पानी हाल्नु सरह हुन सक्छ ।

त्यसैले अब हामीले विकल्पतर्फ गम्भीर रूपमा सोच्नैपर्ने समय आएको छ । नेपालजस्तो कृषि संरचना भएको देशका लागि निम्न उपायहरू उपयुक्त र दिगो समाधान बन्न सक्छन् ।

देशका सहरी क्षेत्रमा, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा, दैनिक १५ सय मेट्रिकटन फोहोर उत्पादन हुन्छ, जसको ६० प्रतिशत जैविक हो र मल उत्पादनको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । उपत्यकाका ६३ वटा फोहोर संकलन कम्पनीमध्ये केवल १३ ले जैविक मल उत्पादनको प्रयास गरिरहेका छन् । यदि बाँकी कम्पनीहरू पनि यस्तो अभ्यासमा लागे, भने एकातिर फोहोर व्यवस्थापन सहज हुनेछ भने अर्कोतर्फ मलको आयात घट्नेछ ।

केही स्थानीय तहहरूले फोहोर व्यवस्थापन र मल उत्पादनमा अनुकरणीय कार्य गरेका छन् । हेटौँडा, वालिङ, मध्यपुर थिमीजस्ता पालिकाले स्थानीय स्रोत प्रयोग गरेर मल उत्पादनको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । यस्ता अभ्यासहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्नु आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ, उपत्यकाका लाखौँ सेप्टिक ट्याङ्कीहरू प्रतिदिनको मानवीय फोहरलाई नदीमा बगाइरहेका छन् । यदि उचित प्रविधि प्रयोग गरेर ती सेप्टिक ट्याङ्कीको फोहरलाई मल उत्पादनको स्रोत बनाइयो भने दूषित नदी सफा गर्न पनि सहयोग पुग्छ र मुलुकले आवश्यक मल पनि पाउँछ ।

नेपालमा ६५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेको छ । ती क्षेत्रमा पाइने सुक्खा पात, गोडमेल, जैविक फोहोरलाई प्रयोग गरेर ठुला कम्पोस्ट प्लान्ट स्थापना गर्न सकिन्छ । यसबाट न केवल मलको आवश्यकता पूरा हुन्छ, डढेलो नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।

अहिले पनि देशमा करिब ३० लाख किसान परिवार पशुपालनमा संलग्न छन् । तर गोठ सुधार, मल संकलन तथा प्रशोधन प्रविधिको अभावले गर्दा तिनको उत्पादन सदुपयोग हुन सकेको छैन । गोठ व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर गोठमा उत्पादन भएको गोबरलाई मूल्यवान् मलमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

तराईका खेतहरूमा ढैंचा, सनई, एजोलाजस्ता हरित मल प्रयोगको परम्परा छ । यस्ता विधिहरूलाई प्रवर्द्धन गरेर पनि रासायनिक मलको विकल्प दिन सकिन्छ । यस्तै, सडकमा बेवारिसे गाईगोरुहरूलाई समेटेर सामुदायिक गौशाला स्थापना गरी त्यहाँबाट मल उत्पादन गर्न सकिन्छ, जसले एकातिर सडक सुरक्षा बढाउँछ, अर्कोतर्फ माटोलाई जीवन्त बनाउँछ ।

कुनै समय सरकारले २०६८ सालमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न नीति निर्माण गरी अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको थियो । तर, अनियमितता र अनुगमनको अभावले गर्दा त्यो कार्यक्रम असफल भयो । देशभर स्थापना भएका ३७ वटा प्राङ्गारिक मल कारखानामध्ये केही मात्र सञ्चालनमा छन् । तिनलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

विकसित देशहरूबाट सरल प्रविधि र कम लागतमा उत्पादन हुने जैविक मलको अध्ययन गरेर त्यसलाई नेपालमा भित्र्याउने कार्य पनि विकल्पको रूपमा सोच्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने माटो जति नै मल खुवाए पनि त्यो जीवित छैन भने फलदायी हुँदैन । रासायनिक मलको अन्धाधुन्ध प्रयोगले माटोमा रहेको जीवनको विनाश गरिरहेको छ । यो क्रम जारी रह्यो भने कृषि उत्पादन घट्ने मात्र होइन, खाद्य सुरक्षासमेत गम्भीर संकटमा पर्नसक्छ ।

वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ तिरेर आयात गरिने रासायनिक मलले उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुको सट्टा माटोको उपजशक्ति नष्ट गरिरहेको छ । अहिले नै विकल्प नखोजे, भविष्यमा उत्पादन गर्न सक्ने जमिन नै बाँझिनेछ । त्यसैले अब पनि हामीले फोहर, वनजंगल, पशुपालन र हरित अभ्यासहरूमा आधारित दिगो कृषि प्रणालीतर्फ मोडिन सकेनौं भने आर्थिक, पर्यावरणीय र खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले ठूला क्षति भोग्नुपर्नेछ ।

रासायनिक मलको विकल्प केवल सम्भव मात्र होइन, अब अपरिहार्य बनिसकेको छ । 

(लेखक अधिकारी खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक हुन्)