कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमा ३० वर्ष काम गरेका राजेन्द्र बहादुर कार्की केही समय कम्पनीकै प्रमुख भएर पनि काम गरे । रासायनिक मलको बिक्री वितरण तथा त्यसको प्रयोगमा राम्रो अनुभव सँगालेका कार्की नेपालमा माफियाहरूले मल कारखाना स्थापन हुनै नदिने बताउँछन् । मलमा २८–३० अर्ब बजेट राखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यति ठुलो कारोबारमा मल कारखाना खोलेर कुनै पनि शासकले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो नहान्ने तर्क गरे । उनले कृषि मन्त्रालयकै कतिपय उच्च तहका व्यक्तिहरू समेत मल कारखाना खोल्न बाधक रहेको समेत जिकिर गरे । 

‘नेपालमा मलको अभाव छैन, भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलका कारण किसानको हातमा मल नपुगेको हो’, उनको भनाइ छ, ‘बिचमा अनेक खेल भएको कारण किसान मारमा परेका हुन् ।’ उनै कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका पूर्व प्रबन्ध सञ्चालक कार्कीसँग रासायनिक मलसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• तपाईंले लामो समय रासायनिक मलको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ, नेपालमा जहिल्यै मलको किन हुन्छ ?

मलको अभाव हुनु भनेको नेतृत्वको अक्षमता हो । नेपालका लागि मल जति पनि छन्, समयमा ल्याएर किसान दिनसक्नु पर्‍यो । नेतृत्व सक्षम भयो भने मलको अभाव हुँदैन । नेतृत्व राम्रो भयो र कृषि मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिने हो भने किसानले मलको अभाव झेल्नै पर्दैन ।  तर कृषि मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिए जस्तो मलाई लाग्दैन । एलसी खोलेको २६ देखि २८ महिनासम्म मल आउँदैन । टेन्डर खोल्ने र समयमा मल नल्याएपछि कारण पनि नखोज्ने र प्रत्येक पटक म्याद थप्दै जाने हो भने किसानको खेतसम्म मल कुनै पनि हालतमा पुग्दैन । त्यसका लागि सबभन्दा पहिले नेतृत्व सफल हुनुपर्छ । सक्षम र सबल पनि हुनुपर्छ । 

• के कृषि मन्त्रालयमा किसानलाई समयमै मल दिन सक्ने नेतृत्वसमेत छैन ?

त्यो भएको भए त देखिहालिन्थ्यो नि । समयले देखाएकै छ । मैले केही भनिरहनुपर्छ र ? प्रतिबन्ध लगाइएको देशबाट नेपालले मल ल्याइरहेको छ । जहाँबाट मल नल्याउनुपर्ने हो कमिसनको लोभमा त्यहाँबाट नै कृषि मन्त्रालयले पहल गरेर चोर बाटोबाट मल ल्याइरहेको छ । भोलि गएर नेपाललाई ब्ल्याक लिस्टमा  राखियो भने के हुन्छ ? भारतका चार–पाँच वटा तेल निर्यात कम्पनीलाई अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगायो । नेपालले रसिया जो सेन्सर देश हो, त्यहाँबाट मल ल्याएर किसानलाई वितरण गरिरहेको छ । मल रसियाबाट ल्याउने अनि इङ्गल्यान्ड र इजिप्टबाट ल्याएको कागज देखाएर भारत हुँदै नेपाल भित्र्याइएको छ । यो देशका लागि ठुलो घात हो । रसियाको सामान कसरी आयो ? जब कि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले रसियाको एलसी नै खोल्दैन । यही हेरेर कृषि मन्त्रालय र नेतृत्व पक्षले के गरिरहेको छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यही भएर मैले भन्दै आएको छु, नेपालमा मलको अभाव छैन तर नेतृत्व सक्षम हुनुपर्छ । 

•  नेपालमा मल पर्याप्त छ, तर नेतृत्व राम्रो नभएको कारणले किसानले मल नपाएको भन्ने तपाईंको बुझाइ हो  

हो, समयमा एलसी खोलेकै छ, समयमा टेन्डर आह्वान गरेकै छ । तर समयमा खोलेको एलसीको मल चाहिँ नआउनुको कारण के हो ? किन समयमा मल आउँदैन । मगाइएको मल समयमा आएन भने किसानले कहाँबाट मल पाउँछन् त ? जसले टेन्डर पाउँछ, सम्झौता गर्छन् र सम्झौता अनुसार मल ल्याएन भने त्यसलाई कारबाही किन गरिँदैन ? यस्तै कारणले धेरै पहिला सम्झौता भएको युरिया मल हाल भित्रिन सुरु भएको छ । अनि कहिले किसानकहाँ कहाँ जान्छ ? गहुँको सिजनमा युरिया चाहिने ठाउँमा डिएपी ल्याइदिने, डिएपी चाहिने सिजनमा युरिया ल्याइदिने काम हुन्छ । त्यही कारणले किसानको हातमा मल जाँदैन । 

• केही समय तपाईंले पनि कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको थियो, त्यो बेला पनि अभाव त देखिएको थियो नि ? 

म आउँदाखेरि त सुरुमा डेढ महिना, करिब करिब ४८ दिन सामग्री संस्था नेतृत्वविहीन नै भयो । नेतृत्वविहीन भइसकेपछि मलाई नेतृत्वमा ल्याइयो । नेतृत्व ल्याइसकेपछि एलसी खोलेको २८ दिनमै मल ल्याइदिएको थिएँ, नभए अहिले पनि त्यो रेकर्ड हेर्दा हुन्छ । म नेतृत्वमा हुँदा सधैँ समयमा मल आयो । मेरो पालामा ११ वटा सम्झौता भएको थियो । ती सबै मल नियमित र समयमा आयो । कुनै पनि सप्लायरलाई ताकेता गर्नुपरेन । कहिलेकाहीँ वितरणको समस्याले किसानले समयमा मल नपाएको सही हो । तर मलको अभाव मेरो पालामा कहिले भएन । 

• मल नपाएको भनेर अहिले विभिन्न ठाउँबाट किसानहरूको गुनासो आइरहेको छ, तर कृषि मन्त्रालय र कृषि सामाग्री कम्पनीले मलको अभाव भन्छ । यस्तो कसरी भइरहेको छ ?

मेरो बुझाइमा किसानले मल पाएकै छैनन् । जसलाई १०० केजी मल चाहिन्छ त्यसलाई १० किलो मल दिएर हुन्छ ? उसलाई १० केजी मल दिएर उसको आवश्यकता पूरा हुन्छ ? अनि मल छ भन्ने ? हो, सबभन्दा वितरण प्रणालीमा पनि बदमासी छ । जब मलमा कन्ट्रोल हुन्छ, त्यहाँ तस्करी सुरु हुन्छ । कालोबजारी सुरु हुन्छ । जसरी चामल, दाल, तेल ल्याएर बिक्री वितरण गरिन्छ त्यसरी मललाई पनि खुला छाडिदियो भने नेपालमा मल कहिल्यै हाहाकार हुँदैन । १० किलो मलका लागि राति १२ बजेदेखि लाइन बसेका हुन्छन् किसानहरू । त्यही १० किलो मल दिएका छौँ भनेर सरकारले हल्ला पिट्छ । किसानले मल नपाएको गुनासो सही हो । यसका सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । 

• मलमा कसरी कालोबजारी कसरी हुन्छ ?

मल किसानभन्दा बढी गैर किसानले पाएका हुन्छन् । जब मल वितरण सुरु हुन्छ अनि किसानलाई कुनै न कुनै बहानामा पन्छाइन्छ । अनि िसहकारीको मिलेमतोमा गैरकिसानले त्यो मल पाउँछ, त्यसपछि त्यही मल महँगोमा किसानलाई बेचिन्छ । अर्को कुरा, सरकारले किसानका लागि मल ल्याएको हुन्छ । तर त्यो मल किसान भन्दा पनि गैरकिसान उद्योगीहरूको हातमा पुग्छ ।  किसानका लागि अनुदानमा आएको मल अरू अरू प्रयोजनमा प्रयोगका लागि लगिएको हुन्छ । ती व्यक्तिहरूले बोराका बोरा मल पाएका हुन्छन् । मिलेमतो रोकिनासाथ गैरकिसानले कुनै पनि हालतमा मल पाउँदैनन् । बफर स्टकमा पनि मनपरी भइरहेको छ । प्रत्येक पटक १०–१० प्रतिशत बफर स्टक राखिन्छ । बफर स्टकको पनि एउटा सिस्टममा हुनुपर्‍यो । मल डलरमा किनेर नेपाली पैसामा बेच्ने चिज भएकाले सरकारले यसमा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 

• गैरकृषि कुन–कुन क्षेत्रमा मल जान्छ ?

प्लाइउडलगायत अन्य धेरै क्षेत्र छन्, जहाँ युरिया मल आवश्यक पर्छ । ती व्यापारीहरूले किसानका लागि आएको मल लगेका हुन्छन् । जुन अपराध हो । 

• कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले ल्याउने मल किसानको हातमा कति प्रतिशत जान्छ ? 

किसानको हातमा ७०–८० प्रतिशत जान्छ होला ।  बाँकी गैरकृषि क्षेत्रमा जान्छ । त्यही भएर पनि अभाव देखिएको हो । मलमा अभाव नहोस् भनेर मल बिक्री वितरण खुला छोडिदिनुपर्‍यो, मल बेच्नका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले मल बेच्न पायो भने नेपालमा कहिल्यै मलको अभाव हुँदैन । मल खुला रूपमा बिक्री वितरण भयो भने कालोबजारी पनि हुँदैन । मल पाइएन भन्ने अवस्था पनि रहँदैन । मल लिगली बाटोबाट ल्याउनु पर्छ । 

मलमा सिन्डिकेट छ । एउटै सप्लायरले तीन तीन वटा नामबाट टेन्डर हाल्छन् । अनि उसले तीन वटाबाट हालेपछि कुनै न कुनैमा अवश्य पर्छ । त्यहाँ राजस्व पनि मरेको छ । उसले जसरी कमाएको छ, त्यो पैसाको कर तिरेको पनि हेर्नुपर्‍यो । आयकर बुझाएको प्रमाणपत्र पनि हेर्नुपर्‍यो । डलरमा खरिद गर्ने चिजमा त उसको आम्दानी पनि डलरमै हुन्छ । त्यही अनुसार उसले कर पनि तिनुपर्छ । तर तिरेको हुँदैन । यसमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण होस् । 

• तपाईंले अघि भन्नुभएको थियो, मलका भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल हुन्छ त्यो कसरी हुन्छ ?

त्यहाँ कमिसन र भ्रष्टाचार नभएको भए मलको वरिपरि किन सबै माहुरी जस्तै घुमिरहेको होला त । कृषि मन्त्रालयको एउटा मात्र चासो भनेको मल नै हो । त्यो किन त ? त्यहाँ डलरमा कारोबार हुन्छ, कमिसन पनि त्यही अनुसार आउँछ । २८–३० अर्ब बजेट हुन्छ भने तपाई नै बिचार गर्नुस् त्यहाँ के के खेल हुँदो होला ? टेन्डर बिडरको सङ्ख्या कति छ, त्यो हेर्नुपर्‍यो । मैले अघि भनिहालेँ । एउटै सप्लायरले तीन वटा फर्मबाट बिड गर्छ । एउटा नपरे अर्को, अर्को नपरे अर्को । भनेपछि कुरा स्पष्ट छ, त्यहाँ मिलेमतो नभएसम्म एउटै कम्पनीले तीन तीन वटा बिड गर्न सक्दैनन् । त्यहीँ कमिसनको खेल हुन्छ । सबैभन्दा पहिले भ्रष्ट मान्छे नेतृत्वमा ल्याउनु नै मन्त्रालयको गलत कार्य हो । कृषि सामाग्री कम्पनीमा १ अर्ब ५० करोडको काण्ड त छ । गुणस्तरहीन मल ल्याउनमा त विष्णुप्रसाद पोखरेलले नेतृत्व गर्नुभएको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने नेत्र भण्डारीलाई उहाँले फसाएको हो नि त । त्यही व्यक्ति खरिदमा उहाँ हुँदाखेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निजलाई खरिदमा नराख्नु है भनेर चाहिँ त्यतिबेला बारम्बार निर्देशन पनि भएको थियो । त्यही हुँदाहुँदै त्यही व्यक्तिलाई आज एमडी बनाउँदा अनि मल कसरी आउँछ ? 

• मलमा कमिसनको खेल हुन्छ भने नेपालमै मल कारखाना खोल्ने पहलचाहिँ किन भइरहेको छ त ? 

डलरमा कारोबार हुने ठाउँमा कहीँ मल कारखाना खुल्छ त ? डलरमा मल खरिद हुन्छ र त्यहाँ कमिसन र भ्रष्टाचार पनि त्यही अनुसार हुन्छ । अनि उनीहरूले कसरी कारखाना बन्न दिन्छन् ? हेर्दै जानुस् मलका माफियाहरूले देश नेपालमा मल कारखाना स्थापना हुन दिँदैनन् । डलरमा किनेको मल नेपालीमा बेच्ने चिज हो । डलरमा कमिसन, यत्रो अर्बका अर्ब बजेट देख्दादेख्दै यी मल माफियाले सजिलै मल कारखाना स्थापना हुन दिन्छन् त ? अहिले बिडर घटेर किन चारमा झरेका छन् ? आफै बुझ्नुस् न । सबै काम सेटिङमा हुन्छ । पूरै सेटिङमा छ । अरूलाई टेन्डर पार्नै दिँदैनन् ।

• खासमा नेपाललाई चाहिने मल कति हो ?

मेरो ३० वर्षको अनुभवले भन्छ, नेपाललाई साढे ४ लाख मेट्रिक टन युरिया मल भए पुग्छ । तीन लाख मेट्रिक टन डिएपी भए पुग्छ । अर्थात् सातदेखि आठ लाख मेट्रिकटन मल आयो  भने हुन्छ ।