काठमाडौँ । सरकारले बजेटमा विद्युत् खरिद सम्झौता ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था गरेसँगै ऊर्जा क्षेत्र तरङ्गित भएको छ ।

 ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्थाको ऊर्जा उत्पादकहरूले विरोध जनाएका छन् । ‘टेक एन्ड पे’ भनेको विद्युत् खरिद सम्झौता भए पनि विद्युत् उत्पादन बढी हुँदा प्रयोग नभएको बिजुलीको रकम विद्युत् प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने व्यवस्था हो । 

तर यस्तो व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्र नै संकटमा पुग्ने ऊर्जा उद्यमीहरूको भनाइ छ । भर्खरै बामे सर्न लागेको ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्थाले समस्याग्रस्त बनाउने उनीहरूको दाबी छ । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा २२७ मा विद्युत् उत्पादन र खपतबिच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ । ‘रन अफ द रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने बजेटमा उल्लेख छ। 

ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा विकासका लागि विद्युत् विकास मार्गचित्र बनाएको छ । उक्त मार्गचित्रलाई सरकारले समेत अपनत्व लिइसकेको छ । मन्त्रालयले बनाएको मार्गचित्रलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत समेत गरेको गरिसकेको छ ।

सरकारले २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सम्झौता समेत गरिसकेको छ ।

नेपालमा अहिले पिक आवरमा २१ सय ६५ मेगावाट विद्युत् माग रहेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्र गरी नेपालको कुल ३६ सय मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना जडित भएका छन् । यसले मात्रै सरकारको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । सरकारको लक्ष्य अनुसार विद्युत् निर्यात गर्न सबैभन्दा पहिला उत्पादनमा जोड दिनु पर्ने अवस्था छ । 

तर, सरकारले भने विद्युत् उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने भएपनि बजेट मार्फत व्यवसायीहरूलाई निराश बनाएको टिप्पणी भइरहेको छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरूको संस्था (इप्पान) ले रन अफ रिभर (आरओआर) प्रकृतिका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्दा टेक एन्ड पे मोडेलबाट गर्ने व्यवस्थाको विरोध गरेको छ । ‘टेक एन्ड पे’ जस्तो गलत शब्द बजेटमा ल्याएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन समेत इप्पानको माग छ ।  बजेटमा गरेका यस्तो व्यवस्था तत्काल नहटाए विद्युत् उत्पादन नै बन्द गर्ने ऊर्जा उत्पादकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

ऊर्जा उद्योगीहरूले सडकमा आउने भन्दा पनि आयोजनाहरूबाट पिकआवरमा नै विद्युत् उत्पादन बन्द गरेर दबाब दिने चेतावनी दिएका छन् ।  

इप्पानले बजेटपछि विभिन्न सार्वजनिक फोरम तथा ऊर्जा र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर नै ध्यानाकर्षण गराउँदै विरोध जनाएको छ । तर बजेटमा विद्युत् खरिद सम्झौता ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था कसरी र कसले राख्यो भन्ने विषयमा ऊर्जा,विद्युत् प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालय समेत जानकार नभएको प्रक्रिया दिएका छन् ।

निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् खरिद गर्ने विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था प्रवेश गरेको विषयमा जानकारी नभएको बताएका छन् । 

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले नेपाली लगानीकर्ता आवश्यक नभएको ठानेर नयाँ नीति ल्याएको आरोप लगाए । उनले विद्युत् विकास मार्गचित्र बनाएर सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्ने अनि बजेट मार्फत लगानी निरुत्साहित बनाउने नीति लिने काम गरेको बताए । 

बिहीबार अध्यक्ष काकीले भने, ‘२८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् लगानी गर्न ६६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ । तर सरकारले खरिदको विषयमा बजेटले लिएको नीतिले कुनै पनि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दैन । बैंकहरुले लगानी पनि गर्दैनन् । त्यति मात्रै नभएर उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको विद्युत् खरिद हुने निश्चित नभए कसैले पनि लगानी गर्दैन।’

अध्यक्ष कार्कीले २८ हजार ५०० मेगावाटलाई सन्तुलन हुने गरी पीपीए गर्ने भए पनि सरकार उल्टोबाटो जान खोजेका आरोप लगाए । उनले बजेटमा सोलार र जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे । सरकारले विद्युत् घरमा मात्रै भए पुग्ने र उद्योगमा डिजेल र पेट्रोलबाट चलिहाले सोचबाट नयाँ नीति आएको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष कार्कीले भने,‘ सरकारले आफूलाई आवश्यक परेको समयमा मात्रै विद्युत् खरिद गर्छु भन्ने प्रावधान ल्याएको कारण अब ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी हुँदैन।’ आरओआर प्रकृतिका १७ हजार मेगावाट क्षमताका ३५० आयोजनामा  ६६ अर्ब २२ करोड लगानी भइसकेको उनले बताए। सरकारले यो लगानी खेर जाने गरी बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले पनि बजेटमा नियोजित रूपमा टेक एन्ड पे व्यवस्था गरिएको बताए । उनले उक्त व्यवस्थाका विषयमा अर्थ,ऊर्जा र प्राधिकरण कसैलाई जानकारी नभई आउनु षड्यन्त्र र नियोजित भएको बताए।

सरकारले नियोजित रूपमा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न बजेटमा उक्त व्यवस्था ल्याएको बताए । उनले तत्काल नहटाए लगानी स्थगन गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने जानकारी दिए । 

ऊर्जा उत्पादक आत्माराम घिमिरेले ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था तत्काल हटाउनुपर्ने बताए । उनले ऊर्जा व्यवसायीहरूलाई उक्त व्यवस्थाले हतोत्साहित बनाएको भन्दै सरकारले गलत कदम चालेको धारणा राखे । उनले ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि समेत बजेट थप हुनुपर्नेमा जोड दिए । आफूहरूका माग पूरा नभए विद्युत् बन्द गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

इप्पानका सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदीले ‘टेक एन्ड पे’ले ऊर्जा क्षेत्र डुब्ने बताए । उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’ (मागका आधारमा मात्र खरिद) को आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने नीतिले समग्र निजी क्षेत्र र ऊर्जा विकासलाई धराशायी बनाउने बताए ।

उनले सरकारले अत्यावश्यक वन तथा भूमिसम्बन्धी ऐन सुधारमा बेवास्ता गर्दै निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी यस्तो नीति ल्याएको आरोप लगाए । उनले भने,‘ सबभन्दा हामीहरूलाई चाहिने अध्यादेश र कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने वन र भूमि सम्बन्धी हो, त्यो चाहिँ आजसम्म अनटच छ, एउटा पनि टच गरिएको छैन।’ 

ऊर्जा उत्पादक अर्जुन गौतमले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’ को आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने नीतिले समग्र जलविद्युत क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पार्ने बताए । 

गौतमले यो नीतिले निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र नयाँ लगानीको वातावरण समेत बिग्रने दाबी गरे । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले चलाएको ‘हजुर ठिक’ र ’हजुर नभए हुँदैन’ भन्ने मानसिकता त्यागेर आफ्ना 

ऊर्जा र प्राधिकरण नै बेखबर !

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा टेक एन्ड पे नीति प्रवेश गरेकोबारे ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण नै बेखबर देखिन्छन् । 

बिहीबार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा मन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई सँगै राखेर उक्त व्यवस्थाको विषयमा जानकारी लिँदा दुवैले कसरी बजेटमा प्रवेश गरेको भन्नेबारे जानकारी नभएको जवाफ दिएको बताए । 

उनले तालुकदार मन्त्रालयलाई बजेटमा आएको व्यवस्था थाहा नदिनु गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएको बताए । उनका अनुसार ऊर्जा मन्त्रीले ऊर्जा मन्त्रालयले टेक एन्ड पेको प्रस्ताव नगरेको उल्लेख गरेका थिए । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘टेक एन्ड पे’ को नीति संशोधन गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताए । टेक एन्ड पेको विषयलाई लिएर जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी नगर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको भनाइ छ । 

‘बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ को शब्दले प्रवेश पाएपछि वित्तीय व्यवस्थापन कसरी होला भन्ने चिन्ता लिनुभएको होला, नआत्तिकन लगानी गर्नुहोस्,’ मन्त्री खड्काले भने,‘ उक्त प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयको होइन, यसलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ’

उर्जामन्त्री खड्काले सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । 

ऊर्जा उत्पादकहरूले बजेटमा भएको आपत्तिजनक व्यवस्थाबारे ऊर्जामन्त्रीले जिम्मेवारी ऊर्जामन्त्रीले लिनुपर्ने बताएका छन् । 

ऊर्जा उत्पादक अरुण सुवेदीले ऊर्जा मन्त्रीले बजेट ल्याएर राखिएका कुरा थाहा छैन भन्न नपाउने बताए । उनले ऊर्जा मन्त्रीले बजेटमा आएको व्यवस्था जिम्मा लिन नसके राजीनामा दिनु पर्ने बताए ।

इप्पानका पूर्वमहासचिव गोरे शेर्पा पाण्डेले पनि मन्त्रीले नै थाहै छैन भन्नु गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ भएको बताए । उनले बजेटमार्फत ल्याएको ’टेक एन्ड पे’ (मागका आधारमा मात्र खरिद) को आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने नीतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । 

 ‘टेक अर पे’नीतिमा प्रतिगमन

नेपालमा २०४७ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्थालाई पुनः स्थापित गरेपछि उदारीकरण र निजीकरणको लहर चल्यो। यही मेसोमा २०४८ सालमा नयाँ जलविद्युत् विकास नीतिसँगै सरकारले विद्युत् ऐन, २०४९ बनाएको थियो । तर जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्र आउन सकेको थिएन । 

शैलजा आचार्य २०५५ साल वैशाख २ गते तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आइन् । त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् विकासमा प्रवेश गराइएको थियो । उनै आचार्यले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खरिदको दर निर्धारण गरेर प्रोत्साहित गरेकी दिइन् । 

आचार्यले ‘टेक अर पे’को आधारमा निजी क्षेत्रसँग पीपीए सुरु गरेकी थिइन् । तर त्यसपछि उक्त नीतिलाई विभिन्न समयमा परिमार्जन गरिएको थियो ।  तर, सो नीति सरकारले पुनः ब्युताउने गरी बजेटमा ल्याएको हो । 

हाल ऊर्जा उत्पादकहरूसँग विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने पर्छ । उक्त सम्झौता गरेसँगै सरकारले  निजी क्षेत्रसँग खरिद गरेको विद्युत् प्रयोग गरे पनि नगरे पनि उत्पादन भएको युनिटको रकम तिर्नुपर्छ । 

तर, सरकारले बजेट मार्फत लिएको नीतिअनुसार विद्युत् उत्पादन बढी हुँदा प्रयोग नभएको विद्युत्को रकम प्राधिकरणले तिर्नु पर्दैन ।