पोखरा  । कोरोना महामारीका वेला स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरका स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गरे । गण्डकी प्रदेशमा मात्रै दुई चरणमा गरी ७३ वटा अस्पताल शिलान्यास भए । तर, बहुसंख्यक अस्पतालहरू हालसम्म निर्माणकै चरणमा अलपत्र छन्, निर्माण सकिएका केही भवनसमेत प्रयोगविहीन छन् ।

मनाङको नासो गाउँपालिकामा पाँच शय्याको अस्पताल शिलान्यास भयो । तर जग्गाको टुङ्गो नै नलागी शिलान्यास गरियो । पालिकाले तत्कालै एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर काम अघि बढाए पनि ठेक्का सम्झौता पछि रद्द गरियो । यसबिचमा ९ लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । 

‘त्यो वेला जग्गा भएन, शिलान्यास भए पनि काम अघि बढेन,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले भने, ‘पछि बाढी आयो अनि ठेक्का क्यान्सिल भयो ।’ 

अस्पताल निर्माणका लागि पालिकाले जग्गा व्यवस्थापन गरिसकेको छ । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार पाँच रोपनी जग्गा पालिकाको नाममा नामसारी गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भवन निर्माणका लागि आग्रह गरिएको थियो । तर बारम्बार काठमाडौँ धाएर पनि मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेन । ‘मन्त्रीहरूले दिने भने पनि पैसा दिएनन्,’ गुरुङले गुनासो गरे, ‘अब भारतीय दूतावाससँग गुहारेका छौँ, एक महिनाभित्रै काम सुरु गर्ने योजना छ ।’ 

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले भने १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिसकेको छ । भवन निर्माणमा ११ करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको हो । तर अहिले उक्त भवन प्रयोगमा आएको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलका अनुसार अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, औषधि र उपकरण नहुँदा भवन बन्दजस्तै बनेको छ । 

‘अस्पताल चलाउन ३० जना जनशक्ति चाहिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘करोडौँ खर्च गरेर पालिकाले उपकरण खरिद गर्न पनि सक्दैन । अनि जनशक्ति राख्ने, सामान किन्ने, सेवा दिने अवस्था छैन ।’ 

उनका अनुसार पुरानो स्वास्थ्य चौकीका उपकरण र जनशक्ति हाल प्रयोग गरी सेवा सुरु गरिएको छ । पोखरेल भन्छन्, ‘योजना लाद्ने प्रवृत्तिका कारण यो समस्या आएको हो । माथिबाटै योजना आउँछ, जनताको माग र आवश्यकताअनुसार होइन ।’ संघीय सरकारले सम्झौताअनुसार रकम नदिएपछि पालिकाले नै ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उनले जानकारी दिए । 

तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकामा १० शय्याको अस्पतालको भव्य उद्घाटन गरियो । स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा ६ महिनाअघि उद्घाटन गरिएको भवनबाट हालसम्म मापदण्डअनुसारको सेवा नागरिकले पाएका छैनन् । 

यो पनि

पालिकाले अस्पताल चलाएनन् भन्ने होइन, अब संघले नै चलाउनुपर्छ

‘भवन त छ, तर न जनशक्ति छ, न उपकरण,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद अधिकारीले भने, ‘एक जना डाक्टर करारमा राखिएको छ, ल्याबमा दुई जना छन्, उपचार हुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ निर्माण गरिएको भवन प्रयोगमा छैन ।’ 

अस्पताल सञ्चालनका लागि २३ जना जनशक्ति प्रस्ताव गरिएको छ । अधिकारीका अनुसार पालिकाको आफ्नै स्रोतबाट अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन । ‘राम्रोसँग चलाउन वार्षिक ३ करोडभन्दा बढी खर्च लाग्छ,’ उनले भने, ‘बिहान र रातिको सिफ्टमा पनि स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छ । अहेबले यत्रो अस्पताल कुर्ने कुरा हुँदैन, पालिकाले धान्न सक्दैन ।’ 

निकटताका कारण यहाँका धेरै नागरिक दमौली र पोखरा जाने गरेका छन् । ‘बिरामी पोखरा पुगिसक्छन्, यहाँ अस्पताल चलाउनुको औचित्य के रह्यो र ?’ अधिकारी प्रश्न गर्छन् । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा शिलान्यास भएका १३ वटा अस्पताल मात्र पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । तर तीमध्ये धेरैजसोमा सेवा सुरु भएका छैनन् । १६ वटा अस्पतालको भौतिक प्रगति शून्य छ भने १० पालिकाले अझैसम्म एक रुपैयाँ पनि निकासा लिएका छैनन् । 

गोरखाको सिरान्चोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गुरुङले अस्पतालको आवश्यकता त भए पनि शिलान्यास गर्ने क्रममा भूगोल, जनसंख्या र प्राथमिकताका आधारमा योजना नआएको बताउँछन् । ‘पहुँचका भरमा अपायक ठाउँमा अस्पताल लगियो,’ उनी भन्छन्, ‘जसका कारण बिरामी गोरखा वा पोखरा पुगिसक्छ । त्यसको उपयोगिता के भयो र ?’

कतिपय पालिकामा भने मापदण्डअनुसार जग्गा नहुँदा निर्माण सुरु नै हुन सकेको छैन । केहीमा जग्गा टुङ्गो लागे पनि संघले दिने भनिएको रकम समयमा निकासा भएको छैन । कतै निर्माण थालिएरै रोकिएका छन्, कतै भने भवन बनिसके पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । 

यो पनि

पालिकास्तरीय अस्पतालमा प्रदेश सरकारलाई किन जोडिएन ?

गण्डकीमा बनाइने भनिएका ७३ अस्पतालमध्ये ५ शय्याका १४, १० शय्याका २२ र १५ शय्याका ३७ वटा छन् । हाल ५ शय्याका ६, १० शय्याका ८ र १५ शय्याका २७ अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणाधीनको गति पनि सुस्त रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा शिलान्यास भएका १३ वटा अस्पताल मात्र पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । तर तीमध्ये धेरैजसोमा सेवा सुरु भएका छैनन् । १६ वटा अस्पतालको भौतिक प्रगति शून्य छ भने १० पालिकाले अझैसम्म एक रुपैयाँ पनि निकासा लिएका छैनन् । 

बागलुङको बरेङ गाउँपालिका र लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा त ठेक्का सम्झौता नै हुन सकेको छैन । मन्त्रालयको सार्वजनिक सूचना समन्वय महाशाखाकी जनस्वास्थ्य अधिकृत अमृता ज्ञवालीका अनुसार पालिकास्तरीय अस्पताल निर्माण योजना स्वास्थ्य सेवा विस्तारको दृष्टिकोणले महत्वाकांक्षी भए पनि आवश्यक तयारीको अभावले कार्यान्वयनमा समस्या छ । 

पाठकका अनुसार संघले बजेट विनियोजन गरिसकेकोले अब बाँकी भवन निर्माण यसै वर्ष सम्पन्न हुनेछन् ।

• ‘साउनदेखि सञ्चालनमा आउँछन्’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब भने स्रोत अभावका कारण रोकिएका अस्पतालहरू सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी साउनदेखि यी अस्पतालहरू सञ्चालन गर्न नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबिच भूमिका बाँडफाँड गर्ने कार्ययोजना बनाउनेछ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदनपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण पाठकले पनि संघ र पालिकाबिच समन्वय गरी अस्पताल सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । ‘संघसँग समन्वय भएको छैन,’ पाठकले भने, ‘पालिका सरकारहरू अस्पताल सञ्चालन गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन्, हामी चिन्तित छौँ ।’ 

पाठकका अनुसार संघले बजेट विनियोजन गरिसकेकोले अब बाँकी भवन निर्माण यसै वर्ष सम्पन्न हुनेछन् । त्यसपछि सञ्चालनको क्रममा प्रदेशले पनि बजेट दिने योजना छ । तर अहिलेसम्म प्रदेशसँग आधिकारिक विवरणसमेत नभएको उनी बताउँछन् । 

२०७७ मंसिर १५ मा शिलान्यास भएका तथा त्यसपछि थपिएका अस्पतालमध्ये गण्डकीमा पाँच वर्षमा जम्मा १३ वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् । केही पालिकाले भएका स्वास्थ्य चौकीमा संरचना थपेर अस्पताल सञ्चालन गरेका छन् । तर बहुसंख्यक स्थानमा भवनहरू खण्डहरमा परिणत भएका छन् । पालिकाहरूको स्रोतले अस्पताल सञ्चालन धान्न सक्दैनन्, प्रदेश सरकारसँग संयोजन नभएको गुनासो छ । संघ सरकारले पनि अपेक्षित सहयोग गरेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणाअनुसार कोरोना महामारीपछि देशभर स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना ल्याइएको थियो । 

ओलीले २०७७ मंसिर १५ गते बालुवाटारबाट स्विच थिचेर ३९६ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए । सरकारले दुई चरणमा गरी ६५५ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

तर अहिले उक्त योजना कार्यान्वयन नभई अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । गण्डकी प्रदेश त्यसको स्पष्ट उदाहरण बनेको हो ।