अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा ६७ अस्पताल निर्माणसम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको छ, निर्माण कम्पनीले पालिकालाई हस्तान्तरण गरेका छन् । ती अस्पताल निर्माणमा मन्त्रालयले सबै बक्यौता फरफारक गरिसकेको छ । पूर्वाधार पनि बनिसकेको छ, भुक्तानी पनि भइसकेको छ । कतै एउटै अस्पतालमा १८ करोडसम्म लगानी भएको छ, कतै १०–११ करोड खर्च भएको छ । ती अस्पतालको लगानीमा पनि फरक–फरक प्रकृति छ । कतै मन्त्रालयको शतप्रतिशत लगानी छ, कतै ६०–४० छ । यो भनेको पालिकाको पनि साझेदारी हो । विभिन्न विधिबाट भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । 

तर अधिकांश पालिकामा भवन मात्रै बनेको छ । त्यहाँ न उपकरण छ, जनशक्ति हुने त कुरै भएन । भवन निर्माण भइसकेपछि पालिकाहरूले आफै चलाउन सक्दिनँ भनेर गुनासो गरेका छन् । वास्तवमा उनीहरूले सक्दैनन् पनि । थोरै बजेटका पालिकालाई त्यति ठुलो संरचना आफै चलाऊ भनेर छोड्ने कुरा भएन । 

पूर्वाधार निर्माणमै थोरै लगानी पालिकाहरूले गरिसकेका छन् । त्यसैले वार्षिक बजेटको सन्तुलन गुमेको गुनासो पटक–पटक गरिरहेका छन् । यसमाथि उपकरण खरिद र जनशक्ति भर्ना गर्न पालिकालाई जिम्मा दिँदा पूरै बजेट यही एउटा अस्पताल सञ्चालनमा खर्च हुन्छ । उनीहरूले चलाएनन् भन्ने होइन, कसरी हुन्छ संघ सरकारले नै चलाउनुपर्छ । 

राज्यको यति ठुलो लगानी भइसक्यो, त्यहाँबाट उपचार सुरु गर्नैपर्ने आवश्यकता छ । आवश्यकता एकातिर छ, दबाब अर्कोतिर । त्यही भएर हामीले साउन १ गतेदेखि हस्तान्तरण भएका सबै अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनिसकेका छौँ । निर्देशिका तयार गरेर स्वीकृत गर्नेगरी अगाडि बढेका छौँ । अब निर्देशिका तयार गर्छौँ र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्छौँ । निर्देशिकाभित्र जनशक्ति व्यवस्थापन र उपकरणमा बढी ध्यान दिइन्छ । 

अब अहिले आएर नचाहिने ठाउँमा लगानी भएछ भन्न मिल्दैन । त्यत्रो लगानी भइसकेको छ । यदि यसो हो भने त पहिला बनाउनुअघि नै म्यापिङ गर्नुपर्थ्यो ।

अर्को कुरा, संघ सरकारसँग पनि स्थायी दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थाचाहिँ छैन । हामीले पनि छात्रवृत्ति करारका डाक्टर र नर्स उपलब्ध गराएर अस्पताल चलाउने योजना बनाएका छौँ । तर सम्बन्धित पालिकासँग सहकार्य हुन्छ । 

यति भनिसकेपछि निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएका अस्पताल साउन १ गतेदेखि प्रयोगमा आउँछन्, त्यहाँबाट नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् । कसैले नचाहिने ठाउँमा अस्पताल निर्माण भयो, अनावश्यक लगानी गरियो भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् । 

अब अहिले आएर नचाहिने ठाउँमा लगानी भएछ भन्न मिल्दैन । त्यत्रो लगानी भइसकेको छ । यदि यसो हो भने त पहिला बनाउनुअघि नै म्यापिङ गर्नुपर्थ्यो । बनिसक्यो भने यसलाई उपयोगमा ल्याउनुबाहेक कुनै विकल्प छैन । 

मन्त्रालयले बनिसकेकालाई सञ्चालनमा ल्याउने, बन्न बाँकी भएका र प्रक्रियामा अघि बढेका अस्पतालको भवन निर्माण पूरा गर्नुपर्छ । चाहे त्यो ८० प्रतिशत काम सकिएको होस्, चाहे १० प्रतिशत सकिएको नै किन नहोस् । निर्माण सुरु भइसकेर राज्यको लगानी भइसकेको ठाउँमा भवन निर्माण पूरा हुन्छ । भवन मात्रै बन्दैन, मापदण्डअनुसार सेवा विस्तार पनि हुन्छ । 

त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन पनि राज्यले आवश्यक लगानी गर्नैपर्छ । अधुरा संरचनामा थप लगानी गरेर सम्पन्न गराउने र सञ्चालनमा ल्याउने हो । मन्त्रालयले बनिसकेको अस्पताललाई के गर्ने ? आधा बनेकोलाई के गर्ने ? बन्न सुरु भइसकेकोलाई के गर्ने भनेर क्याटोगोरी छुट्याएर बजेट राखेको छ । 

बरु नजिकै अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल वा संस्था छ भने त्यो भवनलाई नयाँ बनेकै भवनमा गाभेर सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ ।

बन्न सुरु नै नभएको ठाउँमा के गर्ने भन्नेचाहिँ निर्क्योल निस्केको छैन । त्यसमा बजेट राखेको पनि छैन, त्यो निर्माणको खाका प्रस्ट पनि छैन । मेरो विचारमा अब बनाउने भनिएको ठाउँमा म्यापिङ गर्नुपर्छ । पहिलाजस्तै अन्धाधुन्ध लगानी गर्न हुँदैन । बन्दै नबनेको ठाउँमा आवश्यक छैन र नजिकै अर्को अस्पताल छ भने त्यस ठाउँमा यो अस्पताल नबनाएर सबै वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । 

पालिकाभित्रै रहेका स्वास्थ्य केन्द्रलाई रिसर्च सेन्टर बनाउने गरी संरचना थप्न सकिन्छ । सरकारले दुई चरणमा अस्पताल निर्माण थालेको थियो । पहिलो चरणमा ३९६ र दोस्रो चरणमा २६१ गरी २ क्याटोगोरीका अस्पताल छन् । कतै ५ शय्या छन्, कतै १० शय्या छन्, कतै १५ शय्याका अस्पताल छन् । ती अस्पतालको निर्माण अगाडि बढ्ने भयो । सबै पालिकामा पुग्न करिब १ सयको संख्यामा बाँकी हुन सक्छ, जहाँ जगै खनिएको छैन । 

त्यसैले बन्दै नबनेको हकमा चाहिँ अस्पतालभन्दा अन्य कुराको आवश्यकता छ भने हामीले त्यतातिर जोड दिनेछौँ । कतिपय पालिकाहरूले अस्पताल निर्माण मात्रै गरेर छोडेकोमा गुनासो गरेका छन् । कसैकसैले त्यही अस्पताल अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सुझाएका छन् । तर स्वास्थ्य उपचार केन्द्र आवश्यक छैन भनेर कुनै पनि पालिकाले भन्दै भन्दैन । 

बरु नजिकै अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल वा संस्था छ भने त्यो भवनलाई नयाँ बनेकै भवनमा गाभेर सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । आधारभूत अस्पतालको पूर्वाधार बनेको छ, अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाले त्यहाँ चाहिँदैन पनि भनेका छैनन्, अन्यत्र प्रयोग गर्न पाउँ भनेर निवेदन पनि दिएका छैनन् । 

त्यसो भनेको त स्वास्थ्य संस्था आवश्यक रहेछ भन्ने नै सरकारले सोच्नुपर्‍यो । हालै मन्त्रालयले आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड २०८२ निर्माण गरिसकेको छ । त्यही मापदण्डका आधारमा निर्माण सम्पन्न अस्पताललाई संघ सरकारले गर्ने जनशक्ति, औजार उपकरण, औषधि तथा रिएजेन्टसलगायत अत्यावश्यक संसाधनको व्यवस्थापन गर्छ । यस्ता अस्पतालको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आगामी वर्षका लागि करिब एक अर्ब बजेट व्यवस्थापन गरेकाले अब आधारभूत अस्पतालहरू सञ्चालनमा सहजता आउने छ । 

(स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलसँग रातोपाटीका लागि प्रकाश ढकालले गरेको कुराकानीमा आधारित)