काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले नेपाली राजनीतिमा हक्की र खरोस्वभाव तथा स्पष्ट वक्ताको बेग्लै परिचय बनाएका छन् । पत्रकारिताकै पृष्ठभूमि रहेका उनी प्रतिनिधिसभाका गएका दुवै निर्वाचनमा आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई भारी मतले हराउँदै विजयी भएका थिए ।

नेपालको संसदीय अभ्यास, संविधान संशोधन, सङ्घीयता, विकास निर्माण, युवाको विदेश पलायन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन प्रवद्र्धनलगायत समसामयिक विषयमा राससका प्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ? 
अहिले संसद्मा बजेट अधिवेशन चलिराखेको छ । हाम्रो व्यस्तताको एउटा नियमितता छभने अर्काे आकस्मिक छ । नियमितताभित्र नियमित संसदीय काम कारबाही र राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्धित काम गर्छौं । मतदाता र नीति निर्माता भेट्छौँ । आस्मिक रुपमा नसोचेका कुरा पर्छ  । जस्तो अहिले सदन निरन्तर चल्नुपर्नेमा अवरोध भइराखेको छ । त्यस सम्बन्धित विषय, बजेट निर्माण र आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनताको आवाज उठाउने काम भइरहेको छ । 

मुलुकको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ र कसरी जानु पथ्र्यो भन्ने लाग्छ ? 
यसमा विश्लेषनात्मक पाटो जरुरत पर्दछ । हामीले तीनवटा राजनीतिक अभ्यास गर्यौँ । एउटा जहानियाँ राणा शासन, अर्काे वंशको तन्त्र अर्थात् निरङ्कुशताभित्रको एक दलीय व्यवस्था र अहिले रोजेको हामीले लोकतन्त्र र गणतन्त्र छ । लोकतन्त्रको प्राप्तिपछि तत्कालीन सात राजनीतिक दल र सशस्त्र विद्रोहमा रहेको माओवादीले मुलुकलाई नयाँ प्रस्थान दिने कोसिस ग¥यौँ । राजनीतिक अभ्यासमा व्यवस्थाका हिसाबले यो राम्रो रह्यो तर यसका कैयन् चीजहरु अभ्यासले परिस्कृत हुनुपर्नेमा हामी ठाउँमा–ठाउँमा चुकियो । हामीले संसदीय अभ्यासमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आँखाले मात्र हरेक घटनालाई हेर्न कुरा दुःखद लाग्छ । मुलुकलाई आवश्यकता र जनताको चाहना, विश्व परिस्थिति र त्यससँगै दौडिनुपर्ने कुरातर्फ हाम्रो संसदीय अभ्यासले ध्यान पु¥याएको लाग्दैन । जसका निम्ति हामीले अझै केही समय पर्खिनुपर्छ । वा केही हण्डर र ठक्कर खाँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । 

नेपालका अभ्यास गरिरहेको परराष्ट्र नीति र समाजवादसम्बन्धी अर्थव्यवस्थालाई कसरी  हेर्नुभएको छ ?
अघिल्लो प्रश्नकै निरन्तरता भित्र यसलाई हेर्न सकिन्छ । हामीले राजनीतिक परिवर्तनलाई विचार, सङ्गठन, अभिव्यक्ति, फ्री प्रेसलाई मात्रै डेमोक्रेसीको बोर्डर फ्रेमवर्कलाई मात्र हेर्न हुँदैन थियो । सँगसँगै अब मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणतर्फ कता जाने भन्नेमा न्यूनतम राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारित हुनुपथ्र्यो, जहाँ मतभिन्नता होइन एकरुपता चाहिन्छ । मुलुकले विकासमा फड्को मार्नुपर्छ । त्यो समयको गतिलाई लिड गर्ने पनि क्षमता विकास गर्नुपर्छ । तर, मलाई लाग्दैन कि नेपालले तत्कालै विश्व समयको प्रगतिलाई लिड गर्न सक्छ ! तर हामी छुट्नु चाहिँ भएन । सँगसँगै कम्तीमा यात्रामा हुनुपथ्र्यो भन्ने हो । यसमा राजनीतिक दल चुकेका छन् । किनभने हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा एकरुपता छैन । सरकार नै पिच्छे फरक छ । जुन कुरा अत्यन्त घातक र गलत छ । जनतामा नेपालको राजनीतिक प्रणालीले मार्गदर्शन गर्दै त्यही आधारमा चल्छ भन्ने मान्यता रहेन । हिजोजस्तै आज पनि दिल्ली, मस्को, बेइजिङ, वासिङटन र लन्डनको मानसिकता जीवित रहनाको कारण के हो ?  त्यसलाई पन्छाउन पथ्र्याे । त्यो उठ्नै नसक्ने गरी समाप्त गरिदिनुपथ्र्यो । यहाँ जे कुरा हुन्छ, नेपाली जनमत, राजनीतिक दलको स्वाभाविक अभ्यासबाट भएका हुन् भन्ने बुझाइ स्थापित हुनुपथ्र्यो । त्यो परराष्ट्र नीतिमा एकरुपता नहुनाको परिणती हो । परराष्ट्र नीतिका कुरा गर्दा खाली पञ्चशीलको एउटा फ्रेमवर्क मात्र छ । कतै न कतै भन्ने खाले कुरा अनुभूतिको माध्यम बनिराखेको छ । त्यो सत्यमा, अनुभूतिमा र आशङ्कामा कति आधारित छ ? त्यसलाई हटाउन गर्न सकेनौँ । 

अर्कातर्फ हामी सबैले समाजवाद भन्यौँ । तर, समाजवादको ढाँचा कस्तो हुने र केमा न्यूनतम सहमति गर्ने भन्नुको साटो सामाजिक सुरक्षामै अल्झिन्छौँ । सामान्य वृद्ध भत्ताका सन्दर्भमा समेत ६८ र ७० वर्षको उमेर हदमा अल्मलियौँ । स्वास्थ्य बिमामा फरक–फरक मान्यता छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्य र निजी क्षेत्रको दायित्व कति भनेर हेर्नपर्नेमा त्यो भएन । उद्योगमा समाजवाद अनि स्वास्थ्यमा पँुजीवाद खोजियो भने  समाजवाद अपूर्ण हुन्छ । 

उत्पादनको क्षेत्रलाई बरु निजीतर्फ बढ्ता जोड दिनुपर्छ । केही चीजमा राज्यले समान न्याय, समान पहुँच, समान अवसर र समान भूमिका दिनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ समाजवाद झल्किनु पर्छ । त्यसमा राजनीतिक दलबीच मतभिन्नता छ । 

वर्तमान सरकार गठनको पृष्ठभूमिसँगै चर्चामा रहेको संविधान संशोधनको पाटोलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हामीले समावेशिता नेपालको अनिवार्य सर्त हो भनेका छौँ, तर समानुपातिक के हो ? त्यसको मोडालिटी कस्तो हुनुपर्ने ? राजनीतिक प्रणाली जुन अवलम्बन गरिन्छ त्यसअनुरुप पार्टीहरुको आन्तरिक राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरिनु पर्दछ । त्यहाँ फरकपन देखिन्छ । निर्वाचन आयोगमा खाली वार्षिक आयव्ययको प्रतिवेदन बुझाउने वा महाधिवेशन गर्ने मात्रै कुराले गणतन्त्र बलियो हुँदैन ।  पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको असल अभ्यास हुनुपर्छ । त्यसमा चुकेका छौँ । समानुपातिक जनताले छानेको भन्दा नेतृत्वको रोजाइमा परेको, खल्तीबाट झिकिएको भने आम बुझाइ छ । आरोप होइन है ।  नयाँ परिष्कृत ढङ्गले जान नसक्दा अस्थिरता आएको पक्षलाई मनन गरिनुपर्छ । 

हामीले अहिले रोजेको निर्वाचन प्रणालीले कसैलाई बहुमत दिन्न । १३८ सिट नआई बहुमत हुँदैन, त्यो पुग्न कठिन छ । अर्कातर्फ दलहरुबीच सहकार्यको संस्कृति अवलम्बन गर्न नसक्नुका कारण घोषणापत्र फरक छन् । न्यूनतम साझा राज्यका मुद्दा कसैले बोकेका छैनौँ । सबैले आफ्नो सर्वोच्चताका कुरा बोकेका छाँै । पार्टीका विचारधारा, गन्तव्य र राजनीतिक मान्यता र दार्शनिक हिसाबले हुन सक्दछ । यद्यपि, कैयौँ चीजहरु भने दर्शनभन्दा बाहिर हुन्छ ।

परराष्ट्र नीतिमा राजनीतिक दल विशेषकोे विचारधाराको के अर्थ हुन्छ ? त्यहाँ उदार पुँजीवाद, नवउदारवाद र वामपन्थीले भन्ने गरेको समाजवाद भिन्नता हुन्छ ? परराष्ट्र नीति एउटै हुनुपर्छ । त्यहाँ कुनै वाद र विचार भन्ने नै व्यक्त हुँदैन । त्यसमा अलि सोच्नुपर्ने हुन्छ । अर्कातर्फ हामीले संरचना धेरै बनायौँ कि भन्ने छ । एउटा समावेशी आयोग भए पुग्नेमा १२ वटा आयोग किन चाहियो । त्यसैमा ५० प्रतिशत महिलासहित सबै जाति र समुदायको प्रतिनिधित्व गराइदिए भैगयो । राज्यको स्रोत कहाँ प्रयोग गर्ने ? सङ्गठनात्मक कि उत्पादनका संरचना निर्माणमा भन्ने स्पष्ट नीति छैन । गरिबीमा लोकतन्त्र दूषित हुन्छ, त्यसैले हामीलाई समृद्धि चाहिएको छ ।  हाम्रा प्रदेशकै सङ्ख्याबारे अनेक मान्यता छन् । यसमा म अलि फरक मत राख्छु । दुई तहको सङ्घीयता भए हुन्छ कि हुँदैन ? सेवा प्रवाह दिने आँगनको र परराष्ट्रदेखि सम्पूर्ण राजनीतिक नीति निर्माण गर्नेमाथि सरकार भएपछि अरू किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्या छ ।

ती पनि जनताबाटै उठ्या प्रश्न हुन् बाहिरबाट लादिइएका होइन । पालिका सङ्ख्या र उस्तै प्रकृतिका संस्था कति राख्ने भन्नेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । राजनीतिक सङ्क्रमणकालीनको अवस्थामा विगतमा जनताका असीमित चाहनालाई संविधानमै समेट्ने कोसिस ग¥यौँ । जनभावनालाई निरन्तर प्रतिनिधित्व गर्नेतर्फ सोचिएन । त्यसले पनि केही समस्या निम्त्यायो भन्ने लाग्छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प नभए पनि स्थिरताका लागि अभ्यासमा देखिएका कमजोरी सच्याउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको खाँचो छ ।  समानुपातिकको ठाउँमा ३३ प्रतिशत महिलालाई प्रत्यक्षमै स्थान सुरक्षित गर्दै केही जातीय समुदायको प्रतिनिधित्व राष्ट्रियसभामा गराउन सकिन्छ । प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने समुदायको आवश्यकता र चाहनाको आवाजलाई राष्ट्रिय मत बनाएर बुलन्द गर्न सकिन्छ । 

सङ्घीयताको सौन्दर्य भनेको प्रदेश हो, प्रदेश हटाएर कसरी त्यो अभ्यास गर्न सकिएला र ? 
हामीलाई आफूले बोकेको भारीले आफैँलाई नथिचोस् । थेग्न पनि सक्नुपर्यो नि त ! म सङ्घीयताको विरोधी हैन । गणतन्त्र सर्वेसर्वा हो । सङ्घीयता त प्रणालीभित्रको एउटा विषय हो । गणतन्त्र उद्देश्य र गन्तव्य हो । उदाहरणका लागि मानिसको मुख्य सपना घर बनाउनेछ । घरमा कोठा, झ्याल र भ¥याङ जता फर्काए नि हुन्छ । त्यसैगरी, गणतन्त्र चाहिँ राज्यकै गन्तव्य हो । बाँकी  कोठामा के गर्ने, कुन रङ्ग लगाउने, कस्तो सजावट गर्ने भन्ने विषय आर्थिक क्षमतामा भर पर्छ । यो पनि त्यस्तै विषय हो । 

हामीले सोच्नुपर्ने सुशासन हो । भोट त  जसले बढी ल्याउँछ उसैले जित्छ नि । पढेकै मानिस विद्वान हुनुपर्छ भन्ने छैन । प्रदेशले बनाएका शैक्षिक कानुन कता छन् ? प्रदेश नै पिच्छे फरक कानुन बनाइएको छ, यो के ग¥या ।  नियन्त्रण र सन्तुलनमा विवेक देखिन्न । यसबाट अराजकता हुन्छ । ‘मोनिटरिङ सिस्टम’ सहितको चुस्त दुरुस्त  हुनुपर्छ । सङ्घीताको दुईटा मान्यता छन् । एउटा जन्मजात  मिलेका र बाहिरबाट पछि आएर मिलेका राज्य, अर्को भनेको    ठूला देश जहाँ विशाल भूगोल र जनसङ्ख्या छ । हाम्रो जस्तो सानो देशमा तहगत संरचना धेरै नभए पनि हुन्छ । के फरक छ पहिलाका पाँच विकास क्षेत्र र अहिलेका सात प्रदेशमा ? अहिलेसम्म कानुन बन्न नसक्नुमा केही जटिलता छ ।  छलफलको पोको निस्केपछि यसबारे थप धारणा राख्छु । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस र माओवादी परिवर्तनका संवाहक हुन्, तीन दल नमिलेसम्म देशले समृद्धिको गति लिन सक्दैन, उनीहरुका बीचमा किन हार्दिकता हुन सकेन भन्ने लाग्छ ? 
केही विषय पार्टी र सरकारभन्दा माथि हुन्छन् । त्यसको सिमा हामीले बुझ्न सकेनौँ वा चाहेनौँ वा प्रयोगमा ल्याएनौँ । समस्या त्यही नेरछ । विद्यमान चुनाव प्रणालीबाट चुनावमा कसैको पनि बहुमत आउँदैन, तर सबैलाई सरकार चाहिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन वा समग्रमा ठूलो दलले नेतृत्व गर्छ, अरू मिसिन सक्छन् भनी संविधानमै लेख्नुपर्छ । दश र सात सिटेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर गएपछि नीति र जनमतको सम्मान हुन नसकेको हो । सबै दल मिल्ने हो भने एउटै बनाए भैगयो नि, तर त्यहाँ फेरि अर्को अटोक्रेसीको जन्म हुन्छ । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा न्यूनतम साझा अवधारणा बनाएर कम्तीमा १०–२० वर्ष काम गर्ने हो भने आर्थिक र परराष्ट्र नीति स्थिर हुन्छ । 

राष्ट्रका साझा विषयमा न्यूनतम सहमति नहुँदा सत्तामा हुँदा राम्रो बिम्ब देख्ने, प्रतिपक्षमा गएपछि खराब देख्ने दूषित मानसिकताद्वारा   राजनीतिमा विषाक्त छ, त्यो अन्त्य गर्न प्रमुख दलले सत्तामा हुँदा सेवा प्रवाह र विपक्षमा रहँदा जनताको आवाजलाई मुखरित गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै खोज्छ  र स्वीकार गर्छ ।

हरेक सरकार बदलिँदा भ्रष्टाचार र सुशासनका कुरा उठाउने गरिए पनि भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ, यस्तो किन हुन पुग्यो ?
एउटा साधारण उदाहरण मेलाम्ची परियोजना किसुनजीको कल्पना हो । सबै सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिए । कसको पालोमा शिलान्यास, सुरुङको ब्रेक थ्रू, पानी खसाल्यो, उद्घाटन भयो भन्ने कल्चरबाट हामी बाहिरिनु पर्छ । यसमा ठूला नेतामै रुपान्तरण आवश्यकता छ । नयाँ पुस्तालाई असल पाठ सिकाएर अभ्यस्त बनाउनुपर्छ । असल संस्कार हस्तान्तरण गर्न आफैँ अनुयायी भए के हुन्छ ? कतिपय विषय प्रणालीले नै काम गर्दिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि भूकम्पले राससको भवन भत्किएपछि जुन सरकार भए पनि बनाउने व्यवस्था गर्दथ्यो, जमिन थियो नै, संयोग म सञ्चारमन्त्री हुँदा बजेट सुनिश्चिता भयो, तर यसको सबै श्रेय मैले नै लिनुपर्छ भन्ने होइन । सुशासन व्यवहारमा प्रकट हुनुपर्छ, आरोपमा मात्रै होइन । एउटा दल र मानिस विपक्षमा हुँदा फाइल खोलाँै भन्छ,  सत्ता पक्षमा हुदा खोल्दैन । अर्कातर्फ हाम्रो नेपाली समाजमा कसैलाई  अभियोग लाग्नासाथ राक्षसजस्तो ठान्छौँ । उठेको विषयको निरुपण आउन दिनुपर्छ । बदला र प्रदूषित राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ । भएका राम्रा कामको श्रेय सबैले लिनपर्छ ।

अहिले भइरहेको सदनको अवरोधप्रति तपाईंको धारणा के हो ? 
भ्रष्टाचारको विषय उठ्नासाथ संलग्न हो कि होइन ? संलग्नता कति होला ? त्यो पहिचान हुनुपर्यो  । यस्ता चीजहरु त आइरहन्छन्, हेर्नुस् यो घटनामा आधारित भएर कति विषय आउँछन्–जान्छन् । अहिले सदन अवरुद्ध गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन । खुद अख्तियार नियमनकारी निकायले ‘छानबिन गर्दै छु है, हात हाल्या छु’ भन्छ भने अब अभियोजन गर्ने अधिकार संस्था त्यही हो । अनुसन्धान र अभियोजन दुइटै गर्छ उसले । प्रतिवेदन आउन्जेल त पर्खिदिनु प¥यो नि होइन र ? यहाँ हामीलाई धैर्यताको अभाव छ । बुझेको विषयलाई बुझ पचाएर प्रस्तुत हुनु हुँदैन । राजीनामा दिने नदिने स्वयं व्यक्तिमा भर पर्ने विषय हो । 

मेरो बारेमा मुद्दा उठ्दा मैले राजीनामा दिए ।  कसैलाई छोड्न मन लाग्दैन भने छोड्दैन नि त । आ–आफ्नो कुरा हुन्छ । तर उसले उन्मुक्ति पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषय अख्तियारले हेरेपछि विश्वास गर्नुपर्छ । कानुनले कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिँदैन । त्यही कारणले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । पञ्चायत, राजतन्त्र र हुकुमतन्त्र हैन नि ।  कानुनले जे भन्छ त्यही हुन्छ । अनुसन्धानको प्रक्रियाले जे निष्कर्ष आउँछ, त्यही हुन्छ । आरोप लागेलाई दया र मायाले बचाइदिने होइन । बजेट रोक्नु भनेको जनतालाई रोक्नु हो । यो फेल हुन्न । नेकपा (एमाले) र कांग्रेसमध्ये एउटा फ्याक्टरल हुन्न भने पो रोकिन्छ अन्यथा अघि बढ्छ । पास हुन्छ । आर्थिक मूल नीति र बजेट अब के परिवर्तन हुन्छ त ? 

युवा विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेकै देखिन्छ । देशभित्र पनि सरकारी निकाय र संयन्त्रप्रति आमनागरिकको विश्वास कमजोर बन्दै देखिन्छ, किन यस्तो भयो भन्ने लाग्छ ?
हो, राज्यले नागरिकलाई अवसर छ भन्ने वातावरण दिनुपर्छ । राज्यका पनि कमजोरी छन् । तर, राज्य मात्र जिम्मेवार छ भन्न मिलेन । १२ कक्षा उत्तीर्ण हुने बित्तिकै विदेश पठाउने त अभिभावकहरु नै हुन् नि । यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार हो । अध्ययन गर्न, घुम्न र रोजगारीका लागि अन्य देश जानु उसकोे अधिकार हो भने राज्यले उसलाई कसरी रोक्नु त ? पकै पनि प्रणालीमा पारदर्शिता चाहिन्छ । हाम्रो शिक्षाले रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपर्यो । शिक्षाले गुणस्तरमा वृद्धि र मानसिकतामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । 
    
कुनै पनि देश आफ्नै जनताले बनाउने हो । अर्काले दिने त सहयोग हो । काँध त आफैँले थाप्ने हो । त्यसैले यसमा धेरै चिन्ता लिनु हुँदैन । 
परम्परागत उत्पादन प्रणाली र सम्बन्धहरुसँग रमाइरहेका बेला  राज्यले अनिवार्य दिनुपर्ने न्यूनतम विकासका पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराउन सकेन । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानीलगायत अत्यावश्यक सेवाको अभावमा सुविधा खोज्दै सङ्घर्ष गर्नकै लागि पनि बसाइँसराइ गर्न थालियो ।  

गाउँबाट सदरमुकाम, सदरमुकामबाट काठामाडौँसम्म अवसरको खोजीमा सर्न थालियो । काठमाडौँबाट विकासको प्रक्रियाले अर्को सपना जाग्यो भने ऊ जान्छ नि त । यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो ।     मान्छे सन्तुष्ट हुने जात पनि होइन । त्यहाँ राज्य दोषी छैन । तर, कमजोरी पक्कै छन् । अहिले जागिर पाइएन भनेको सुन्छौँ तर, प्लम्बिङमा हाम्रो पैसा बाहिर गइरहेको छ ? त्यही काम अन्य देशबाट आएका कामदारले गरिरहेका छन् । आफ्नो घरको भ¥याङ नपुछ्ने अर्काको शौचालय सफा गर्ने प्रवृत्ति छ । हामीले जस्तोसुकै श्रमलाई पनि सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ ।  

विधायिकाको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण हो, तर सदनमा उपस्थिति सङ्ख्या (कोरम) पुग्दैन, उत्ता  बजेटका लागि मन्त्रालयको कोठा भेटिनुहुन्छ, किन ? 
यो  व्यावहारिक जीवनको कुरा हो । निर्वाचनमा जनतासँग सडक, पुल, स्वास्थ्य संस्था र विद्यालय निर्माण गर्छु भनेर भोट प्राप्त गरेको छु । मलाई कानुन बनाउँछु भनेर मात्र भोट प्राप्त हुँदैन । सार्वजनिक सेवाका सम्पूर्ण क्षेत्रमा नेतृत्वकारी भूमिका खेल्छु भनेर भोट मागिन्छ । ठूलो कमजोरी हो । कोही पनि सांसदले कानुन राम्रो बनाउँछु भनेर त चुनाव जितेकै छैन । जनता झुक्याउने कुरा गरेर हुँदैन । प्रधानमन्त्री छान्ने, बजेट पास र फेल गर्नेमा दलीय ह्विप ठीक होला । कानुन बनाउने कुरामा ह्विप लगाउनु हुँदैन । ‘पोलिसी मेकिङ’मा पनि ह्विप लगाइदिएपछि सांसदको भूमिका के बाँकी ! अर्काेतर्फ सांसदसँग धेरै अपेक्षा गरेपछि लगानी पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ । हो, जनता पनि कानुन निर्माण र सुशासन दिइन्छभन्दा मत हाल्छन् त ? निर्वाचनको समयमा रेष्टुरेन्टबाट फोन गरेर सोध्छन के गर्नु हुन्छ भनेर तर, म त्यस्तालाई भोट हाल्नुहुन्छ भने धन्यवाद दिन्छु । हाल्न हुुन्न भने उहाँको अधिकार हो ।  सुविधाका कुरा गर्दा सांसद १० मिनेट बसेर सोच्नका लागि एउटा छुट्टै टेबल र कोठा छैन । स्वकीय सचिव कहाँ बस्ने, चौरमा गएर सुत्ने कि घाम तापेर बस्ने ? आगामी दिनमा यसको व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ । सांसद सङ्ख्या कम होस् तर जवाफदेही बनाइनुपर्छ । जुम्ला, हुम्ला कालीकोट, डोल्पा, ताप्लेजुङ जस्ता विभिन्न ठाउँबाट आएका सांसदलाई आवासको व्यवस्था छैन, त्यो अव्यावहारिक पनि छ । बजेट आइसक्यो अझै योजना पर्या छैन भन्छन् । संसद्मा बजेटका विषयमा अब हुने छलफल दन्त बजान मात्रै हो भन्ने बुझ्दैनन् । पाना पल्टाएर योजना खोज्छ, हाल्या योजना  कार्यान्वयनमा लैजानलाई मङ्सिर पुस लाग्छ । यस प्रणालीमा पनि सुधार हुनुपर्छ । 

राज्य जिम्मेवार भएन, आफ्ना दुःख–कष्ट कसलाई सुनाऔँ भनी बसेका जनतालाई आशा प्रदान गर्ने तपाईंको सन्देश केही छ ?  
म हिरोइजमको खोजी गर्दिनँ । लास्टमा हिरो आउँछ भन्ने विश्वास पनि गर्दिनँ । समाज नै हिरो हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकले भोग्दै आएका समस्या चिन्ताजनक छ । उदाहरणका लागि मालपोत र राष्ट्रिय परिचयपत्र डिजिटल हुन्छ भनिन्छ । तर त्यहाँ नागरिक लामो लाइन बस्न बाध्य छन् । ती कार्यालयमा सर्भर बिग्रियो भनेर सेवा दिन ढिलाइ भइरहेको हुन्छ ।  त्यहाँ ठेक्कामा काम हुन्छ । मेरै जिल्लामा पनि  सर्भर बिग्रिएको भन्छन्, अनि सेटिङमा काम हुन्छ । लौरो लिएर धर्ना कस्न मिलेन । फर्म भरेको तीन दिनभित्र उसको काम सम्पन्न हुनुपर्ने कानुन ल्याउनुपर्छ । सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरुलाई बाध्यकारी व्यवस्था नगरेसम्म, यो सुधार हुनेवाला छैन । कामचोर प्रवृत्ति छ । यसबाट निमुखा मर्ने हो । 
    
बाघलाई कसैले बलि दिएको आजसम्म थाहा पाएको छैन । त्यो एउटा सामान्ती चेतबाट हामी अलग हुनु प¥यो । नागरिकलाई नागरिकका रुपमा हेर्नु प¥यो । उनीहरुले तिरेको करबाट कर्मचारी र नेताहरुले तलब बुझ्छन् । राज्यबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सेवासुविधालाई सर्वसुलभ र सहज तुल्याउन आवश्यक छ । जिब्रो चपाएर र मौका परस्त कुरा गर्ने खराब बानी सबैले त्याग्नुपर्छ ।