सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव (दशौँ) जवाहरलाल हमाललाई नियुक्त गरिएको विषय अदालतमा पुगेको छ । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले कानुनी व्यवस्था विपरीत कर्मचारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका कर्मचारी हमाल र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई विपक्षी बनाएर खत्री र रावतले सोमबार रिट दायर गरेका हुन् ।

सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भागबन्डा नमिल्दा जेठ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले हमाललाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले बाहिर भन्दा नियुक्ति नभई जिम्मेवारी मात्रै दिइएको बताएको छ । तर सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन गौतमले हमाललाई लेखेको पत्रमा नियुक्ति भनेर लेखिएको छ । तर पत्रमा कुन व्यवस्था, विधि अन्तर्गत नियुक्ति गरिएको हो भन्ने कतै उल्लेख गरिएको छैन ।

अदालतमा दायर रिट निवेदन अनुसार तत्कालीन प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्याल लगायतका परिषद्का पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ०८१ पुस ६ गते सकिएको थियो । त्यसयता अहिलेसम्म परिषद् पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ । 

परिषद्को पदाधिकारीविहीन भएको अवस्थामा प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को दफा ८ मा पदाधिकारी वा सदस्य नियुक्ति वा मनोनीत हुनका लागि अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । परिषद्को पदेन सदस्यबाहेक नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारी र सदस्यको पदावधि समाप्त भएका पदाधिकारी सदस्यको बढीमा थप एक कार्यकालसम्म दोहोर्‍याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

परिषद्को सदस्य–सचिव ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) (ख) (ग) बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्यसचिवको नियुक्ति गर्ने ऐनमा प्रावधान छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले परिषद्को सदस्यसचिवको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयको सचिव र मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य दुई जना विज्ञसमेत गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएका कम्तीमा तीन जना व्यक्ति मध्येबाट प्रदेश सरकारबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई सदस्यसचिवको पदमा नियुक्त गर्ने प्रावधान खेलकुद ऐनले गरेको छ । तर सरकारले कानुनी व्यवस्था विपरीत कर्मचारीलाई नियुक्त गरिएको कुरा रिटमा उल्लेख छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘आर्थिक अधिकार सहित हमाललाई नियुक्त गरी कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को दफा २, ५, ६, ७, १२, कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा १३, १४, १५, १६, १७ विपरीत गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको छ ।’

साथै वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएकाले उक्त विषयमा सार्वजनिक विवाद समावेश भएको कुरा रिटमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ रिट निवेदन

यो पनि....

सत्ता साझेदारको ‘घमन्ड’ले रोकियो सदस्यसचिव नियुक्ति, अर्बौँको सम्पत्तिमा लापरबाही