सशस्त्र प्रहरीको मोटरसाइकलको ठक्करबाट मृत्यु - न राहत, न क्षतिपूर्ति
सारांश
- रौतहटमा सशस्त्र प्रहरीको मोटरसाइकलको ठक्करबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारले एक महिना बित्दा पनि न्याय पाएका छैनन्।
- मृतकका परिवारले दोषीलाई कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै प्रहरी प्रशासन उदासिन बनेको आरोप लगाएका छन्, मुद्दा दबाउन खोजिएको उनीहरूको आरोप छ।
- स्थानीय बासिन्दाले सुरक्षाकर्मीको संलग्नता भएको घटनामा ढिलासुस्ती हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्, परिवारले चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
रौतहट । रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका–४ निवासी ४२ वर्षीय अनुठा राय यादवको सशस्त्र प्रहरीको मोटरसाइकल ठक्करबाट मृत्यु भएको एक महिना नाघिसक्दा पनि पीडित परिवारले न राहत पाएका छन्, न क्षतिपूर्ति।
आतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मृतकका परिवारजन तथा स्थानीय सामाजिक अगुवाहरूले घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न सुरक्षा निकाय उदासीन देखिएको आरोप लगाए। उनीहरूका अनुसार प्रहरी र सरकारी वकिलको मिलेमतोमा मुद्दा दबाउन खोजिएको छ।
गत वैशाख २४ गते सशस्त्र प्रहरी बल बेस क्याम्प दुधियाभारमा कार्यरत हवल्दार सुवास सिंहले चिनी तस्करको पछ्याइमा प्रयोग गरेको भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल बीआर-३०-७९३६ ले ठक्कर दिँदा अनुठा राय गम्भीर घाइते भएका थिए। उपचारका लागि वीरगन्जस्थित गण्डक अस्पताल लगिएकोमा केही दिनमै उनको मृत्यु भयो।
मोटरसाइकलमा सवार राम जिनिस साह पनि घाइते भएका थिए। हाल उनी अस्पतालबाट फर्किए पनि बैशाखीको सहारामा हिँडिरहेका छन्।
मृतकका परिवारले इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडामा उजुरी दर्ता गराए पनि अहिलेसम्म दोषीमाथि कारबाही भएको छैन, न त कुनै क्षतिपूर्ति वा क्रियाखर्च प्रदान गरिएको छ। मृतकका छोरा राजेश यादवका अनुसार, सुरुमा नेताहरूले क्षतिपूर्ति दिलाउने आश्वासन दिए पनि पछि सम्पर्कविहीन भएका छन्।
ईलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रमुख डीएसपी राजन कार्कीका अनुसार, घटनाका मुख्य दोषी फतुवा विजयपुर–४ का अर्जुन उर्फ गोपाल बैठा हुन् र उनी फरार छन्। हवल्दार सुवास सिंहसमेत अभियुक्त रहेको तर अनुसन्धान जारी रहेको कार्कीले बताए।
तर प्रत्यक्षदर्शीहरू र घाइते राम जिनिस साहले भने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सुवास सिंहकै रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, अस्पतालमा प्रहरीहरूद्वारा जबरजस्ती अर्को व्यक्तिको नाममा दोष सार्न दवाव दिइएको थियो।
पीडित परिवारले दोषीमाथि कारबाही नगरे र क्षतिपूर्ति नदिए तीनवटै सरकारी कार्यालय- जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ईलाका प्रहरी कार्यालयमा चरणबद्ध धर्ना तथा विरोध कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
स्थानीयवासीहरू सामान्य नागरिकको संलग्नतामा हुने दुर्घटनामा तुरुन्त कारबाही हुने तर सुरक्षाकर्मीका घटनामा ढिलासुस्ती देखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
पीडित परिवारले भनेका छन्, ‘यदि हामी गरीब भएकै कारण यस्तो बेवास्ता गरिएको हो भने, अब हामी चुप लाग्ने छैनौं। न्यायका लागि अन्तिमसम्म लड्नेछौं।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बढुवा भएका एसपी ध्रुव श्रेष्ठको लुम्बिनी प्रदेशमा काज सरुवा
-
विद्युतीय सवारी साधन नियन्त्रण : छानबिन टोली मुस्ताङमा
-
तरकारी र दूधमा मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने विषादी
-
नेपालमा मनसुन आउन एक साता लाग्ने
-
१० बजे १० समाचार : रविको ‘विकास कूटनीति’देखि प्रधानमन्त्री मौनसम्म
-
प्रहरीको प्राविधिक तर्फका ४ जना इन्स्पेक्टरको सरुवा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण