विराटनगर । कोशी प्रदेश योजना आयोगको योजना बैंकमा झन्डै ४८ हजार योजना इन्ट्री भएको छ । जसमध्ये कार्यान्वयन गर्न बाँकी योजनाको संख्या झन्डै ४४ हजार रहेका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याउँदै गर्दा त्यति धेरै योजनाबाट कसरी योजनाहरू छनौट गर्ने भन्ने समस्या देखिएको छ । सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउँदै छ । 

यो पटक पनि योजना बैंकबाट योजना छनोट गर्ने तजबिजी अधिकार मुख्यमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूकै हालीमुहाली देखिने भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यस पटक पनि मन्त्रीहरूको तजबिजी नै बढी चल्ने देखियो । योजना बैंकका योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण नगरिएको कारण विगत भन्दा भिन्न बजेट आउने देखिएन ।’

विवरण अनुसार यो समाचार तयार पार्दासम्म ४७ हजार ७६५ वटा योजना योजना बैंकमा समावेश भएका छन् । त्यसमध्ये ३ हजार ८८५ योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् । अन्य योजनामध्येबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बढीमा १ हजार ५ सय वटा नयाँ योजना समावेश हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अनुमान छ ।

‘साना र टुक्रे योजनाहरू धेरै आए भने संख्यामा धेरै आउलान् । ठुला र महत्वका आयोजनाहरू मात्रै बजेटमा राखिए संख्या थोरै होला,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव सुशील बास्तोलाले भने, ‘विगतका योजनाहरू पनि समेटिएर आउलान् ।’

भौतिक पूर्वाधारतर्फका ५० लाख भन्दा कमका योजना समावेश नगर्ने भन्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । त्यो कार्यान्वयन हुन्छ या उल्लङ्घन हुन्छ भन्ने कुरा बजेट आएपछि मात्रै थाहा हुने कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

कोशी प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भनेको छ । सरकारले जेठ ३० गते प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । जसका लागि प्रदेशसभाको बैठक ३० गते दिउँसोका लागि बोलाइएको छ । 

मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर मोहन सुवेदीले पनि यस पटक योजना बैंकका योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकिएको बताए । ‘यो वर्ष पनि अघिल्ला वर्षकै जस्तो बजेट आउने देखियो । योजना बैंकबाट झिकेर विभागीय मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो अनुकूलता र आवश्यकताका आधारमा बजेट राख्ने देखियो ।’

कोशी प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भनेको छ । सरकारले जेठ ३० गते प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । जसका लागि प्रदेशसभाको बैठक ३० गते दिउँसोका लागि बोलाइएको छ । 

कुन जिल्लामा कति योजना समावेश ?

प्रदेश योजना आयोगका उपसचिव कृष्णकुमार न्यौपानेले दिएको जानकारी अनुसार योजना बैंकमा सबैभन्दा बढी झापाबाट परेको छ । झापाबाट ८ हजार ९६९, मोरङबाट ६ हजार ७२४, सुनसरीबाट ४ हजार ५६९, इलामबाट ४ हजार २११, खोटाङबाट ३ हजार २६७, ओखलढुङ्गाबाट २ हजार ७८, पाँचथरबाट २ हजार १७१, सङ्खुवासभाबाट २ हजार ८२, सोलुखुम्बुबाट १ हजार ५६, ताप्लेजुङबाट १ हजार ६२८, तेह्रथुमबाट १ हजार ४११, उदयपुरबाट ३ हजार ७४५, भोजपुरबाट १ हजार ७२४ । धनकुटाबाट १ हजार ९९८ वटा योजना परेका छन् । 

यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयले १३ वटा योजना इन्ट्री गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २२ हजार ८५२, खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयबाट १० हजार ११३, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ८ हजार ३२, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ४ हजार ८२५ वटा योजना समावेश भएको छ । अन्य मन्त्रालयहरू आर्थिक मामिलाबाट २६७, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट १२० र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ६७६ वटा योजना योजना बैंकमा समावेश भएका छन् । 

कार्यविधि र संवैधानिक आयोगहरूको निर्देशनलाई छल्नका लागि जथाभाबी योजनाहरू योजना बैंकमा छिराएर पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याउने देखिएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ । 

‘कोशी प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’मा योजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने र मापदण्ड पुगेका आयोजनालाई मात्र आयोजना बैंकमा समावेश गर्न स्वीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्था छ । तर, योजना बैंकमा कोशी प्रदेश योजना आयोगले वडा मात्रै होइन टोलस्तरका योजना पनि इन्ट्री गरेपछि आयोजनाहरूको चाङ लागेको छ । 

आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कडाइ गर्दै आएको छ । कार्यविधि र संवैधानिक आयोगहरूको निर्देशनलाई छल्नका लागि जथाभाबी योजनाहरू योजना बैंकमा छिराएर पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याउने देखिएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ । 

कार्यविधिमा योजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने, मापदण्ड पुगेका आयोजनालाई मात्र आयोजना बैंकमा समावेश गर्न स्वीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्था छ । यस्तै कार्यविधिमा सडक तथा पुलहरू २ करोडभन्दा माथिको लागतका मात्रै प्रदेशस्तरीय रहने तथा पर्यटन प्रबद्र्धनसम्बन्धी पूर्वाधार १ करोड तथा झोलुङ्गे पुल, सिँचाइ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका पूर्वाधार, कृषि व्यवसाय सम्बन्धी पूर्वाधार, सहरी क्षेत्रको ढल तथा नाला निर्माण, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका जुनसुकै पूर्वाधार ५० लाख भन्दा माथिको भए मात्रै प्रदेशस्तरीय हुने उल्लेख छ । 

तर, कोशी प्रदेश सरकारले ५६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जनही २ करोड ५० लाख र ३७ जना समानुपातिक सांसदका लागि जनही १ करोड ५० लाखको दरले थप योजना पेस गर्न बजेटको सिलिङ दिएको छ । सो रकम बराबरका आफ्ना योजनाहरू सांसदहरूले योजना बैंकमा समावेश गरिसकेका छन् ।