सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्‍मा गत पुस ६ गतेदेखि सदस्यसचिवसहितका पदाधिकारी रिक्त छन् । जसका कारण कर्णाली रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ हुन पुगेको छ भने मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

प्रदेश गौरवको उक्त आयोजना १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ लागतमा एमएसी/जीएसएल जेभीले ठेक्का पाएको छ । तर, भुक्तानीलगायतका समस्याका कारण अन्तिम अवस्थामा पुगेर पनि निर्माणले पूर्णता पाउन नसकेको हो । 

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले वर्तमान मुख्यमन्त्री कँडेल र विभागीय मन्त्री भण्डारीकै कारण रङ्गशाला बेवारिसे बन्दै गएको बताए । 

‘एउटा विभागीय मन्त्रीलाई मात्र होइन, मुख्यमन्त्रीलाई समेत भन्छु, यो कमजोरीले, हामीले एउटा सही निर्णय नगर्दा आज अर्बौँको सम्पत्ति बिग्रिँदै छ,’ आइतबारको प्रदेश सभामा आक्रोशित हुँदै शाहीले भने, ‘यो विषयमा सरकार चुकेको छ । सही गर्ने ठाउँमा हुनु र सही गर्नेलाई प्रेरित गर्ने कुरा फरक हुन् ।’ उक्त रङ्गशाला निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर अब करिब १ प्रतिशत बराबर मात्रै काम हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । 

• शाहीको आक्रोश जस्ताको त्यस्तै:

रङ्गशाला, खेलकुद पदाधिकारीको विषयमा सरकार चुकेको छ । सही गर्ने ठाउँमा हुनु र सही गर्नेलाई प्रेरित गर्ने कुरा फरक हुन् । आज मलाई पिर लागेको छ ।

शनिबार एक छिन रङ्गशालामा गएँ, सबै कोठाहरू बन्द छन् । मलाई गार्डले चिनेकाले भित्र जान दियो । साँचो कसलाई दिने हो भन्ने थाह छैन । उतातिरको स्विमिङ पुलको रूप अर्कै बनेको छ । सिमलको पातहरूले स्वरूप बिग्रेको छ ।

मैले त्यो वेला भनेकै थिएँ, अर्को व्यवस्था नहुने वेलासम्म काम गरिरहेको सदस्यसचिव (विश्वामित्र सञ्जाल)लाई नहटाऊ भनेर । रङ्गशालामा धेरै कुरा छ, इन्जिनियरिङ ब्याक ग्राउण्ड भएकाले नयाँ नियुक्त नहुने वेलासम्म यसलाई नै गरौँ भनेको हो । बरु अर्को आइसकेपछि हस्तान्तरण गराउँला भनेकै हो । किनभने त्यहाँ धेरै टेक्निकल कुराहरू थिए, पानी कहाँबाट जान्छ, कहाँ पाइप राखेको छ, स्विमिङ कहाँ राखेको छ यावत कुराहरू छन् ।

मलाई कुनै भन्न डर छैन, तर त्यहाँ भाषण हुँदाखेरि त कहाँ अख्तियारका कुरा, बाइडबडीका कुरा आए, तर त्यहाँ खेलकुदको कुरा छ । जसका कारण आज रङ्गशाला कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल भयो । अनि एउटा भएको रङ्गशाला हामीले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसक्ने अनि चौरजहारीमा २० करोडको के बनाउने रे !

मैले देखेको यसमा वार्षिक खर्च ४ देखि ५ करोड लाग्छ, तर हामीले जान्ने हो भने यसबाट १० देखि १२ करोड आम्दानी आउँछ । यही अवस्था हुने हो भने १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन गर्ने वेलासम्म रङ्गशालाका झ्यालहरू फुटिसकेका हुनेछन् ।

यो एउटा विभागीय मन्त्रीलाई मात्र होइन, मुख्यमन्त्रीलाई समेत भन्छु, यो कमजोरीले, हामीले एउटा राम्रो निर्णय नगर्दा आज अर्बौँको सम्पत्ति बिग्रिँदै छ । मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन ।

यति ठुलो सम्पत्ति खेर जाने स्थिति छ । हजार जनता बिग्रेर केही हुँदैन, एउटा नेता बिग्रियो भने यस्तै हुन्छ । हिजो म त्यहाँ गएर निकै पीडा भयो । यस्तो गर्न हुन्न भन्नेतर्फ मन्त्री मुख्यमन्त्रीको ध्यान किन गएन ? सत्ता साझेदार हुँ भन्दैमा गलत कुरालाई हेरेर टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन । नीति, विधिका लागि अगाडि बढाउने हो ।

सुशासनको कुरा गरिरहेका छौँ हामी, आठौँलाई क्षेत्रीय निर्देशक बनाएर नवौँलाई जिल्लाको हाकिम बनाएर पठाउने हाम्रो सुशासन यही हो ?

यदि त्यही हो भने प्रमुख सचिवको ठाउँमा सहसचिवलाई ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो आन्दोलन गर्नेवाला छु । नीतिलाई बिगार्दिइनुहोस् भन्दा हाँसोमा उडाउने ?

• सदस्यसचिव नियुक्त किन हुन सकेन ?

सत्तारुढ दलकै सांसदले यसरी प्रश्न उठाइरहँदा रङ्गशाला अलपत्र पर्नुको एउटै कारण वर्तमान सरकारले सदस्यसचिव नियुक्त गर्न नसक्नु भएको पाइएको छ। सदस्यसचिव नहुँदा प्रशासनिक तथा भुक्तानीका सबै कामहरू रोकिएको बताइन्छ । जसका कारण ठेकदार कम्पनीले आफूले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै काममा तदारुकता देखाएको छैन ।

मङ्सिर महिनामै रङ्गशालाको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गरिएको थियो । यतिवेला सम्पन्न भएर पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भइसक्नु पर्ने हो । तर ठेकदारले भुक्तानी नपाएको भन्दै १ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न चासो दिएको छैन । र, सरकारले पनि ठेकदारमाथि दोष थुपारेर आफू उम्किने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता, पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले यतिका महिनासम्म प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्त नगरी गैरजिम्मेवारीपना देखाइरहेको बताए ।

‘अहिलेसम्म खेलकुदको सदस्यसचिव किन नियुक्त गर्न नसकेको ?’ शर्माले आक्रोशित हुँदै भने, ‘यस्तो जल्दोबल्दो, अनुभवी, सबै हिसाबले पोख्त सरकार प्रमुख जाबो सदस्यसचिव नियुक्त गर्न नसक्ने ? अरू संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नसक्ने ? यो कस्तो सुशासन हो ? सरकारले बुझाइदियोस् ।’

 स्रोतका अनुसार सदस्य सचिवमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबिच कुरा नमिल्दा विलम्ब भएको बताइन्छ ।  कांग्रेसकै एक नेताका अनुसार दुवै दलका आ–आफ्नै घमन्डले भागबन्डा नमिलेको हो ।

‘जसले जसलाई दोष देखाए पनि मुख्य कुरा दुवै दलका घमन्ड छन्,’ ती नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘घमन्डले भागबन्डामा कुरा नमिलेको हो, कुरा यत्ति हो ।’

खेलकुद विकास परिषद् रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय अहिले कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको छ । स्रोतहरूका अनुसार त्यसो हुँदा सदस्यसचिवमा कांग्रेस आफैले पाउनुपर्ने बताइरहेको छ ।

• के भन्छन् मुख्यमन्त्री ?

यता मुख्यमन्त्री कँडेल भने जसरी हुन्छ आफ्नै निकट व्यक्ति त्यहाँ पठाउन चाहन्छन् ।

दुई पूर्व मुख्यमन्त्रीले प्रश्न उठाएपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले पनि घुमाउरो तरिकाले दुवै दलका घमन्डकै कारण नियुक्ति प्रक्रियामा विलम्ब भएको स्वीकारेका छन् । 

‘वेलैमा निर्णय गर्नु भन्नु राम्रै हो तर सहकार्य, सहयात्राको सरकार हुँदा कहिले मेरा कारण होला, कहिले अरूका कारण विलम्ब भइरहेका छन्,’ कँडेलले भने, ‘कार्यान्वयनको पाटोमा केही अलमल पा¥यो ।’

त्यही कारण अहिले प्रशासनिकदेखि सबै अधिकारसहित सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव (दशौँ)लाई जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए ।

जेठ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयका उपसचिव (दशौँ) जवाहरलाल हमाललाई जिम्मेवारी दिएको हो । 

‘काम र कतिपय भइसकेको कामको भुक्तानीका लागि व्यवस्था गर्न अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म जिम्मेवारी दिइएको छ,’ उनले भने ।

प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, ०७६ मा परिषद् रिक्त रहेका वेला के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख छैन । त्यसको विकल्प हो—कि ऐन संशोधन गर्ने, नभए अध्यादेशमार्फत कसैलाई जिम्मेवारी दिने । 

तर हमाललाई सिधै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नियुक्ति भनेर सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन गौतमले पत्र काटेको फेला परेको छ । उक्त पत्रमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सदस्यसचिव पदमा नियुक्त गरिएको उल्लेख छ । त्यस बाहेक ऐनको यो व्यवस्था अनुसार भनेर उल्लेख छैन ।

तर गौतमले रातोपाटीसँग नियुक्ति नभई जिम्मेवारी भनेर मात्रै दिइएको बताए । ‘राजनीतिक नियुक्तिका आधारबाट आउने नभएपछि सञ्चालन त गर्नुपर्‍यो भनेर महाशाखाकै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएको हो तर नियुक्ति होइन,’ उनले भने ।

तर उनैले लेखेको पत्रमा ‘नियुक्ति सम्बन्धमा’ भनेर उल्लेख छ । उनले पुरानै खेलकुद विकास ऐनमा आधारित समिति गठन गरी विधिसम्मत नै जिम्मेवारी दिएको बताए ।

पुरानो ऐनमा कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने, जिम्मेवारी दिने/नदिने भन्ने कुरा नै छैन । उनले भने ‘कर्मचारीलाई नियुक्त गर्न हुन्न भन्ने पनि छैन त !’ रिक्त समयमा के गर्ने भन्ने विषयमा ऐनको दफाले प्रस्ट नबोलेको उनले स्वीकार गरे ।