काठमाडौँ । गत जेठ तेस्रो साता गठित न्यायपालिका अधिकृत समाजको नयाँ नेतृत्व अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन परेको छ । 

समाजका सदस्यहरू हरि भट्टराई र सुकराम मोक्तानले आइतबार प्रशासनमा उक्त कमिटीलाई मान्यता नदिई निर्वाचन गराउन मागसहित निवेदन दिएका हुन् ।

जेठ १७ र १८ गते सम्पन्न न्यायपालिका अधिकृत समाजको पाँचौँ साधारण सभाले सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरिजस्टार अच्युत कुइँकेलको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा उपाध्यक्ष निराजन पाण्डे र शारदा फुयाल, महासचिव अविनाश सापकोटा, सचिव विरेन्द्र बस्नेत र कोषाअध्यक्ष प्रकाश सुवेदी रहेका छन् । समितिमा ८ जना सदस्य र ७ जना प्रदेश प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । 

पाँचौँ साधारणसभाबाट चयत भएको नयाँ कार्यसमिति 

निवेदकहरूले समाज र साधारणसभा निर्वाचन मण्डलको गराउन माग गरेका छन् । 

गत जेठ १७ गते एकान्तकुनामा भएको पाँचौँ साधारणसभाबाट विधानबमोजिम नयाँ कार्यसमिति निर्वाचनका लागि ५२ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । अन्तिम नामवलीसमेत प्रकाशन भइसकेको अवस्थामा विधानविपरीत १८ गते उम्मेदवार मनोनयन नभएका व्यक्तिहरूलाई राखी २र४ जनाको बैठकबाट भागबण्डामा समिति गठन गरिएको आरोप निवेदकको छ ।

त्यसरी कार्यसमिति चयन भएपछि निवेदकमध्ये एक भट्टराईले निर्वाचन मण्डलका अध्यक्ष मानबहादुर कार्कीसँग निर्णय पुस्तिकाको प्रतिलिपि र सबै उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता प्रतिलिपि माग गरेका थिए । जुन कागजात हालसम्म उपलब्ध नभएको दाबी उनको छ । 

सुरुमा निर्वाचन मण्डलले बाबुराम दाहाल नेतृत्वको तदर्थ कार्यसमितिलाई नै निरन्तरता दिने प्रस्ताव साधारणसभामा प्रस्तुत भई ९५ प्रतिशत बढीले ताली बजाएर अनुमोदन गरेको थियो । तर उक्त अनुमोदनलाई नमान्ने भन्दै युवाचन्द्र घिमिरे र जोदासिंह कठायतले उक्त अनुमोदन नमान्ने भन्दै निर्वाचनको माग गरेका थिए । 

त्यसपछि निर्वाचन मण्डलले अनुमोदनलाई नजरअन्दाज गरी कार्यसमिति पदमा उम्मेदवार इच्छुकलाई खोजेको थियो ।

जसमा अध्यक्ष पदका लागि बाबुराम दाहाल, श्रीलाल पौडेल, गजेन्द्रबहादुर सिंह, मुना ढकाल अधिकारी, अच्युत कुइँकेल, अर्जुन कोइराला र हरि भट्टराईले इच्छा देखाएका थिए । अध्यक्षसहित अन्य पदमा पनि धेरैको दाबी परेपछि उम्मेदवार मनोनयन दर्ताका लागि आह्वान भयो । तर अध्यक्षमा बाबुराम दाहाल, अर्जुन कोइराला र हरि भट्टराईले मात्रै मनोनयन दर्ता गराए । 

मनोनयन दर्ता भएका उम्मेदवारको अन्तिम नामवली 

त्यवेलासम्म रातिको १० बजिसकेकाले अधिकांश प्रतिनिधि घर फर्किसकेकाले अध्यक्षका दुई आंकाक्षीले निर्वाचनका लागि ६० प्रतिशत प्रतिनिधि हुनुपर्ने निवेदन दिएपछि १८ जेठमा निर्वाचन मिति तय गरेको थियो । निर्वाचन अर्को दिन हुने भनेर समाजका संरक्षकसमेत रहेका सर्वोच्चका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले सूचना समेत वाचन गरेका थिए । 

अर्को दिन समाजका संरक्षकसमेत रहेका रजिस्ट्रार पौडेलले अध्यक्षका उम्मेदवारहरूलाई समेत बोलाई नेतृत्व चयनमा विवाद भएकाले उम्मेदवारी दिएका कसैलाई अध्यक्ष नबनाई तेस्रो व्यक्तिलाई बनाउने प्रस्तावसहित मिलेर आउन भनेका थिए । तर निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले आफूसहित धेरैले असहमति राखेकोमा त्यहीबिच अवैधानिक रुपमा कार्यसमिति गठन भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ ।

जेठ १० गते बिहानदेखि उम्मेदवारी दर्ता गराएकाहरू निर्वाचनको पर्खाइमा रहेकोमा निर्वाचन मण्डलले सर्वोच्चमा क्रियाशील ट्रेड युनियनको भागबण्डाबाट कुइँकेलको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको आरोप निवेदकहरूको छ ।अध्यक्ष पदमा कुइँकेलले इच्छा मात्रै देखाएकोमा उम्मेदवारी नदिएको तथा हालसम्म पनि उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएकाले उक्त समिति विधानविपरीत र अवैधानिक रहेको जिकिर निवेदकको छ ।

उक्त समिति गठनपछि उम्मेदवारहरूले आपत्तिसमेत जनाएका थिए । उम्मेदवारी दिएका ८ जनाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोधसमेत गरेका थिए । 

सचिवमा राखिएका विरेन्द्र बस्नेत र सदस्यमा राखिएकी उर्मिला भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरूले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको बताउँदै पद अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका थिए । 

यसैगरी उक्त समितिका १९ जनामध्ये १२ जनाले समाजको साधारणसभा गर्ने मिति निर्धारणपछि सदस्यता लिएको देखिएको पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । समाजको विधानमा सभा गर्ने निर्णय भइसकेपछि सदस्यता वितरण मान्य नहुने उल्लेख गरिएको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको छ ।

पाँचौँ साधारणसभाबाट गैरकानुनी,  असंवैधानिक, अपारदर्शी र अन्यायपूर्ण तरिकाले न्यायपालिका अधिकृत समाजको नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएकाले त्यो अवैधानिक भएको दाबी गर्दै मान्यता नदिन माग निवेदनमा गरिएको छ । यस्तै पुनस् निर्वाचनका लागि आदेश गर्न पनि माग निवेदकले गरेका छन् ।