पूर्वाधार विकास, पर्यटन र शिक्षा बागलुङ नगरपालिकाको प्राथमिकतामा
बागलुङ । बागलुङ नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आज नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। देशैभरका स्थानीय तहले असार १० गते नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याए पनि बागलुङ नगरपालिकाले विभिन्न समस्याका कारण ल्याउन सकेको थिएन। गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये ८४ स्थानीय तहले असार १० गते नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका थिए।
देशैभरबाट २५ स्थानीय तहले असार १० गते बजेट ल्याउन सकेका थिएनन्। त्यसमध्ये बागलुङ नगरपालिका पनि एक हो। नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले आज प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सामाजिक विभेद तथा अमानवीय दृष्टिकोणलाई चिर्न र छोरीलाई उच्च शिक्षाको उज्यालोसम्म पुर्याउने सञ्चालित ‘नगरको छोरी कार्यक्रम’लाई थप परिष्कृत गरी निरन्तरता दिइएको छ। यसअघि नगरपालिकाले दिँदै आएको रु पाँच हजारमा शतप्रतिशत थप गरी रु १० हजार पुर्याइने प्रमुख श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नगरपालिकाको केन्द्रदेखि प्रत्येक वडा कार्यालयसम्म बाह्रै महिना चल्ने पक्की सडक पुर्याइने प्रमुख श्रेष्ठले बताए। बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाउन र किसानलाई सिधै उत्पादनसँग जोड्न ‘एक बोट, सयको नोट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ।
यस नीतिअन्तर्गत बाँझो र खाली जमिनमा फलफूल, कफी, टिमुर वा बहुमूल्य जडीबुटीका बिरुवा रोपी संरक्षण गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रतिजीवित बोट पहिलो वर्ष रु १००, दोस्रो वर्ष रु ७५, तेस्रो वर्ष रु ५० र चौथो वर्ष रु २५ नगद अनुदान उपलब्ध गराइने प्रमुख श्रेष्ठले बताए।
बागलुङ बजारलाई थप आकर्षक, सफा र व्यवस्थित बनाउन बजार क्षेत्रभित्र रहेका विद्युतीय पोलहरूमा पहिचान झल्किने राष्ट्रिय झण्डा अङ्कित रङ पेन्टिङ गरिने र सरसफाइ तथा सकारात्मक चेतना जगाउने कलात्मक स्लोगन पेन्टिङ गरिने छ।
बागलुङ बजार र आसपासका क्षेत्रमा छाडा तथा सामुदायिक कुकुरका कारण पैदलयात्री र मोटरसाइकल सवारले भोग्नुपरेको असुरक्षा तथा दुर्घटनाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न ‘कुकुर सेल्टर हाउस’लाई थप आधुनिक र व्यवस्थित बनाइने प्रमुख श्रेष्ठले बताए।
नगर क्षेत्रभित्र होमस्टे सञ्चालन तथा प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्न नवीकरण तथा वार्षिक शुल्क व्यवस्थापनका लागि प्रतिहोमस्टे वार्षिक रु १५ हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने र स्थानीय मदिरा उत्पादन तथा ब्रान्डिङ कार्यका लागि रु २० हजारसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा प्रोत्साहन गर्न ‘बसे पनि सहर, गाउँकै खाने रहर’ अन्तर्गत जैविक तथा विषादीमुक्त कृषि उत्पादन, पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको उत्पादनमा गर्न किसानालाई प्रोत्साहन गरिने प्रमुख श्रेष्ठले बताए। बलेवा, कालिका भगवती, पञ्चकोट, मालिका भगवती, कुवेरथाम, सालिग्राम सङ्ग्रहालय, गण्डकी स्नानघाट लगायतका धार्मिक तथा सांस्कृतिकस्थलको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बागमतीका समस्याग्रस्त ५ सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन
-
‘कोठा नम्बर १३’ अर्थात् यातना गृह र अभिषेक गिरीले चलाएको ‘यमराजको शासन’
-
बागमतीको बजेट सन्तुलित र यथार्थपरक छ : मन्त्री तामाङ
-
यात्रुलाई दुःख–हैरानी दिएको आरोपमा २३ जना पक्राउ, प्रहरीलाई समेत गरेका थिए अभद्र व्यवहार
-
हवाई इन्धनको मूल्य घटेसँगै आन्तरिक हवाई भाडामा कटौती
-
‘पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण सहज भइसक्यो’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण