बिहीबार, ०५ असार २०८२
ताजा लोकप्रिय
राजनीति

समाजवादी मोर्चा गठन दुई वर्ष पूरा, औचित्यमाथि प्रश्न

बुधबार, ०४ असार २०८२, १५ : ५७
बुधबार, ०४ असार २०८२

समाचार सारांश

  • समाजवादी मोर्चा गठन भएको दुई वर्ष पुगेको छ, जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र समाजवादको आधार तय गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।
  • मोर्चामा आबद्ध दलहरूबीचको आन्तरिक छलफल र विभाजनका कारण अपेक्षित रूपमा काम हुन सकेन, तर यसले राजावादी शक्तिलाई परास्त गर्न सफल भएको दाबी गरिएको छ।
  • भ्रष्टाचार, बेथिति, र अनियमितता विरुद्ध मोर्चाले कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि, यसका नेताहरूले वर्तमान सत्ताको चरित्रको आलोचना गरेका छन्।

काठमाडौँ । समाजवादी मोर्चा गठन भएको बुधबार दुई वर्ष पुगेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र समाजवादको आधार तय गर्ने उद्देश्यका साथ २०८० साल असार ४ गते राजधानीको राष्ट्रियसभा गृहबाट मोर्चा घोषणा भएको थियो । 

सुरुमा मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, तत्कालीन जनता समाजवादी (जसपा) नेपाल र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहभागी थियो । तर २०८१ साल वैशाखमा जसपा नेपाल विभाजित भएपछि मोर्चाबाट अलग भएको थियो ।

 सोही वर्ष साउनमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी(नेसपा)बाट चोइटिएको महिन्द्र राय यादव समूह सहभागी भएको थियो । अहिले यादव समूह पनि विभाजन भएर सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठ समूह माओवादीमा फर्किसकेको छ । यद्यपि पार्टी विभाजन भएपनि मोर्चाको बैठकमा आफू सहभागी हुने नेसपा (यादव समूह)का महासचिव रमेशप्रसाद यादवले जानकारी दिए ।

‘पार्टीमा आउने जानेक्रम भइराख्छ । गंगानारायणजी माओवादीमा प्रवेश गरेपनि हामी मोर्चाको बैठकमा सहभागी हुन्छौँ । असार १ गते विप्लवजीले बोलाएको सांस्कृतिक कार्यक्रममा पनि सहभागी भएको हो’, उनले भने ।

यादवले ७७ जिल्लामा मोर्चाको संगठन विस्तार भएको जानकारी दिए । पालिकास्तरमा पनि अधिकांश स्थानमा सम्पन्न भइसकेको उनले बताए ।

मोर्चा स्थापना कालमा वामपन्थी तथा समाजवादी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू निकै उत्साहित देखिएका थिए । यद्यपि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए । खनालले मोर्चालाई सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङ मात्र बनाइए यसको औचित्य समाप्त हुने त्यतिबेला उठाएका थिए ।

मोर्चाको पहिलो चरणमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल संयोजक रहेका थिए । पहिलो वर्ष मोर्चाले सातै प्रदेशमा सन्देश सभा गरेर समाजवाद र राष्ट्रिय एजेन्डामाथि बहस गरेको थियो । २०८० फागुनमा नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव संयोजक भए । विप्लवले मोर्चालाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउन खोजेका थिए । 

तर ठुला दल माओवादी र एकीकृत समाजवादी आन्तरिक छलफलमा व्यस्त हुँदा सोचेअनुसार काम हुन नसकेको विप्लवले स्वीकारेका छन् । २०८१ असारमा प्रचण्ड सरकार ढलेपछि मोर्चा लामो समय निष्क्रिय रह्यो । मोर्चा आबद्ध दलका नेताहरूले नै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएपछि माघ १५ गते काठमाडौँमा वृहत् अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्यो । उक्त कार्यक्रममा सहभागी शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, नेपाल र विप्लवबिच नै घोचपेच भएको थियो ।

तर मोर्चाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले सोचेअनुसार काम गर्न नसकिएपनि व्यवस्था विरोधी राजावादी प्रतिगमनकारी शक्तिलाई परास्त गर्न सफल भएको जिकिर गरे ।

‘मोर्चा गठनको उद्देश्य एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने र अर्को समाजवादको आधारमा तयार पर्ने थियो’, उनले भने, ‘सत्तामा रहेको यथास्थितिवादी चरित्रविरुद्ध धावा बोल्यो । सामन्तवादी राजावादीलाई रक्षात्मक बनायो । अहिले दलाल पुँजीवादसँगै दलाल सामन्तवाद पनि जोडिएकाले नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ ।’

यसका लागि सच्चा र इमानदार कम्युनिस्ट गोलबन्द तथा देशभक्त समाजवादी पार्टीहरूलाई लिएर नयाँ ढङ्गले मोर्चालाई विकास गर्नुपर्ने बताए । व्यवस्थाविरुद्ध राजावादीहरूले सदन र सडकबाट आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएपछि मोर्चाले चैत १५ गते काठमाडौँमा विरोधसभा राखेको थियो । राजावादीहरूको हिंसात्मक गतिविधिका कारण ठुलो जनधनको क्षति भयो । चैत १८ गते एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले हिंसात्मक गतिविधिको निन्दा गर्‍यो । उक्त घटनाको मुख्य दोषी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीको लागि सरकारसँग माग गरेको थियो । त्यसयता मोर्चाको कुनै गतिविधि भएको छ ।

पछिल्लो समयमा भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक समेत जोडिएकाले राजीनामा माग गर्दै जेठ १३ गतेदेखि लगातार संसद अवरोध भइराखेको छ । तर अहिलेसम्म मोर्चाले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । मोर्चाको पूर्व संयोजक नेपालविरुद्ध अख्तियार अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको, द्वन्द्वकालीन मुद्दामा माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटामाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको विषयमा पनि मोर्चाले केही बोलेको छैन ।  

माओवादीका महासचिव एवं कार्यदल सदस्य देव गुरुङले मोर्चा आबद्ध दलहरूले आ–आफ्नै ढङ्गले विरोध गरिरहेकाले मोर्चाले कुनै निर्णय नगरेको उनले जिकिर गरे ।

‘भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता, घुसखोरी लगायतका विरुद्ध संसदमै विरोध भइरहेको छ । संसदमा नहुनेले सडकबाट विरोध गरिरहेका छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालविरुद्ध अख्तियारले जारी गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा, भिजिट भिसा प्रकरण लगायत विषयमा अब बस्ने बैठकले निर्णय गर्ला’, उनले भने ।

मोर्चाका प्रवक्ता विश्वकर्माले सत्ता राजनीतिको चरित्र यस्तै हुने भएकाले विज्ञप्ति निकाल्न आवश्यक नभएको जिकिर गरे ।

‘सत्तामा बसेका कोही पनि गतिला छैनन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, भिजिट भिसा काण्ड, यति, ओम्नि, गिरिबन्धु टीस्टेट काण्ड लगायत काण्डैकाण्ड गरेका छन् । दलाल पुँजीवादी सत्ताको चरित्रै यस्तै हो । यसलाई पूर्णरुपमा ध्वस्त नपारेसम्म केही हुँदैन’, उनले भने ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप