काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको ‘टेक एण्ड पे’को नीतिमा सत्ता साझेदार दल कांग्रेस असन्तुष्ट बनेको छ । कांग्रेसले स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘टेक एण्ड पे’ विपक्षमा पार्टी रहेको सन्देश दिएको छ । 

मंगलबार बजेट पारित गर्ने तयारी भइरहँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै ‘टेक एण्ड पे’ पक्षमा पार्टी नरहेको जानकारी गराएका हुन् । 

सोमबार  नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको आफ्नै कार्यकक्षबाट देउवाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई फोन गरेर यसबारे जानकारी गराएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई भने देउवाले केही दिनअघिको बैठकमै यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको एक नेताले बताए । 

देउवाले पार्टीकै पूर्वअर्थमन्त्रीहरुका साथसाथै अन्य सरोकारवालाहरुसँगको गुनासोका आधारमा टेक एण्ड पे नीतिमा पार्टीको स्यान्ड लिएको ती नेताको भनाइ छ । देउवाले कुनै पनि हालतमा सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको नीति खारेज हुनुपर्ने सन्देश दिएका छन् । 

‘टेक एण्ड पे नहटाएर बजेट पारित गर्न अफ्ट्योरो हुन्छ । कांग्रेसका सांसदलाई थेग्न सकिने अवस्था छैन’, ओली र पौडेललाई देउवाले जानकारी गराएको भनाइ उदृत गर्दै ती नेताले भने, ‘यो कुरा मैले जानकारी गराएको छु । मलाई पछि भन्न पाउन हुन्न ।’

बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित रहेर सरकारले विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था राखेसँगै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । 

उनले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई काउन्टर दिएका थिए । 

बैठकमा बजेटबारे सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खड्काले ‘टेक एन्ड पे’ सम्बन्धी अर्थमन्त्री पौडेलको घोषणामा असहमति जनाएका हुन् ।

बजेट भाषणको बुँदा नम्बर २२७ मा अर्थमन्त्री पौडेलले रन अफ रिभर आयोजनाको सट्टा ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुसार विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने नीति लिएको घोषणा गरेका थिए । 

उक्त बुँदामा भनिएको थियो, ‘जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत उत्पादन र खपतबिच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको सट्टा ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुसार विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ।’

तर ऊर्जा मन्त्री खड्काले संसदमा प्रस्तुत जवाफमा ‘टेक एन्ड पे’ नभइ ‘टेक अर पे’ नीति नै हाल रहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राय र सुझावको आधारमा १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत आयोजना र विद्युत खपत तथा निर्यात सुनिश्चित भएका रन अफ रिभर आयोजनाका लागि ‘टेक अर पे’ नीति उपयुक्त देखिएको छ ।’ सरकारले लिएको नीतिको उर्जा उत्पादकहरुले समेत लगातार विरोध गर्दै आएका छन् ।