धरान । सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई खारेज गरी ’नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ नामक नयाँ संस्थामा गाभ्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेपछि प्रतिष्ठानको शिक्षक कल्याण समाजले कडा प्रतिवाद गरेको छ ।

समाजले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी निर्णयलाई ‘षडयन्त्रपूर्ण’ र ‘प्रतिक्रान्तिकारी’ कदमको संज्ञा दिँदै प्रतिष्ठानको अस्तित्व रक्षाका लागि देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको गत जेठ २० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्रतिष्ठानको ऐन खारेज गरी यसका सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्तिसहित नयाँ बन्ने एकीकृत प्रतिष्ठानमा गाभ्ने तयारी छ। शिक्षक कल्याण समाजले यो निर्णयलाई प्रतिष्ठानको ३३ वर्षे लामो ऐतिहासिक योगदान र राष्ट्रिय गौरवमाथिको अपमान भनेको छ । 

समाजका अध्यक्ष डा. सेराज अहमद खान र महासचिव डा. कादिर आलमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरोकारवालासँग कुनै छलफल बिना गरिएको एकपक्षीय निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थाको घोर अपमान हो।"

समाजले सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणको मर्म विपरीत स्वायत्त संस्थालाई केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास पूर्णतः असंवैधानिक र अपारदर्शी भएको ठहर गरेको छ । “त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रदेशस्तरमा विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय गरिरहेको बेला सङ्घीय संविधानअन्तर्गत स्थापित प्रतिष्ठानलाई एउटै छाता ऐनमा ल्याउनु रहस्यमय छ," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समाजले सरकारी हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र गलत राजनीतिक नियुक्तिले पहिले नै थला परेको प्रतिष्ठानलाई थप धराशायी बनाउन खोजिएको आरोप लगाएको छ। विज्ञप्तिमा प्रतिष्ठानले सामना गरिरहेका समस्याहरूको दोष शिक्षक र कर्मचारीलाई दिएर सरकार पन्छिन खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिएको छ ।

शिक्षक कल्याण समाजले विभिन्न ७ बुँदे माग अघि सार्दै सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ। जसमा प्रतिष्ठानको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने, नेपाल–भारत द्विपक्षीय सहकार्यबाट स्थापित संस्थाको पहिचान जोगाउनुपर्ने र यसको विशिष्ट शैक्षिक संरचना नष्ट हुनबाट बचाउनुपर्ने मागहरू प्रमुख छन् ।

यदि सरोकारवालासँगको छलफलविना विधेयक अघि बढाइएमा नेपालको संविधान, स्वास्थ्य शिक्षाको स्वतन्त्रता र जनताको स्वास्थ्य अधिकारका लागि निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ। “संस्थाको रक्षा, इतिहासको सम्मान, र भविष्यको पालना— यही हाम्रो प्रण, यही हाम्रो सङ्घर्ष हुनेछ,“ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संस्थाको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र गरिमाको पूर्ण रक्षाका लागि हामी अन्तिमसम्म लड्नेछौँ ।"