काठमाडौँ । विश्वभर सवारीसाधनमा युरो ‘स्ट्यान्डर्ड’लाई मान्यता दिइन्छ । त्यसैलाई आधार मानेर विभिन्न देशले सवारी मापदण्ड लागू गरिरहेका छन् । 

सडक प्रदूषण कम गर्न र मानव स्वास्थ्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अधिकांश देशले युरो–६ मापदण्ड लागू गरिसकेका हुन् । 

छिमेकी देश भारतले २०२० अप्रिलबाट युरो–६ मापदण्ड लागू गरेको थियो । तर नेपालले २०६९ सालबाट मात्र सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेको थियो । उक्त मापदण्ड नै अहिलेसम्म कायम थियो । 

तर लामो समयपछि गत सोमबारदेखि नेपालमा पनि युरो–६ प्रदूषण मापदण्ड लागू भएको छ । सरकारले युरो–५ र युरो–६ मापदण्ड पूरा गर्ने सवारी साधन मात्र आयात तथा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ‘नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड, २०८२’ लागू गरेसँगै नेपालमा युरो–६ प्रदूषण मापदण्ड लागू भएको हो । नेपालमा युरो–६ लागू गर्ने विषयमा लामो समयदेखि छलफल र बहस हुँदै आएको थियो ।

लामो छलफल र बहसपछि सरकारले युरो–६ नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा गर्ने लागेको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार अब दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा युरो–५ र कम्तीमा चार पाङ्ग्रा भएका सवारी साधनको हकमा युरो–६ मापदण्ड बमोजिमको परीक्षण विधि मान्य हुने भएको छ । 

करिब पछिल्लो १४ वर्षअघिदेखि नेपालमा युरो–३ मापदण्डका सवारी साधनहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । युरो–३ मापदण्डका सवारी साधनहरूले वातावरणीय प्रदूषण बढाएको भन्दै युरो–६ लागू गर्न माग हुँदै आएको थियो । 

युरो–६ मापदण्डका सवारीसाधन आयात र एसेम्बल गर्ने ठुला केही कम्पनी र व्यवसायीहरू निरन्तर माग गर्दै आए पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । तर सरकारले ढिलै भए पनि व्यवसायीहरूको माग अनुसार नै युरो–६ मापदण्ड लागू गरेको छ । 

पछिल्लो समय व्यावसायिक यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधनबाहेक अन्य दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे साना सवारी साधनहरू करिब ९० प्रतिशत युरो–६ आयात हुँदै आएको अटो व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

निजी कार र दुईपाङ्ग्रे सवारीमा लगभग ९० प्रतिशतभन्दा बढी युरो–६ कै आयात भइरहेकाले त्यसमा समस्या छैन । सरकारले लामो समय युरो–३ लागू गरी युरो–४ नभई एकै पटक युरो–५ र ६ मा फड्को मारेको हो । 

सरकारले दुई मापदण्ड लागू गर्दै युरो–५ का हकमा ३५० केजीसम्म तौल भएका हलुका चार पाङ्ग्रे सवारी साधनमा लागू हुने उल्लेख गरेको छ भने न्यूनतम ३.५ टनसम्म तौल भएकादेखि सबै मालवाहक साना, मझौला र ठुला सवारीमा समेत युरो–६ मापदण्ड लागू गरिएको छ । 

युरो–६ लागू हुने चार पाङ्ग्रेमा भने साना यात्रुवाहक सवारी साधन (चालकबाहेक ८ यात्रु सिट क्षमता भएका), मझौला यात्रुवाहक सवारी साधन (८ सिटभन्दा बढी क्षमता) र ठुला यात्रुवाहक सबै सवारी साधनको हकमा लागू भएको छ । 

सरकारले युरो–६ प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेसँगै अटो व्यवसायीहरूले लागू गर्नु स्वागतयोग्य भए पनि पूर्वतयारीविना लागू गर्दा समस्या हुने प्रक्रिया दिएका छन् ।

व्यवसायीहरूले सरकारले प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि युरो–६ मापदण्ड लागू गर्नु सकारात्मक भएको बताउँछन् । तर सरकारले केही पूर्वतयारी गरेर मात्र युरो–५ र युरो–६ मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)का कार्यसमिति सदस्य आकाश गोल्छाले सरकारले युरो–६ लागू गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले यो निर्णय गरिए पनि व्यवसायीहरूले सवारी साधन खरिद गर्ने गरेको पुराना अर्डरका गाडी ल्याउन समय दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले सरकारको निर्णय सकारात्मक भए पनि यसले पुराना अर्डर गरिसकेका तर एलसी (प्रतितपत्र) खोल्न बाँकी रहेका व्यवसायीलाई मर्कामा पारेको बताए ।

गोल्छाले भने, ‘युरो–६ मापदण्डमा जानु आवश्यक थियो र सरकारले यो निर्णय लिएको छ । तर, यसलाई अझै केही समय दिएर, तयारीका साथ लागू गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

उनका अनुसार व्यवसायीहरूले महिनौँअघि नै युरो ३ र युरो ४ मापदण्डका गाडीहरू अर्डर गरिसकेकाले तत्कालका लागि सोहीअनुसार कम्पनीले उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यसैले अर्डर अनुसारका सवारी साधन आयातपछि मात्रै लागू गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

नाडाका महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतीले नाडा विगतदेखि युरो–६ लागू गर्न व्यवसायीहरूलाई समय दिन माग गर्दै आएको बताए । सरकारले लागू नै गरिसकेकाले त्यसलाई नाडाले स्वागत नै गरेको उनले पनि बताए । आयात भएका र अर्डर भएका सवारी सधानलाई समयदिनु उनको पनि माग छ । सरकारले व्यवसायीलाई तयारी गर्न नदिई हतारमा निर्णय लिएको उनको प्रतिक्रिया थियो । 

समय परिवर्तन हुन समय लाग्ने भएकाले नयाँ नीति ल्याएर लागू गर्न समय दिनुपर्ने भनाइ राखे । तर सरकारले समय नदिएकोमा भने गुनासो गरे । 

त्यस्तै नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि यसलाई स्वागतयोग्य भए पनि आवश्यक तयारी र सरोकारवालासँगको छलफलविना हतारमा निर्णय लिइएको बताए । यसले व्यावसायिक सवारी क्षेत्रमा गम्भीर संकट निम्त्याउने जोखिम बढेको भने उनले चिन्ता व्यक्त गरे । 

पूर्वअध्यक्ष थापाले यो निर्णयले कसैलाई फाइदा र कसैलाई ठुलो बेफाइदा पुर्‍याउने बताए । उनका अनुसार यो मापदण्ड निजी कार र दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि खासै ठुलो समस्या नभए पनि व्यावसायिक सवारी (बस, ट्रक, माइक्रोबस) को हकमा भने अत्यन्तै अव्यवहारिक र चुनौतीपूर्ण छ ।

उनले भने, ‘ठुलो समस्या मर्मत सम्भार र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हो । युरो ६ का गाडीहरू अत्यन्तै संवेदनशील र सफ्टवेयरमा आधारित हुने भएकाले सामान्य मर्मत केन्द्रमा बनाउन सकिँदैन । यी गाडीहरूमा केही समस्या आए कम्प्युटरबाटै जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस्ता दक्ष प्राविधिकहरू सहरी क्षेत्रमा सीमित छन् ।’

पूर्वअध्यक्ष थापाले व्यावसायिक गाडीहरू कर्णाली, डोल्पाजस्ता दुर्गम क्षेत्रसम्म पुग्ने भएकाले गाडी मर्मत गर्ने दक्ष प्राविधिक र पूर्वाधार दुवै नभएको बताए । पर्याप्त पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति पनि तयार भइनसकेकाले सरकारले हतार गर्दा सवारीमा लागत थप बढ्ने उनको भनाइ छ । 

• एलसी खोल्न नपाउँदा व्यवसायी मर्कामा

सरकारले व्यवसायीहरूसँग छलफल र परामर्श नगरी युरो–६ मापदण्ड लागू गर्दा व्यवसायीहरूले एलसी खोल्न नपाएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् । नाडा सदस्य गोल्छाले अहिलेको अवस्थामा निजी गाडीहरूको अधिकांश हिस्सा विद्युतीय (ईभी) वा युरो ६ मापदण्डकै आयात भइरहेको बताए । 

उनका अनुसार व्यावसायिक सवारी साधन र केही अन्य गाडीहरू मापदण्डभन्दा तल्लोस्तरका रहेका छन् । सरकारको अचानकको निर्णयले पुराना अर्डर गरिसकेका, तर एलसी खोल्न नपाएका व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ । 

‘कम्पनीसँग अर्डर गरिसकेपछि रद्द गर्न मिल्दैन । उता कम्पनीले नेपालकै लागि भनेर गाडी उत्पादन गरिसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एलसी खोल्न नपाउँदा डिलरसिप नै रद्द हुनेसम्मको जोखिम रहन्छ, ‘उनले भने, ‘यो निर्णयले गर्दा व्यावसायिक गाडीहरूको लागत पनि बढ्ने निश्चित छ ।’

• अर्डरका गाडी ल्याउन समय माग

सरकारसँग पुराना अर्डरमा रहेका गाडीहरूलाई एलसी खोलेर आयात गर्नका लागि निश्चित समय उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवसायीहरूले माग गरेका हुन् ।  उनीहरूले व्यवसायीहरूले पुरानै मापदण्डका गाडीहरू अर्डर गरिसकेको भन्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।

व्यवसायी गोल्छाले भने, ‘जो व्यवसायीले पहिले नै अर्डर गरिसकेका छन्, उनीहरूलाई एलसी खोल्ने र गाडी आयात गर्ने मौका दिनुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने व्यवसायीहरू ठुलो आर्थिक मारमा पर्नेछन् ।’

युरो–६ लागू गर्ने हल्ला पहिलेदेखि नै चलेकाले धेरै व्यवसायीले एलसी खोल्न सकेका थिएनन् । अब निर्णय नै आइसकेपछि पुराना अर्डरहरू फस्ने अवस्था आएकाले विषयमा सरकारले लचिलो नीति अपनाएर व्यवसायीहरूलाई राहत दिनुपर्ने उनको भनाई छ । 

• सवारीमा मूल्यवृद्धि र मर्मतको सकस 

युरो–६ लागू हुँदा सबै सवारी साधनहरूको मूल्य वृद्धि हुने भएको छ । अटो व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले ल्याएको मापदण्ड लागू गर्दा अहिले भइरहेको भन्दा थप मूल्यवृद्धि हुने अवस्था देखिएको बताए । 

पूर्वअध्यक्ष थापाका अनुसार युरो–६ मापदण्ड लागू भएपछि व्यावसायिक सवारीको मूल्यमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुनेछ । उनले भने, ‘भारतमा २–३ लाख भारुले बढ्ने गाडीको मूल्य नेपाल आइपुग्दा १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बढ्न जान्छ । यसले समग्र ढुवानी लागत बढाउँछ र अन्ततः यसको मार उपभोक्तालाई नै पर्नेछ ।’

व्यवसायीहरूका अनुसार युरो–६ लागू गर्दा कार, जीपमा तत्कालै १५ देखि २० प्रतिशत र बस, ट्रकजस्ता कमर्सियल सवारीमा ३० देख ४० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्छ । 

त्यस्तै यो मापदण्डले मोटरसाइकल र स्कुटरको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । त्यसको असरले मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा लागू भएको युरो–५ मापदण्डले दुईपाङ्ग्रे सवारीको मूल्य १० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

अधिकांश मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरूमा यो मापदण्ड लागू भइसके पनि केही मोडलहरूमा अझै बाँकी छ । यसअघि आयात हुने गरेका दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनमध्ये ४० प्रतिशत युरो–३ र ४ मापदण्डका छन् भने बाँकी ६० प्रतिशत बाइक र स्कुटर युरो–५ र युरो–६ मापदण्डकै रहेका छन् । 

मेकानिकल म्यानपावर तयार पार्न, सफ्टवेयर उपलब्ध गराउन र त्यसमा दक्ष बनाउन वर्कसपहरूको लगानी बढ्ने व्यवसायीहरूको गुनासो छ । युरो–६ मापदण्डका गाडीको सबै काम सफ्टवेयरबाट नै छुट्टै हुन्छ । 

सरकारले नयाँ मापदण्ड लागू गरे पनि सर्भिस नेटवर्कको विस्तार, डिजिटाइजेसन र लोकल ग्यारेजहरूमा जनशक्ति अभाव रहेको छ । व्यवसायीका अनुसार युरो–६ मा गएपछि सवारीको जाँच र मर्मतको काम ‘फुल्ली कम्प्युटराज्ड’ प्रविधिबाट गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपालमा जनशक्ति नै तयार भएको छैन ।

• इन्धनको गुणस्तरमा ठुलो चुनौती 

युरो ६ इन्जिनका लागि उच्च गुणस्तरको शुद्ध इन्धन आवश्यक पर्छ । तर, नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा पेट्रोल पम्पबाट नभई ड्रममा राखेर इन्धन ढुवानी गरिन्छ । जसकारण इन्धनमा अन्य रसायन मिसिएर गुणस्तर खस्किने अवस्था रहेको व्यवसायीहरूले बताए ।

वातावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण गर्नकै लागि भनेर सरकारले इन्धनबाट वार्षिक साढे ३ अर्ब राजस्व उठाउँदै आएको छ । नेपाल आयल निगमको तथ्यांकअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा १ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेलमा १ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले भन्सारमा शुल्क उठाउँदै आएको छ । तर वातावरण प्रदूषणमा सुधार भने भएको छैन ।

पूर्वअध्यक्ष थापाले गुणस्तर कमजोर भएको इन्धन प्रयोग गर्नेबित्तिकै युरो–६ का गाडीले स्वीकार गर्दैन र तत्काल बिग्रिने बताए । पूर्वअध्यक्ष थापाले भने, ‘यो सबैभन्दा ठुलो र विकराल समस्याको रूपमा आउँदैछ ।’

निजी गाडीहरू प्रायः सहर र राजमार्गमा चल्ने भएकाले खासै असर नपरे पनि गाउँ–गाउँ र दुर्गम क्षेत्रमा चल्ने व्यावसायिक गाडीहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित हुने देखिएको छ । 

• कुन–कुन कम्पनीलाई पर्छ असर ? 

नेपालमा २०६९ सालदेखि सबै सवारी साधनमा युरो–३ मापदण्ड लागू हुँदै आएको भए पनि सरकारले एक्कासि युरो–५ र युरो–६ मापदण्ड लागू गरेको हो । 

सवारी साधनमा मापदण्ड तोकेको १४ वर्षपछि नयाँ मापदण्ड युरो–६ लागू गरेको छ । तर अटो व्यवसायीहरू कार्यान्वयनका लागि समय माग गर्न थालेका छन् । 

प्रदूषण न्यूनीकरणकै लागि नेपाल आयल निगमले साढे ३ वर्ष (१ अप्रिल २०२०) देखि युरो ६ (बीएस–६) मापदण्डको इन्धन आयात गरिरहेको छ । 

सरकारले पहिलो पटक ०६९ सालमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेको थियो । त्यसयता युरो–३ मापदण्डका व्यावसायिक ठुला सवारीसाधन मात्रै आयात भइरहेका छन् । 

अहिलेसम्म नेपालका सडकमा यात्रुवाहक र ढुवानीमा युरो–३ र ४ मापदण्डका सवारीसाधन मात्रै छन् । सरकारले युरो–६ लागू गरेसँगै अब व्यावसायिक सवारी साधनहरू परिमार्जन हुने देखिएको छ ।