काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले क्षमताभन्दा बढी भार (ओभरलोड) बोक्ने मालवाहक सवारी साधनलाई तत्काल कारबाही गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । 

ओभरलोडका कारण पुल भत्किने, सडक बिग्रने र दुर्घटना बढ्ने जस्ता समस्या विकराल बन्दै गएको भन्दै विभागले बुधबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको हो । 

विभागले सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गर्दै भारबहन नियमनमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ ।  विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलले ७७ जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेख्दै भनेका छन् ,‘ हालका दिनहरूमा मालवाहक सवारी साधनहरूले क्षमताभन्दा बढी भारबहन गरेका कारण पुल भत्किने, सडकको अवस्था बिग्रने लगायतका समस्या हुनुको साथै अधिक भारबहनकै कारण सडक दुर्घटनाहरू पनि बढेको भन्ने जनगुनासाहरू समेत प्राप्त भएको छ ।’

ओभरलोड समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विभागले जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने सवारी साधनले क्षमताभन्दा बढी भार बोक्न नपाउने गरी कडाइका साथ अनुगमन गर्न र गराउन निर्देशन दिएको छ । 

विभागले प्रचलित कानुन अनुसार जरिवाना गर्ने र बढी भएको सामान (भार) मिलान गरेर (झारेर) मात्रै सवारीलाई गन्तव्यमा जान दिन भनेको छ ।

टुक्राउन नमिल्ने सामानलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

विभागले टुक्राउन नमिल्ने ठुला र गह्रौं सामानको हकमा भने विशेष व्यवस्था गरेको छ । ‘मालवाहक सवारीको भारबहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ (संशोधित)’ अनुसार त्यस्ता सवारीले विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिएको यकिन गरेर मात्र सञ्चालन गर्न दिन निर्देशन दिइएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार सवारी दर्ताको प्रमाणपत्रमा नै सवारीको कुल वजन, भारबहन क्षमता र भाररहित तौल स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

निर्देशिकाले मालवाहक सवारीले लोडसिट वा आधिकारिक प्रमाण साथमा लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।