काठमाडौँ । आन्तरिक लोकतन्त्रको सवालमा आलोचना खेप्दै आएको नेकपा एमालेको वर्तमान नेतृत्वले पार्टीको आगामी नेतृत्वसम्बन्धी बहसमा रोक लगाएको छ । कतिपय नेता कार्यकर्ताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भावी अध्यक्षका रूपमा चर्चा गर्न थालेपछि नेतृत्वसम्बन्धी बहसमा एमालेले तत्काललाई प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति नै घोषणा नभई नेतृत्वसम्बन्धी बहस चल्नु र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेपछि संस्थापन पक्षले पार्टीमा ध्रुवीकरण बढ्न सक्ने विश्लेषण गर्दै नेतृत्वको बहसमा प्रतिबन्ध लगाउनु विद्यालाई रोक्ने प्रयत्नका रूपमा व्याख्या विश्लेषणहरू भइरहेका छन् ।

७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको सवालमा पार्टीभित्र दुई कोणबाट बहस भइरहेका वेला पार्टी संस्थापन पक्षले नेतृत्वसम्बन्धी बहसमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा तर्कवितर्क गर्ने नेता कार्यकर्ताको पङ्क्ति ध्रुवीकृत हुँदै जान थालेको छ । 

२०७८ असोजमा भएको एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरहद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा निर्धारण गरेको थियो । सोही सीमा र प्रबन्धलाई लिएर एमालेका एकथरी नेता कार्यकर्ताहरू भावी नेतृत्व चयनको विषयमा बहसमा उत्रिसकेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै केही समयअघि ७० वर्षे उमेरहद असफल भइसकेको बताएपछि कतिपय एमाले नेता कार्यकर्ताले अध्यक्ष ओलीको उक्त अभिव्यक्ति पुनः तेस्रो कार्यकाल पनि आफैँ अध्यक्ष हुन खोजेको भन्दै उनको विकल्पमा विद्या भण्डारीलाई अघि सार्नुपर्ने बहस गरिरहेका छन् ।

• नेतृत्वको बहस रोक्न महासचिवको निर्देशन

सोही बहसलाई लक्षित गर्दै महासचिव शंकर पोखरेलले विभिन्न प्रदेश कमिटी र जिल्ला नेतृत्वको बैठकमार्फत पार्टीमा नेतृत्वको बहसले गुट सिर्जना गर्नसक्ने भन्दै अहिले नै नेतृत्वको बहस नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

असार १८ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा कोशी, मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेशका इन्चार्ज, प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष तथा अन्तर्गतका जिल्ला कमिटी अध्यक्षहरू सहभागी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति तय नभएको अवस्थामा नेतृत्वको बहस उपयुक्त नभएको भन्दै त्यस्ता बहस रोक्न निर्देशन दिएका थिए । उनले आगामी भदौमा दोस्रो विधान महाधिवेशन हुने भएकाले नेता कार्यकर्ताहरूलाई विधि र विधानको बहसमा केन्द्रित हुन सुझाव दिए ।

‘हामीले विधान महाधिवेशनको मिति तोकेका छौँ । भदौ तेस्रो साता विधान महाधिवेशन हुँदैछ । राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति निर्धारण नभइसकेको अवस्थामा नेतृत्वको बहस पूर्णतः रोक्नुपर्छ,’ महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो ।

एमालेले आगामी भदौ २०–२२ गते दोस्रो विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा हुने विधान महाधिवेशनले विधानबारे छलफल गर्दै आवश्यकताअनुसार संशोधनसमेत गर्नेछ । विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र एमालेले नेतृत्व छनोटका लागि ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ, तर मिति भने तोकेको छैन ।

महासचिव पोखरेलले अहिलेदेखि नै नेतृत्वका सन्दर्भमा पक्ष–विपक्षमा धार सिर्जना गर्ने प्रयास जायज नभएकाले नीति र विधि निर्माणको काममा मात्र केन्द्रित हुन कार्यकर्तालाई भनेका हुन् । 

‘जतिवेला जे काम गर्नुपर्ने हो, त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति निर्धारण भइनसकेको अवस्थामा पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी चर्चा र टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । यसतर्फ तपाईंहरू सचेत बन्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘यति वेला पार्टीले अगाडि सारेको मिसन–२०८४ सफल बनाउन एकताबद्ध नेतृत्व निर्माण आवश्यक छ । नेतृत्वको विषय पार्टीले प्रक्रियागत ढंगले टुंगो लगाउँछ ।’ 

पोखरेलका अनुसार अहिले राष्ट्रिय महाधिवेशन नभएकाले नेतृत्वको विषयमा चर्चा–परिचर्चा आवश्यक नै छैन ।

• प्रतिबन्धमाथि फरक मत

तर, एमाले स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापा नीति र नेतृत्व आपसमा जोडिने विषय भएकाले नेतृत्वको चर्चा र बहस सुरु हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘विधान महाधिवेशनका कतिपय विषय पार्टीको नेतृत्व चयनसँग पनि जोडिएका हुन्छन् । विधानसँग नेतृत्व जोडिने भएकाले छलफलका क्रममा त्यो (नेतृत्वको) विषय त्यहाँसम्म पुग्यो भने पनि गर्नै पाइँदैन भनेर भन्न कसैले पनि मिल्दैन,’ थापाले रातोपाटीसँग भने, ‘किनकि विधानको विषय नेतृत्वसँग पनि अवश्य जोडिएको हुन्छ नै ।’

नेता थापाले अहिले केही मानिसहरूले समयभन्दा अगावै नेतृत्वको बहस चलाइयो भनेर गलत सन्देश दिन खोजिएको आरोपसमेत लगाए । 

यो पनि

‘विद्या भण्डारी नयाँ सदस्य भन्नु निर्लज्जता हो, दुनियाँ हाँस्छ’

‘गलत सन्देश दिन खोजिएको छ भनेर केही मानिसले भनेको सुनिएको छ । तर म भन्छु समयअगावै छलफल भएको छैन, समयअनुसार नै छलफल भइरहेको छ,’ थापाको दाबी छ । उनले विधान महाधिवेशनको मिति तोकिइसकेकाले नेतृत्वबारे बहस हुनुलाई अस्वाभाविक भने भन्न नमिल्ने दाबी गरे । 

‘विधान महाधिवेशनको मिति सचिवालय बैठकले सार्वजनिक गरिसकेको छ, पार्टी संगठन विभागले विधानका सन्दर्भमा सुझावहरू दिनु भनेर आग्रह नै गरेको हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण कतिपयले बेमौसमी बाजा भने पनि मौसमअनुसारकै काम भइरहेको म ठान्छु ।’

यता एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली भने महासचिव पोखरेलले नेतृत्वको बहस गर्ने उपयुक्त समय नभइसकेकाले त्यतातिर भन्दा पनि विधानकेन्द्रित बहस गर्न निर्देशन दिएको बताउँछन् । 

‘अहिले पहिला विधान महाधिवेशन हुँदैछ । विधानसँग सम्बन्धित विषयमा बहस गरौँ भन्नु विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेको हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘समय आएपछि नेतृत्वका विषयमा पनि बहस हुने नै छ ।’

अहिले नै नेतृत्वको बहस हुँदा पार्टीको विधि निर्माणको विषय ओझेलमा पर्ने भएकाले पनि महासचिवले ध्यानाकर्षण गराएको हुन सक्ने ज्ञवालीको ठम्याइ छ । ‘पहिला त पार्टी सञ्चालनका लागि विधि आवश्यक कुरा हो, त्यसपछि नेतृत्व । त्यही भएर हामीले विधान महाधिवेशन र नेतृत्व चयन गर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशन फरक–फरक मितिमा गर्नेगरी व्यवस्था गरेका हौँ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘कुनै पनि पार्टी सञ्चालन गर्न त्यो पार्टीको विधि र नीति महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

तर राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डा. लोकराज बराल भने पार्टी नेताहरूले आफूलाई जे सुविधा पर्छ, त्यही गर्ने गरेका तर्क गर्छन् । जसका कारण विधि, पद्धति र नीतिका विषयहरू गौण बन्दै गएको उनको बुझाइ छ । एमालेभित्र विधान महाधिवेशन र नेतृत्व परिवर्तनका सवालमा भइरहेका बहस त्यसैको एक रूप भएको बरालको विश्लेषण छ ।

‘नेतालाई जे सुविधा पर्छ त्यही गर्छन् र भन्छन् । एमालेमा भइरहेको त्यही हो,’ बरालले रातोपाटीसँग भने, ‘अध्यक्ष ओलीजीलाई अहिलेको अवस्थामा जे सुविधा हुन्छ त्यही मात्र गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा त उहाँकै अभिव्यक्तिहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् ।’

यद्यपि शंकर पोखरेलले विधान महाधिवेशनअघि नेतृत्वको बहस नगरौँ भन्नु एउटा अनुशासित पार्टीका लागि स्वाभाविक भएको बराल तर्क गर्छन् । 

‘विधान महाधिवेशनको मिति घोषणा भइसकेको छ । अहिले त्यसमा छलफल गर्ने, त्यो सकिएपछि नेतृत्वबारे छलफल गरौँ भन्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।’ तर बरालले विधानसँग नेतृत्व जोडिने भएकाले अलिअलि नेतृत्वको बहस हुनुलाई प्रतिबन्ध नै लगाउँछौँ भन्नु अहिलेको अवस्थामा जायज नहुने पनि बताए । ‘नेतृत्वबारे बोल्नै हुँदैन भन्नु पनि अतिशयोक्ति हो । किनभने लोकतन्त्रमा बोल्न र बहस गर्न पाइन्छ,’ बरालले प्रस्ट्याए ।

एमालेभित्र ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको चर्चा भइरहँदा विद्या भण्डारीलाई भावी अध्यक्ष भन्नु त्यति ठिक नभएको पनि उनी तर्क गर्छन् । ‘राष्ट्रिय महाधिवेशनले गर्ने निर्णय अहिले नै यो र ऊ भन्न कार्यकर्तालाई मजा आउने भए पनि त्यसले ध्रुवीकरण बढ्छ भनेर नेतृत्वले सचेत गर्न खोज्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन,’ बराल पुनः प्रस्ट्याउँछन्, ‘विधान महाधिवेशनले विधानमा जे व्यवस्था गर्छ सोहीअनुसार नेतृत्वका लागि बहस गर्दा भइहाल्छ ।’

यो पनि

विद्या वा केपी जो भए पनि सर्वसम्मत हुन्छ

• विद्याको चर्चाले तरङ्ग

विद्या भण्डारीको राजनीतिमा पुनरागमनले एमाले मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसभित्र पनि हलचल पैदा गरेको देखिन थालेको छ । असार २३ गते सकिएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा विद्याबारे नेताहरूले चासो राखे । पूर्वराष्ट्राध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्कँदा व्यवस्था र सुरक्षालगायत विषयमा प्रभाव पर्नेबारे त्यस क्रममा नेताहरूले चर्चा गरेका थिए ।

कांग्रेस बैठक सकिएको भोलिपल्ट असार २४ गते मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा बालुवाटारमा बसेको बैठकमा एमाले महासचिव पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमालसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत नेताहरूबिच विद्याको पुनरागमनबारे छलफल नै भएको थियो । 

उक्त बैठकमा सहभागी कांग्रेस उपसभापति खड्काले ‘एमालेको आन्तरिक राजनीतिका विषयमा आफूहरूले चासो राख्न नहुने बताएका थिए । तर विद्याबारे आफ्नो पार्टी बैठकमा भएको चर्चाबारे बालुवाटारमा जानकारी गराएको उनले बताए । 

यो पनि

सानेपामा विद्या भण्डारीको चर्चा, बालुवाटारमा रिपोर्टिङ

उक्त बैठकमा सहभागी पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पुनः राजनीतिमा फर्कने विषयमा धारणा राखेका थिए । 

‘रिटायर्ड राष्ट्रपति राजनीतिमा फर्किने कुराले एमालेलाई प्रभाव पर्ला । तर, यो एउटा पार्टीको मात्र विषय होइन, प्रणालीसँग सम्बन्धित विषय हो,’ निधिले भनेका थिए, ‘हामीले ल्याएको प्रणालीमा विश्वास गर्छौँ । एमाले विभाजन होला भनेर हामीलाई खुसी लाग्ला । टुक्रा–टुक्रा होला भन्ने लाग्ला । एमालेमा के होला भन्ने एउटा कुरा हो । तर, समग्रमा राजनीतिक प्रणालीको विषय कांग्रेसले नोटिसमा लिने कि नलिने ?’ 

त्यस्तै महामन्त्री शर्माले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिमा आउँदा राष्ट्रपति संस्थाको गरिमासँग जोडिने बताएका थिए । 

‘राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा उच्च ढङ्गले स्थापित गर्न सकिएको छैन । एक दशकपछि पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आएपछि यो विषयमा विधिवत् रूपमा डकुमेन्टमा बोल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस पछाडिका विषयमा गाम्भीर्य राख्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

देशले अभिभावकविहीनताको अनुभूति गर्न सक्ने भन्दै पूर्वराष्ट्रपतिलाई अभिभावक मान्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘हामीसँग राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारको अभाव छैन । तर, समाजमा नायक खोज्ने मनोविज्ञान हुर्किँदा हामीले यस्ता विषयतर्फ पनि ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।