एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन आगामी भदौ तेस्रो साता सम्पन्न हुँदैछ । त्यसअघि हामी राजनीतिक, सांगठनिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक दस्ताबेजहरू पास गर्छौँ । त्यसका लागि साउन २ गते पोलिटब्युरो र ५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ ।

त्यो बैठकमा विधान संशोधनको प्रस्ताव उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सांगठनिक प्रतिवेदन महासचिव शंकर पोखरेलले पेस गर्नुहुन्छ । ती प्रतिवेदनबारे हामी आफ्ना राय दिँदै छलफल गर्छौँ । त्यसकारण विधान के ? विचार के ? भन्ने कुरा दस्ताबेज आइसकेपछि मात्र छलफल सुरु हुन्छ ।

विधान महाधिवेशनको छलफल गर्ने थलो मिडिया होइन । केही कार्यकर्ताहरू अहिले पक्ष–विपक्षमा लागेर प्रचार गर्ने प्रयत्नहरू गरिरहेका छन्, त्यो पनि उपयुक्त होइन । दस्ताबेज नै सार्वजनिक नभई छलफल र बहस गर्नु अपरिपक्वता हो ।

विषय र प्रसङ्गहरू चल्न थालेपछि कतिपय कार्यकर्ताले नेतृत्वको बहस गर्दैमा नेताहरूलाई किन आपत्ति ? भन्ने कोणबाट पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ, एक हिसाबले यो कोणबाट प्रश्न उठ्नु ठिकैजस्तो लाग्न सक्छ । जब हामी नीति, विधान र सिद्धान्त बनाउने कुरामा छलफल गरेकै छैनौँ भने नेतृत्वको बहस उपयुक्त हुन सक्दैन । सिद्धान्त र नीतिअनुसार नेतृत्व हुने भएकाले सोहीअनुसार छलफल र बहस चलाउनु जायज हुन्छ ।

त्यसैले अहिले नै नेतृत्वबारे को उठ्छ ? को उठ्दैन ? भन्ने बहस गर्नु उचित होइन । दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । अहिले नै अर्को कोही व्यक्ति म अध्यक्षमा उठ्छु भनेर आएको पनि छैन । त्यसैले कोही अध्यक्ष उठ्छु भनेर नआएको अवस्थामा ‘यो नेता ऊ नेता’ भन्नु अपरिपक्व मात्रै होइन यसले पार्टीलाई ध्रुवीकरण पनि गर्छ ।

हिजोदेखि एमाले भएका मान्छे एमालेको राजनीतिमा आउने कुराको बहसको च्याप्टर नै बन्द भइसकेको छ । विद्या भण्डारी पार्टीमा आउनु भनेको स्वाभाविक हो ।

हो, अहिले विद्या भण्डारी राजनीतिमा आउँछु भन्नुभएको छ । तर उहाँ आउनुहुन्छ र आउनुहुँदैन भन्नु पनि राम्रो तर्क होइन, यसले राम्रो सन्देश जाँदैन ।

उहाँ आइसक्नुभयो । संविधानले पनि दिन्छ, कानुनले पनि दिन्छ, म राजनीति गर्छु भन्ने मानिसको राजनीतिक अधिकार पनि हुन्छ ।

संविधानले मानिसको मौलिक, राजनीतिक अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिसकेको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताअन्तर्गत पार्टी छान्ने, पार्टी रोज्ने, पार्टीमा काम गर्ने र पार्टीमा लिडरसिप गर्ने उसको अधिकारको कुरा हो ।

हिजोदेखि एमाले भएका मान्छे एमालेको राजनीतिमा आउने कुराको बहसको च्याप्टर नै बन्द भइसकेको छ । विद्या भण्डारी पार्टीमा आउनु भनेको स्वाभाविक हो ।

उहाँजत्तिको प्रतिष्ठित र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व एमालेमा आएर काम गर्छु भन्नु धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो । साथै उहाँले आफ्नो बाँकी जीवन देश र जनताको सेवामा खर्चिन्छु भन्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैले उहाँ आउनुहुन्छ र हुँदैन भनेर बहस गर्नेभन्दा बरु उहाँ आएर यो पार्टीलाई बलियो र संगठित बनाउने काम गर्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेले त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ ।

जहाँसम्म नेतृत्वको चर्चा छ । अहिले नेतृत्वबारे बहस र छलफल नै भएको छैन । जति वेला नेतृत्वबारे चर्चा, छलफल र बहस हुन्छ, त्यस वेला स्वाभाविक रूपमा आफ्ना धारणाहरू बनाउँला । औचित्य, आवश्यकता र विचारका आधारमा त्यो बहस र छलफलमा हामीले निर्णय र धारणाहरू बनाउने छौं ।

तर अहिले नै यो र ऊ भनेर जाँदा एमालेको आन्तरिक एकतालाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले हामीले पार्टीको आन्तरिक एकतालाई कमजोर बनाउन दिनु हुँदैन ।

कतिपयले एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो, विधि पद्धतिमा छलफल नै हुँदैन भनेर प्रचार गर्ने गरेका छन् । तर त्यो यथार्थ होइन ।

विद्या भण्डारी र केपी ओलीलाई एकअर्काबाट विभाजन गर्ने र छुट्ट्याउने भन्ने कुरा असम्भव हो र हुनै सक्दैन । नेकपा एमाले बनाउने, निर्माण गर्ने र विचार निर्माण गर्ने क्रम र जबजलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा उहाँहरू दुवैको योगदान छ ।

यही योगदानका कारण पनि पार्टीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, सम्बोधन गर्ने र एकताबद्ध बनाउने कुरा उहाँहरू दुई जना मिलेर मात्रै गर्न सकिन्छ । यसो गर्न अध्यक्ष केपी ओलीको विशेष भूमिका हुनुपर्छ । किनभने उहाँ अहिलेको अध्यक्ष भएको नाताले कार्यकर्ताहरूलाई कहाँ कस्तो काम दिने उहाँको जिम्मेवारी हो ।

कतिपयले एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो, विधि पद्धतिमा छलफल नै हुँदैन भनेर प्रचार गर्ने गरेका छन् । तर त्यो यथार्थ होइन । एमालेको आफ्नै सांगठनिक पिरामिड छ । महासचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यालय छ, अध्यक्षको नेतृत्वमा सचिवालय छ । त्योबाहेक पार्टीमा स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी छ । कतिपय कामहरू कार्यान्वयनका सवालमा केन्द्रीय कार्यालय र कतिपय सचिवालयले परिपत्र जारी गर्छ त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्छ, जुन सांगठनिक प्रक्रिया हो । आजसम्म पार्टीको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय इस्युमा कुनै पनि निर्णयहरू अध्यक्ष केपी ओलीले कुनै न कुनै बैठकबाट अनुमोदन नगराई लागु भएकै छैन । अनि एमालेमा कसरी लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ? बरु यो प्रश्न कसरी उठ्छ र उठाइन्छ भन्ने प्रश्न हो ।

उदाहरणकै लागि सङ्गठन विभागले कुनै कार्यशाला गर्छ भने त्यो कार्यशालाको निर्णय त्यसैको जगभित्र पार्टी केन्द्रले सचिवालयमार्फत अनुमोदन गरेर परिपत्र गर्ने गरिएको छ । अनि त्यहाँ लोकतन्त्र छैन भनेर हुन्छ ? एमालेजस्तो पार्टीमा लोकतन्त्र छैन भने अरू केमा छ ? त्यसैले देखावटी र बनावटी कुरामा लाग्नु भनेको एमालेमा विभाजन कोर्नेबाहेक अरू अर्थ राख्दैन र त्यतातिर दौडनु हुँदैन ।

अहिले बढी नै चर्चामा आएको विषय हो दुई बर्से कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हद । यो विषय पहिलो विधान महाधिवेशनले पास गरेको हो । र, नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा आउँदा केही केही समस्या आएर सुधार गर्नुपर्ने भयो । जस्तो: केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्याबारे दुई कार्यकालको स्थानमा अर्को कार्यकाल पनि पाउनेलगायत समस्या आइसकेपछि राष्ट्रिय महाधिवेशनबाटै पास गरेर लागु भएको हो भने ७० बर्से उमेर हदको कुरा पार्टी एकताका क्रममा मिलाइएको विषय हो । अब यो विषय कसरी अघि बढ्छ भन्नेचाहिँ अहिले नै बाहिर छलफल गर्ने कुरा होइन ।

पार्टी कमिटीमा कुनै विषय छलफलमै जाँदैन कि भनेर अहिले नै भन्ने कुरा होइन । यदि कुनै विषय छलफल गर्न आवश्यक छ भने छलफलमा लैजानुपर्छ । त्यहाँ लैजाने हिम्मत पनि गर्नुपर्छ । छलफलमा लगेपछि भएका बहसका आधारमा निर्णय गर्ने कुरा हुन्छ । 

कम्युनिस्ट पार्टी र लेनिनवादी संगठनको सिद्धान्त भनेकै त्यहीँ हो । मत राखेकै भरमा विधि उल्लङ्घन नगर्दा कोही पनि कारबाहीमा पर्दैन ।

आफूलाई लागेको कुरा पार्टी कमिटीमा निर्धक्क भन्ने हो, छलफल गर्ने हो, त्यसमा सहमत भए निर्णयमा पुग्ने हो । निर्णयमा जे फैसला हुन्छ त्यही मान्ने हो । कम्युनिस्टहरूले शंका र आशंकाको भरमा यो वा त्यो भनेर कित्ताबन्दी र पोजिसन बनाउन जरुरी छैन । 

हामीसँग पर्याप्त मात्रामा समय छ, त्यो समयभित्र बसेर वैज्ञानिक ढंगले पार्टी आन्तरिक एकताबद्ध हुनेगरी र सबैको भावना समेट्नेगरी विधान महाधिवेशन गर्नुपर्छ । कतिपयले एमालेमा कुनै पनि विषय उठाउँदा भीम रावल, घनश्याम भुसाल, बिन्दा पाण्डे वा उषाकिरणको हालत हुन्छ भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ, म त भन्छु त्यो त्रास बोक्नेले राजनीति नै गर्नु हुन्न । आफूलाई लागेको कुरा इमानदारीपूर्वक भन्न आँट गर्नुपर्छ । सिस्टममा चल्नुपर्छ र निर्णय व्यवहारमा लागू गर्नसक्नुपर्छ । 

कम्युनिस्ट पार्टी र लेनिनवादी संगठनको सिद्धान्त भनेकै त्यहीँ हो । मत राखेकै भरमा विधि उल्लङ्घन नगर्दा कोही पनि कारबाहीमा पर्दैन । त्यसकारण विधान महाधिवेशनअघि नेतृत्वको बहसका सवालमा पनि पार्टी कमिटीहरूमा सुझाव संकलन गरेर ती सुझावका आधारमा विधान तय गरेपछि नेतृत्वको बहस गरौँ भनेको मात्रै हो । 

तर बहस प्रतिबन्ध भनेर गलत प्रचार भइरहेको छ । जब राष्ट्रिय महाधिवेशनको बहस सुरु हुन्छ र प्रक्रियामा पुगिन्छ, त्यसवेला महाधिवेशनमा नेतृत्व सर्वसम्मत भएन, अरू साथीहरूले पनि इन्ट्रेस्ट देखाउनुभयो भने स्वाभाविक रूपमा कार्यकर्ताहरूले आफूलाई मन लागेको उम्मेदवारलाई मत हालेर जिताउने विकल्प छ । 

बजारमा अहिले विद्या भण्डारी र केपी ओलीबिच प्रतिस्पर्धा हुने, यो हुने त्यो हुने भनेर जे चर्चा चलाइएको छ, एघारौँ महाधिवेशनमा त्यो सम्भावना देखिँदैन । यो भनेको जो भए पनि (विद्या वा केपी) सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन्छ ।

(नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य पोखरेलसँगको कुराकानीमा आधारित)