काठमाडौँ । मनसुनजन्य बाढी पहिरोजस्ता विपद्मा परेका नागरिकको तत्काल उद्धारका लागि गृहमन्त्रालयको आफ्नै हेलिकप्टर व्यवस्था गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । 

आइतबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले रसुवागढी बाढीको खोज उद्धार र पुनर्निर्माणको विषयमा गरेको छलफलमा अघिकांश सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
बैठकमा उनीहरूले गत वर्ष असोजमा आएको बाढीमा काठमाडौँ उपत्यकामै बाढीमा फसेका नागरिकको उद्धार गर्न नसकेको भन्दै अब गृह मन्त्रालयको आफ्नै हेलिकप्टर हुनुपर्ने तर्क गरेका हुन् । 

त्यस्तै सांसदहरूले सरकारसँग विपद् उद्धारका लागि प्रर्याप्त औजारहरू अभाव भएको पनि बताए । जसले गर्दा जति तयारी गरे पनि उद्धारमा कठिनाइ भएको उनीहरूको भनाइ थियो । 

राष्ट्रिय सभासदस्य कृष्णप्रसाद अधिकारीले गत वर्ष असोजमा आएको बाढी र गत असार २३ गते रसुवामा आएको बाढीले पाठ सिकाएको बताए । भने, ‘सरकारले मनसुनजन्य विपद्मा उच्च जोखिम क्षेत्रका बस्तीलाई स्थान्तरण तथा सुरक्षित स्थानमा तत्काल सार्नुपर्छ । त्यस्तै उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विपद्मा परेका नागरिकको तत्काल उद्धारको लागि गृहमन्त्रालयको आफ्नै हेलिकप्टर खरिद गर्न आवश्यक छ ।’

विपद्का वेला सरकारसँग प्रर्याप्त बजेट हुनुका साथै प्रकृतिमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा पनि जोड दिनुपर्ने उनले बताए । 

त्यस्तै अर्की सांसद रुक्मिणी कोइरालालले फसेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गर्न सेना र निजी हवाई कम्पनी गुहार्नुभन्दा विपद्मा छुट्टै हेलिकप्टर राख्न माग गरिन् । उनले भनिन्, ‘त्यसको लागि गृहमन्त्रालयले पहल गर्न आवश्यक छ ।’

त्यस्तै अर्की सांसद रेनु चन्दले स्थानीय तहले विपद्का लागि छुट्याएको बजेट अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृति रोक्नुपर्ने बताइन् । यसलाई केन्द्रले नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पदम बहादुर परियारले विपद् व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था, पूर्वतयारीको अभाव र विकास निर्माणसँग यसको समन्वय नहुँदा निम्तिएको जोखिमबारे प्रश्न उठाए । भने, ‘हाम्रो बुझाइ नै विपद् भएपछि हेरौंला भन्ने छ । हामी विपद्अघिको तयारी (प्री–डिजास्टर) मा एकदमै कम काम गर्छौं र घटना भइसकेपछि मात्र तात्छौँ ।’

उनले विकास र विपद्लाई जोड्न नसक्दा ठुलो क्षति बेहोर्नुपरेको बताए । उनले  भौतिक विकासका काम गर्दा विपद् जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने र त्यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूबिच समन्वय हुनुपर्नेमा बताए । 

त्यसैगरी सुमित्रा बिसीले रसुवागढीको घटना एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र भएको बताउँदै यस्ता घटना देशैभरि घटिरहेको बताइन् । उनले विपद्को समयमा सबैभन्दा पहिले खटिने सुरक्षाकर्मीहरूको आफ्नै बासस्थान अत्यन्तै दयनीय र असुरक्षित भएकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिन् । 

‘सुरक्षाकर्मीलाई हामी उद्धारमा पठाउँछौं, उनीहरूको आफ्नो बस्ने घरको छानो चुहिएको छ, बस्ने–सुत्ने ठाउँ छैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले कसरी नागरिकको सुरक्षा गर्न सक्छन्’, उनले प्रश्न गरिन् ।

विपद्पछि पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य

सरकारले मनसुनजन्य विपद्पछि उद्धार र पुनर्निर्माणको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ । गत असार २३ गते रसुवागढीमा आएको बाढीपछिको उद्धार र पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिरहेको सरकारले जनाएको छ । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हेलिकप्टरबाट गर्नुपर्ने उद्धारका लागि निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर कम्पनीहरूले निःशुल्क सेवा दिने र उपत्यका बाहिर न्यूनतम शुल्कमा सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले हरेक विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएर काम भइरहेको छ । सरकारले नेपाल एशोशियसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सीलगायत अन्य निजी क्षेत्रका संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर उद्धारको काम गरिरहेको छ ।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश भट्टले रसुवागढी सडक खण्ड सुचारु गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम अघि बढाएको बताए ।
उनले रसुवागढीमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको सडक निर्माण तथा अन्य उद्धारको काममा निजी क्षेत्रका उपकरण प्रयोग गरी काम सुरु गरिएको बताए । 

अवरुद्ध सञ्चार तथा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ भने स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक खण्ड मर्मत गरी यातायात सुचारु गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि सडक विभाग, जलविद्युत् आयोजना र निजी क्षेत्रका हेभी इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गरिएको बताए । 

बाढी पहिरोको सूचना दिन फोनमा सीधै घण्टी बज्ने 

बाढी पहिरोको पूर्वसूचना सरकारले अब फोनमा एसएमएस नभई अब सिधै फोनको घण्टी बज्ने प्रणाली ल्याउन लागेको छ । गहृमन्त्री लेखकले पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन एसएमएस नभई अब सिधै फोनको घण्टी बज्ने प्रणालीको विकास गर्न लागेको बताए । उनले विपद् व्यवस्थापनलाई दुई चरणमा विभाजन गरेर काम अघि बढाइएको बताए । 

उनले भने, ‘विपद् व्यवस्थापनको पहिलो र महत्वपूर्ण पाटो पूर्वतयारी भएको पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको तयारी छ । त्यसको लागि सबै निकायहरूसँग बारम्बार छलफल भइरहेको छ ।’
गृहमन्त्री लेखकले मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमानलाई आधार मानेर सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा एसएमएसमार्फत सूचना पठाउने काम भइरहेको बताए । तर अब सरकारले सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा एसएमएसमार्फत सूचना पठाउने प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाउन अब सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकलाई सीधै फोनको घण्टी बज्ने प्रणाली विकास गर्न लागिएको छ । यसका लागि टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूसँग छलफल भइसकेको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई देशैभरि उच्च सतर्कताका साथ तयारी अवस्थामा राखिएको छ । विपद्को समयमा तत्काल खोज, उद्धार र राहतका लागि सुरक्षा निकायलाई स्रोतसाधनसहित तम्तयार अवस्थामा राखिएको उनको भनाइ थियो । 

विपद् घटिसकेपछिको प्रतिकार्यका लागि खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका स्पष्ट चरणहरू तय गरिएको छ । रसुवाको हालैको घटनामा खोज र उद्धारको काम जारी रहेको र बेपत्ता भएकाहरूको खोजीलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । 

क्षतिको आकलन र दीर्घकालीन योजना 

रसु्वामा आएको बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको आकलन गर्ने काम पनि सुरु भएको सरकारले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख भट्टले रसुवा जिल्ला सुरक्षा समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गर्न सडक योजनाका प्रमुख इन्जिनियर खड्कलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको बताए । 

कानुनी व्यवस्थाअनुसार १० दिनसम्म पनि फेला नपरेका हराएका व्यक्तिहरूलाई मृतकसरह मानी प्रतिपरिवार दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । गृहमन्त्री लेखकले सरकार विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी र द्रुत प्रतिकार्यको रणनीति बनाएर काम गरिरहेको बताए । उनले प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको नेपालको भूगोललाई ध्यानमा राखेर सरकारले बहुआयामिक योजनाका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘हामी यस्तो अवस्थामा छौँ जहाँ एकै पटक बाढी, डुबान, पहिरो र सुक्खा बेहोर्नु परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तराईमा डुबान र लूको समस्या छ भने पहाडमा पहिरो र चट्याङको अनि हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरोको जोखिम छ ।’ 

मनसुनमा बढ्दो जोखिम र पूर्वतयारी 

यस वर्षको मनसुनमा औसतभन्दा बढी पानी पर्ने र तापक्रम पनि बढ्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । जसले गर्दा हिम नदी पग्लिएर थप विपद्का घटना हुनसक्ने जोखिम बढेको छ । यस वर्ष देशभरमा करिब ४ लाख ५७ हजार परिवारका २० लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रभावित हुनसक्ने अनुमानका आधारमा पूर्व तयारीका काम अघि बढाइएको छ ।

प्राधिकरणले गत वर्षको अनुभवबाट पाठ सिक्दै यस वर्ष ‘इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम’ बनाई प्रभावकारी खोज तथा उद्धारको व्यवस्था मिलाएको प्राधिकरणका प्रमुख भट्टले बताए । उनले सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार सामग्रीको भण्डारण गरिएको छ भने राजमार्गहरूमा आधा घण्टाभित्र पुग्ने गरी हेभी इक्विपमेन्टहरू तैनाथ गरिएको बताए । 

उनले विपद् बारेमा सूचना प्रवाहका लागि सरकारी सञ्चारमाध्यमका साथै सामुदायिक रेडियो र निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरिएको बताए । उनले हवाई उद्धारका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा निःशुल्क र बाहिर न्यूनतम शुल्कमा सेवा उपलब्ध गराउन निजी हेलिकप्टर कम्पनीहरूसँग सहमति भएको बताए ।