बारा । अति विपन्न तथा गरिब समुदायका बालबालिकाहरू अध्ययन गर्ने जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२३ स्थित एक सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण कार्य ६ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ ।

विद्यालय भवन निर्माणका क्रममा अत्यन्तै न्यून गुणस्तरको काम भएको र गम्भीर प्रकृतिको प्राविधिक त्रुटि भेटिएपछि जुनसुकै बेला दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै निर्माण कार्य बिचमै रोकिएको हो । श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, भलुहीको ५ कोठे भवन निर्माणमा हालसम्म उपमहानगरपालिकाको ६० लाख र मधेश प्रदेश सरकारको ५० लाख रुपैयाँ गरी कुल १ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । 

सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत डिजाइन अनुसार उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि भवन निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । तर, पछि प्रदेश सरकारले समन्वय नगरी आफैँ बजेट विनियोजन गरेर भवनको डिजाइन बिगारेको र गुणस्तरहीन काम गरेको उपमहानगरपालिकाको दाबी छ । 

उपमहानगर र प्रदेश सरकारको लापबाहीका कारण विद्यालय भवन अलपत्र पर्दा यहाँका बालबालिकाहरू पठनपाठनबाट वञ्चित भएका छन् । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरसँग जोडिएको यस गाउँका बालबालिकाहरू ६ लेनको व्यस्त सडक पार गरेर छिमेकी पर्सा जिल्लाका विद्यालयमा पढ्न जान बाध्य छन् । यसरी सडक वारपार गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परी केही बालबालिकाले ज्यानसमेत गुमाइसकेका छन् ।

जीतपुरसिमरा–२३ का स्थानीय बासिन्दा बाबुदीन आलम सवा करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको विद्यालयको अधुरो भवन कसको लापर्बाहीले गर्दा अलपत्र परेको हो, त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्छन् । 

'यो समस्या माथिल्लो निकायसम्म पुग्ने गरी दबाब सिर्जना गर्न जरुरी छ । विद्यालय भवन नहुँदा यहाँका गरिब, दलित र अति विपन्न परिवारका बालबालिकाहरू पढ्न पाउनुबाट वञ्चित भएका छन्,' उनले भने, 'यदि भवन प्राविधिक रूपमा असुरक्षित र गुणस्तरहीन छ भने यसलाई भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्छ ।' 

६ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको सो भवनको छत, झ्याल र ढोकाहरू भत्किइसकेका छन् भने निर्माणमा प्रयोग गरिएका फलामका रडहरू समेत चोरी भइसकेका छन् । स्थानीयवासीहरूले उक्त अधुरो भवनलाई दिउँसो बाख्रा बाँध्न र आराम गर्न प्रयोग गर्दै आएका छन् । 

अर्का स्थानीयवासी मुसाविर देवनले गुणस्तरहीन काम गर्ने कर्मचारी र प्राविधिकलाई सरकारले कारबाही गरी अलपत्र भवनको निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । 'गाउँमा विद्यालय नहुँदा हाम्रा बालबालिकाहरू ६ लेनको सडक पार गरेर पर्सा जिल्ला जानुपर्छ,' देवनले भने, 'सडक काट्ने क्रममा दुर्घटनामा परेर धेरै विद्यार्थीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।' 

तत्कालीन वडाध्यक्ष अस्लम देवन (माओवादी केन्द्र) को कार्यकालमा निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । तर, २०७९ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट मुस्तफिक अन्सारी वडाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि पुराना र नयाँ जनप्रतिनिधि तथा ठेकेदारबिचको आपसी मतभेद, कमिसनको खेल र आन्तरिक द्वन्द्वका कारण भवन बेवारिसे बन्न पुगेको स्थानीयको भनाइ छ । 

वर्तमान वडाध्यक्ष मुस्तफिक अन्सारी भने भवन निर्माणको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेकाले तत्काल काम अगाडि बढाउन नसकिने बताउँछन् । यता स्थानीय बाबुदीन आलमले भने वडाध्यक्ष अन्सारीले अख्तियारको बहाना देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका छन् । 

उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर सञ्जीव रुपाखेतीका अनुसार, शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत डिजाइनबमोजिम उपमहानगरले ६० लाख रुपैयाँको लागतमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिरहेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले समन्वय नै नगरी डिजाइन बिगारेर काम गर्दा यो समस्या उत्पन्न भएको हो । 

'हामीबाट पनि केही कमजोरी भयो, ६० लाखको भवन निर्माणको काम उपभोक्ता समितिलाई दिनै हुन्थेन । पछि हामीले काम नसक्दै प्रदेशले पनि त्यही भवनमा सम्पूर्ण डिजाइन बिगारेर बजेट विनियोजन गर्दा धेरै समस्या भयो,' इन्जिनियर रुपाखेतीले थपे, 'कक्षाकोठा, शौचालय वा भर्‍याङ कहाँ राख्ने भन्ने प्राविधिक विश्लेषण नै नगरी हचुवाका भरमा प्रदेशले पुरानो बनावट सबै बिगारेर काम गरेको छ । अब बाँकी काम हामीले

कुन आधारमा अगाडि बढाउने ?' 

डिजाइन अनुसार काम नभएको र विद्यालयको छत ढलान गर्ने क्रममा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको भन्दै स्थानीयवासीले काममा अवरोधसमेत गरेका थिए । यता उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले भने वडा नं २३ का धेरै बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भएकाले तत्काल ठोस निर्णय गरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने जनाएको छ । 

गम्भीर प्राविधिक त्रुटि भयोः उपमहानगरपालिका

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले वडा नं २३ मा निर्माणाधीन सामुदायिक विद्यालयको भवनमा गम्भीर प्रकृतिको प्राविधिक त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको प्राविधिक महाशाखा प्रमुख अभयकान्त झाले विद्यालयको छत अत्यन्तै कमजोर र जीर्ण भएकाले जुनसुकै बेला भत्किन सक्ने भन्दै सो भवनमा थप लगानी गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार, पालिकाबाट सम्झौता बमोजिमको काम फर्स्योट नहुँदै प्रदेश सरकारले छत ढलान र पर्खाल लगाउने काम गरेको थियो । 

'वास्तवमा भन्ने हो भने उक्त विद्यालय भवन प्राविधिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै गुणस्तरहीन छ र कामै नलाग्ने गरी छत ढलान गरिएको छ,' झाले भने, 'असुरक्षित भवनमा थप लगानी गर्ने वा काम अघि बढाउने अवस्था छैन । यसलाई मर्मत मात्र गरेर विद्यालय सञ्चालन गरेमा भविष्यमा जुनसुकै बेला ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ ।' 

अलपत्र र जीर्ण अवस्थामा रहेको निर्माणाधीन विद्यालय भवनलाई भत्काएर नयाँ बनाउने वा यसरी नै अलपत्र छाड्ने भन्नेबारे पालिकाले हालसम्म ठोस निर्णय गरेको छैन । अघिल्लो नेतृत्वका कारण बिग्रेको काममा थप लगानी गर्ने मनशायमा वर्तमान पालिका नेतृत्व देखिँदैन ।