पोखरा । सातै प्रदेशको सत्ता समीकरणमा फेरबदल सुरु भएको छ । केही प्रदेशमा सत्तारुढ दलले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएका छन् भने कतिपयमा मन्त्रीहरू बर्खास्त गरिएका छन् । खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन तोड्ने निर्णय गरेसँगै यसको असर प्रदेशहरूमा परेको हो ।

केन्द्रीय निर्णयको प्रभावले सातै प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माण हुने परिस्थिति बनेको छ ।

यसको असर गण्डकीमा पनि देखिने निश्चित छ । दुईतिहाइभन्दा बढी मत रहेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार ढलेमा नयाँ सरकार गठनका लागि सावधानीपूर्वक आवश्यक संख्या जुटाउनुपर्ने दबाबमा दलहरू रहनेछन् । गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस २७ सिटसहित पहिलो दल हो । यहाँ सरकार गठनका लागि ३० सिट आवश्यक पर्छ । एमालेका २२ सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए कांग्रेसलाई थप ३ सिटको आवश्यकता पर्नेछ । 

यद्यपि, कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र तत्कालीन नेपाल समाजवादी पार्टी (हालको प्रलोपा) का सांसदले समर्थन कायम राखेका छन् । गण्डकीमा राप्रपाको २ सिट र प्रलोपाको १ सिट छ । यो संख्या थपिँदा सरकारलाई बहुमत (३० सिट) पुग्छ ।  र पनि केन्द्रीय नेतृत्वबाट कुनै निर्देशन नआएकाले गण्डकी सरकारमा हालसम्म कुनै हलचल देखिएको छैन । 

सत्तारुढ दुवै दल केन्द्रको विवाद गण्डकीमा भित्र्याउन नहुनेमा एकमत छन् । तर, केन्द्रीय निर्देशनलाई आलटाल गर्न सक्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन् । 'केन्द्रबाट कुनै निर्णय वा निर्देशन आएको छैन । गण्डकीमा सरकारलाई कुनै समस्या छैन,' मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे भन्छन्, 'माथिबाटै निर्णय आएमा सोच्ने कुरा छुट्टै हो, अन्यथा अहिले हामी कुनै फेरबदल गर्दैनौँ ।' 

अन्य प्रदेशमा जस्तो यहाँ न मुख्यमन्त्रीले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन्, न त एमालेले नै आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ । एमाले संसदीय दलको बैठकले कांग्रेससँगको सहकार्य नतोड्ने गरी केन्द्रमा रिपोर्टिङ गर्न दलका नेता खगराज अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । केही सांसदले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने र कतिपयले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने सुझाव दिए पनि बहुमत सांसद अहिलेकै गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । 

एमाले प्रमुख सचेतक देवका पहारी आफूहरू 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा रहेको बताउँछिन् । 'गण्डकीको हकमा अवस्था स्थिर छ । कांग्रेस पनि शान्त छ र हामीले पनि कुनै निर्णय लिएका छैनौँ,' उनी भन्छिन्, 'केन्द्रमा प्रचण्डसँगको भेटपछि केही कुरा स्पष्ट होला । माथिबाट निर्देशन नआउँदासम्म यहाँ कुनै फरक निर्णय हुँदैन ।' हाल कांग्रेस र एमाले दुवै दल माथिल्लो तहको निर्णय कुरिरहेका छन् । 

'गण्डकी प्रदेशको हकमा कुनै समस्या छैन । सुदूरपश्चिमको आन्तरिक समस्याका कारण अन्य प्रदेशमा पनि हलचल ल्याइएको हो,' दुवै दलका नेताहरू भन्छन्, 'यस्तो बेला प्रदेशलाई आफ्नो स्वायत्त निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्थ्यो ।' गण्डकीमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा सरकार बनाउन अन्य सबै दल मिल्नुपर्ने हुन्छ । एमाले र नेकपाको मात्रै गठबन्धनले यहाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । नेकपाको सभामुखसहित ७ सिट छ, तर सरकार गठनका क्रममा ६ जनाले मात्र मतदान गर्न पाउँछन् । 

सरकारले सहमतिमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरिसकेको छ । नेकपाले भने नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आएमा आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी अघि सारेको छ । सो दलका नेता हरिबहादुर चुमान भन्छन्, 'हामीले पालैपालो कांग्रेस र एमालेलाई सरकारको नेतृत्वमा पुर्‍यायौँ । अब नेकपाकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नुपर्छ र त्यसमा अन्य दलले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।' 

प्रदेश सभामा कायम दलगत सांसदको संख्या हेर्दा कांग्रेस र नेकपाको गठबन्धन बनेमा सरकार बनाउन सहज हुने उनको तर्क छ । यद्यपि, हालका लागि सबैजसो दल अहिलेकै गठबन्धन सरकार निरन्तर हुनुपर्नेमा एकमत देखिन्छन् । राप्रपाले पनि वर्तमान सरकारले प्रभावकारी काम गरिरहेको अवस्थामा सरकार फेरबदल गर्दा नागरिकमा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

आइतबार नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले पोखरामा संविधान संशोधन सुझावबारे आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरे । उनले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा प्रदेश सरकारका विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएनन् । पत्रकारहरूले यस विषयमा चासो राख्दा उनले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।