मङ्गलबार, ०५ साउन २०८३
ताजा लोकप्रिय
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

नक्कली लाभग्राही बनाएर भत्ता वितरण, वडाध्यक्षसहित ४२ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

उमेर नपुगेकालाई वृद्धभत्ता, श्रीमान् भएकालाई विधवा भत्ता
सोमबार, ०४ साउन २०८३, १९ : २७
सोमबार, ०४ साउन २०८३

सारांश

  • रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता भएको आरोपमा ४२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।
  • तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत, वडाध्यक्ष र वडा सचिवसहित ४२ जनाले नक्कली लाभग्राही कायम गरी ३२ लाखभन्दा बढीको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोग छ।
  • अनुसन्धानबाट योग्यता नपुगेकालाई भत्ता वितरण, झुट्टा विवरणका आधारमा परिचयपत्र जारी र दोहोरो भुक्तानी भएको खुलेको छ।

काठमाडौँ । रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका–३ मत्सरीमा वृद्ध, एकल महिला/विधवा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको आरोपमा ४२ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा साेमबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।

आयाेगका प्रवक्त सुरेश न्याैपानले साेमबार जारी गरेकाे प्रेस विज्ञप्ति अनुसार तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत प्रमोद कुमार ठाकुर, वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार झा, वडा सचिव उमेश चौधरीसहित ४२ जनाले आपसी मिलेमतोमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा रु. ३२ लाख २४ हजार १ रुपैयाँ बराबरको हानिनोक्सानी पुर्‍याएको अभियोग लगाइएको छ।

अनुसन्धानबाट आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०८१/०८२ सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न कानुनी योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई लाभग्राही कायम गरी वृद्धभत्ता, एकल महिला/विधवा भत्ता तथा दोहोरो शीर्षकमा समेत भुक्तानी गरिएको खुलेको छ।

अख्तियारका अनुसार सेवाग्राहीबाट आवश्यक निवेदन तथा प्रमाण कागजात नलिई झुट्टा विवरणका आधारमा सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र (कार्ड) जारी गरिएको, बैंकिङ प्रणाली लागू हुनुअघि एउटै व्यक्तिले विभिन्न लाभग्राहीका नाममा औँठाछाप लगाएर भत्ता बुझेको तथा बैंकिङ प्रणाली लागू भएपछि पनि झुट्टा विवरण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी अयोग्य व्यक्तिलाई भत्ता उपलब्ध गराइएको पाइएको छ।

त्यस्तै, उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता तथा श्रीमान् जीवित रहेका महिलालाई एकल महिला/विधवा भत्ता उपलब्ध गराइएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ।

उक्त कार्यबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भएको निष्कर्षसहित प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, गलत लिखत तथा सरकारी कागजात सच्याई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा सजायको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप