नयाँ दिल्ली । भारतको दिल्लीमा परीक्षा प्रश्न पत्र चुहावटको विरोधबाट सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन अहिले देशको शिक्षा प्रणाली, संस्थागत जबाफदेहिता र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको शासन शैलीमाथि प्रश्न उठाउने व्यापक जनआन्दोलनका रूपमा विकसित भएको छ ।

संसद भवन नजिक सोमबार गरिएको विशाल प्रदर्शनपछि यस आन्दोलनले देशभर चर्चा पाएको छ । द वायरले आफ्नो विश्लेषणमा यस आन्दोलन किन अघिल्ला आन्दोलनभन्दा फरक छ र यसले मोदी सरकारलाई किन असहज बनाएको छ भन्ने सात प्रमुख कारण प्रस्तुत गरेको छ  ।

१. आन्दोलन अब धर्मेन्द्र प्रधानविरुद्ध मात्र होइन, नरेन्द्र मोदीविरुद्ध पनि केन्द्रित

आन्दोलनको सुरुआत संघीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको मागबाट भएको हो । पटक–पटक प्रश्न पत्र चुहावट, विद्यार्थी आत्महत्या र शिक्षा प्रणालीका कमजोरीका कारण उनको राजीनामा मागिएको थियो ।

तर अहिले आन्दोलनको केन्द्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बनेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूका अनुसार पछिल्ला १२ वर्षमा शिक्षा प्रणालीको अवस्थाबारे अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो । धर्मेन्द्र प्रधान पदमा रहने वा हट्नेभन्दा पनि मोदीको नेतृत्वशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

विश्लेषणमा कमजोर कार्यसम्पादनका बाबजुद प्रधानलाई संरक्षण गरेर मोदीले आन्दोलनलाई आफ्नै नेतृत्वमाथिको जनमत परीक्षणमा परिणत गरिदिएको उल्लेख छ।  

२. आन्दोलन कुनै दल वा नेताको नियन्त्रणमा छैन

‘कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपि)’ नामक व्यङ्ग्यात्मक अभियान र सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकबाट प्रेरित आन्दोलन अहिले उनीहरूको सीमाभन्दा धेरै अघि बढिसकेको बताइएको छ ।

जन्तर–मन्तर र संसद मार्चमा सहभागी अधिकांश युवा कुनै राजनीतिक दल वा संगठनले ल्याएका होइनन् । उनीहरू आफैँ स्वतःस्फूर्त रूपमा आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् ।

वाङचुकको अनशन अन्त्यबारे विभिन्न हल्ला फैलिँदा पनि आन्दोलन कमजोर नभई अझ विस्तार भएको विश्लेषणमा उल्लेख छ । यसले आन्दोलन पूर्ण रूपमा युवाहरूको हातमा पुगेको र सजिलै सम्झौतामार्फत अन्त्य गर्न नसकिने संकेत दिएको छ ।

३. आन्दोलनलाई पुरानोजस्तै बदनाम गर्न कठिन

यसअघि नागरिकता संशोधन ऐन (सिएए) विरुद्धको आन्दोलनलाई ‘मुस्लिम आन्दोलन’, किसान आन्दोलनलाई ‘खालिस्तानी’ र विश्वविद्यालयका आन्दोलनलाई ‘राष्ट्रविरोधी’ वा ‘अर्बन नक्सल’ भनेर चित्रित गरिएको थियो ।

तर अहिलेको आन्दोलन परीक्षा प्रणाली, रोजगारी र संस्थामाथिको विश्वाससँग सम्बन्धित भएकाले जात, धर्म र क्षेत्रभन्दा माथिको साझा मुद्दा बनेको छ ।

यस आन्दोलनमा मुख्यतः विद्यार्थी, रोजगारी खोजिरहेका युवा र सहरी मध्यमवर्गीय नागरिक सहभागी छन् । उनीहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जोड दिँदै कुनै हिंसात्मक गतिविधिलाई ठाउँ नदिने रणनीतिमा छन्, ताकि सरकारी पक्षीय सञ्चारमाध्यमले उनीहरूलाई हिंसात्मक प्रदर्शनकारीका रूपमा चित्रण गर्न नसकोस् ।

४. अदालत, सञ्चारमाध्यम र संसदप्रतिको निराशा

विश्लेषणअनुसार आन्दोलनको एउटा प्रमुख कारण न्यायपालिका, संसद र मुख्यधारका सञ्चारमाध्यमप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुनु हो ।

प्रश्न पत्र चुहावटका घटनामा प्रभावकारी न्यायिक हस्तक्षेप नभएको, ठूला टेलिभिजन च्यानलहरूले आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेको वा नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको तथा संसदबाट पनि कुनै ठोस पहल नभएकाले युवाहरू सडकमा आउन बाध्य भएको दाबी गरिएको छ ।

५. राजनीतिक जवाफदेहिताबाट सरकार उम्किन नसक्ने अवस्था

एक महिनासम्म सरकारले आन्दोलनकारीसँग संवाद गर्न कुनै मन्त्री, सांसद वा उच्च अधिकारी नपठाएको आरोप लगाइएको छ । विद्यार्थीहरूले पटक–पटक परीक्षा किन असफल भइरहेका छन्, यसको जिम्मेवार को हो, के सुधार गरिनेछ र यति धेरै घटना हुँदासमेत किन कसैले नैतिक जिम्मेवारी लिएको छैन भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

आन्दोलनले प्रणालीगत भ्रष्टाचार, प्रश्न पत्र चुहावट र सुलभ सार्वजनिक शिक्षाको कमजोर अवस्थालाई राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको विश्लेषणमा उल्लेख छ ।

६. सरकार रक्षात्मक अवस्थामा

विश्लेषणमा मोदी सरकारको प्रतिक्रिया मौनता, प्रक्रियागत ढिलाइ र आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्ने रणनीतिमा सीमित रहेको उल्लेख छ ।

तर शान्तिपूर्ण र स्वतःस्फूर्त युवा आन्दोलनलाई न त सजिलै दबाउन सकिएको छ, न त वार्तामार्फत समाधान गर्न । यसले सरकार असहज र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ ।

७. डरको वातावरण तोडिएको दाबी

यस आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो विशेषता जनताले डर त्यागेको दाबी गरिएको छ । प्रहरीको ठुलो उपस्थिति, निगरानी क्यामेरा, अश्रुग्यास र बल प्रयोगको जोखिम हुँदाहुँदै पनि ठुलो संख्यामा नागरिक सडकमा उत्रिएको उल्लेख गरिएको छ ।

विश्लेषणमा भनिएको छ, ‘मानिसहरू घरबाट निस्किए मात्र छैनन्, व्यक्तिगत एक्लोपनलाई सामूहिक आवाजमा रूपान्तरण गरिरहेका छन् ।’ यस आन्दोलनले विभाजन, बदनाम गर्ने रणनीति र डरको राजनीतिलाई चुनौती दिएको तथा त्यसका कारण मोदी सरकार अभूतपूर्व जबाफदेहिताको दबाबमा परेको द वायरले निचोड निकालेको छ ।