धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट समयमै प्रदेश सभाबाट पारित गर्न नसक्दा प्रदेशमा बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना भएको छ। 

असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुन नसकेपछि नयाँ योजना कार्यान्वयन, विकास निर्माणका काम र नयाँ खर्च शीर्षक प्रभावित हुने अवस्था देखिएको हो।

आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले भने प्रदेश सरकारको नियमित कामकाज नरोकिने र कानुनी व्यवस्था अनुसार राजस्व सङ्कलन तथा प्रशासनिक काम निरन्तर सञ्चालन हुने बताएका छन्।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा मन्त्री धामीले बजेट पारित नभए पनि प्रचलित कानुन अनुसार सरकारले कर सङ्कलन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले राजस्व उठाउने काममा कुनै अवरोध नआउने बताए। 

उनले भने,‘नयाँ बजेट नआएसम्म पुरानै कानुनी व्यवस्था अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकिन्छ। त्यसैले कर उठाउने काम रोकिने अवस्था छैन।’

उनका अनुसार कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा नियमित प्रशासनिक खर्च सञ्चालनका लागि पनि तत्काल कुनै समस्या देखिएको छैन। समस्या समाधानबारे थप्दै उनले भने, ‘त्यसबिच राजनीतिक सहमति जुटाएर बजेटको निकास निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ।’

सरकारको भविष्यबारे बोल्दै उनले केन्द्रको राजनीतिक समीकरणले नै सुदूरपश्चिमको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने बताए। उनका अनुसार सत्ता साझेदार दलहरूबिच केन्द्र र प्रदेश दुवै तहमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ।

मन्त्री धामीका अनुसार नेकपाले खगराज भट्टको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा छलफल अघि बढाइरहेको छ। बजेट पारित गर्ने, सरकारलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा दलहरूबिच विभिन्न विकल्पमा संवाद भइरहेको उनले बताए।

दलहरूबिचको छलफलबारे बोल्दै उनले भने, ‘अहिले राजनीतिक दलहरूबिच छलफल सकारात्मक ढङ्गले अघि बढिरहेको छ। बजेटको समस्या समाधान र प्रदेश सरकारलाई निकास दिने विषयमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्ने विश्वास लिएको छु।’

सरकार परिवर्तनको चर्चा चलिरहेका बेला आफू पदको मोहमा नरहेको पनि मन्त्री धामीले स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘राजनीतिमा सरकार बन्ने र परिवर्तन हुने प्रक्रिया स्वाभाविक हो। परिस्थिति अनुसार नयाँ सरकार बनेर मैले मन्त्री पद छोड्नुपरे पनि त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्छु।’

आफ्नो प्राथमिकता प्रस्ट्याउँदै उनले थपे, ‘मेरो प्राथमिकता पद होइन, प्रदेशको समस्या समाधान हो।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट अभावका कारण नयाँ विकास आयोजना सुरु हुन सकेका छैनन् भने बजेटसँग जोडिएका धेरै कार्यक्रम अन्योलमा परेका छन्।

सरकारले नियमित प्रशासनिक सेवा, राजस्व सङ्कलन तथा अत्यावश्यक सरकारी कामलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको जनाएको छ। राजनीतिक सहमतिमार्फत छिट्टै बजेट पारित गर्ने र प्रदेशलाई बजेट होलिडेको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास जारी रहेको मन्त्री धामीको भनाइ छ। 

उनले सबै राजनीतिक दललाई प्रदेशको आवश्यकता र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर साझा सहमतिमा पुग्न आग्रह गर्दै बजेट छिट्टै पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।