गत २०८१ असोज १२ गते काठमाडौँ उपत्यकाले अकल्पनीय घटना भोग्नुपर्‍यो । तीन दिन परेको वर्षाले चोभारको गल्छी साँगुरो भएको आभास गरायो । सुन्दरीघाटदेखि बल्खु तथा ललितपुरको नख्खु क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भए । धनजनको क्षति भयो । राजधानी रहेकै उपत्यकाभित्र समयमै हेलिकप्टर उपलब्ध गराउन नसक्दा मानवीय क्षति भएको समाचार बन्यो ।

चोभारको गल्छीभन्दा माथि नदीका दायाँबायाँ दुवै भिरमा गएको पहिरोलाई तत्कालीन समयमा नजर अन्दाज गरेको देखियो । बरु केही राजनीतिक नेतृत्वले चोभारको गल्छी साँगुरो भयो, यसलाई फराकिलो पार्नुपर्छ सम्म भन्न भ्याए । लाखौँ वर्षदेखि सहज रूपमा बगेको उपत्यकाको पानी मानवीय अतिक्रमणको बेवास्ता गरी गल्छी साँगुरो भयो भन्नु नै दुर्भाग्य भयो ।

वर्षायाममा वर्षा बढी हुनु, बाढी आउनु, नदीको सतहमा पानीको मात्रा बढ्नु कुनै ठुलो र नौलो कुरा होइन । जब बाढीसँगै पहिरो मिसिन्छ, त्यसपछि यसले भयावह रूप लिन्छ । सामान्यतः भेल, नदी वा खोलाले आफ्नो मार्गलाई नियमित रूपमा गहिराउँदै बगिरहेको हुन्छ । कति गहिराउने भन्ने जमिनको बनोट, बहाव क्षेत्रको माटो, बालुवा तथा चट्टानको प्रकार तथा बनोटमा निर्भर रहन्छ ।

जब भेल–बाढीमा पहिरो मिसिन्छ वा अन्य कुनै भौतिक वस्तुले बहाव क्षेत्रमा अवरोध सिर्जना हुन्छ, बाढीले अकल्पनीय रूप लिन थाल्छ । पहिरोसँगै बगेर आएका तत्त्वहरूले बहाव क्षेत्र पुरिनेबित्तिकै पानीको सतहमाथि आउनु स्वाभाविकै हो । बहाव क्षेत्रमा अवरोध मात्र आउँदा पनि त्यसभन्दा माथिको क्षेत्रमा बगेर आउने पदार्थ थिग्रिएर पानीको सतह माथि जान्छ । केही वर्षअघि मेलम्चीमा भएको वितण्डा पनि पहिरोका कारण बगेर आएको माटो, गेग्रानहरूले पानीको सतहमाथि आई क्षति भएको देखिएको थियो । त्यहाँ बाढीको मात्रा कम भइसकेपछि घर तथा बस्ती माटो र बालुवाले पुरिएको प्रस्ट देखिएकै हो । यसर्थ पानीको मात्रा ठुलो हुनुभन्दा पनि बहाव क्षेत्रमा भएको अवरोधले धेरै हानि गर्छ भन्ने बुझ्न सजिलो होला ।

समस्या पर्दा रमिता हेर्ने र कठै भन्ने नेपालीले परेका वा भोगेका समस्या चाँडै बिर्सन्छन् । सरकारी संयन्त्रले ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उहिलेको उखान चरितार्थ गर्छन् । सूचनादाता, समाचारकर्मीलाई तत्कालका घटनाको मात्र चेवाचर्चा र चासो हुने रहेछ । आम सर्वसाधारण वर्तमानमा मात्र रमाउँछन् । असोज १२ गतेको घटनालाई सम्बन्धितले मात्रै सम्झने भए ।

यो पङ्क्तिकार लगायत सूचनाको हकका केही अभियानकर्मी गत २०८१ फागुन १३ गते ‘अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’को कार्यालय गुह्येश्वरीमा बागमती नदीको विविध विषयमा सूचना तथा जानकारी लिन पुगेका थियौँ । उपत्यकाभित्रको नदीको बहाव क्षेत्रको निर्धारण; नदीहरूमा लगाइएका रिटेनिङ वाल (पर्खाल); नदीका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सवालहरूमा उक्त कार्यालयको सूचना अधिकारी उद्धव नेपालसँग छलफल भएको थियो । त्यसै समयमा चोभारको गल्छीमाथि गएको पहिरो तथा नदी प्रवाहमा भएको अवरोधका सम्बन्धमा छलफल गर्दा २०८१ फागुन १८ गते आइतबार प्राविधिक टोलीसहित उक्त स्थानको स्थलगत अनुगमन गरिने जानकारी पाइएको थियो । 

प्रेस नोटमा उल्लिखित शब्दहरू ‘चोभार गल्छी साँगुरो’ र ‘सेना प्रयोग’ शब्दले अत्यधिक बजार ततायो । ‘गल्छी साँगुरो’ शब्दले गल्छी फोरेर फराकिलो बनाउने भ्रम सिर्जना गर्‍यो । त्यस्तै, ‘सेना प्रयोग’ शब्दले सातो जाने अर्को तप्का रहेको पाइयो ।

सूचनाको हक प्रयोग गरी अनुगमन प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा अनुगमन टोलीले गल्छीको बहाव क्षेत्रमा पाँचदेखि ६ वटा ठुला ढुंगाले अवरोध खडा गरेको र नदीको बहाव सतह बढेको देख्यो । यद्यपि अनुगमन प्रतिवेदनले ती ५–६ वटा ढुंगा प्राकृतिक रूपमा त्यहीँ उत्पन्न भएका हुन् वा पहिरो र कटानबाट खसेका हुन् भनी प्रस्ट भनेको छैन । ती ढुंगाले अवरोध गरेको र विशेष गरी वर्षायाममा भारी भर्षा हुँदा गल्छीमाथिको भिरालो क्षेत्रलाई अझ अस्थिर बनाउने देखिएको छ । यी अवरोध नहटाउने हो भने प्राकृतिक बहावलाई अवरोध गरी वरपरको क्षेत्रमा जलमग्न र बाढीको जोखिम बढ्न सक्छ भनिएको छ । 

जुनसुकै जोखिमको न्यूनीकरण गर्नु राज्यको दायित्व हो । नागरिकको जीवनरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो भने अन्य तपसिलका रहन्छन् । 

‘अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र उक्त स्थान पर्ने भए पनि ‘जोखिम आकलन तथा आवश्यक व्यवस्थापन सम्बन्धमा’ विषयको पत्र काटी २०८१ चैत १२ गते (च.नं. ६३१) राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पठाएको देखिन्छ । उक्त प्राधिकरणले २०८२ जेठ १४ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको ३२औँ बैठकको प्रेस नोट सार्वजनिक गर्‍यो । जसमा उल्लेख छ, ‘चोभार गल्छी साँघुरो भई गत वर्ष असोज १० देखि १३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण वागमती नदीमा पानीको सतह बढ्न गई काठमाडौँ उपत्यकाका नख्खु, कुलेश्वर, थापाथली, बल्खु लगायत भूभागमा डुबान भएको हुँदा पुनः उक्त प्रकारको क्षति हुन नदिन नेपाली सेनाबाट सहयोग लिई चोभार गल्छीमा रहेको अवरोध हटाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।’ 
प्रेस नोटमा उल्लिखित शब्दहरू ‘चोभार गल्छी साँगुरो’ र ‘सेना प्रयोग’ शब्दले अत्यधिक बजार ततायो । ‘गल्छी साँगुरो’ शब्दले गल्छी फोरेर फराकिलो बनाउने भ्रम सिर्जना गर्‍यो । त्यस्तै, ‘सेना प्रयोग’ शब्दले सातो जाने अर्को तप्का रहेको पाइयो । जसबाट चोभार गल्छी वरपरका स्थानीयमा व्यापक भ्रामक अफवाह फैलिन पुग्यो । दुर्भाग्य, बिल्कुलै प्राविधिक कुरालाई राजनीतीकरण गरियो ।

कीर्तिपुर नगरपालिका वडा ६ कार्यालयले २०८१ चैत २० गते अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई ‘नियमानुसार उक्त पहिरो तथा खोला व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि सिफारिस साथ अनुरोध गरिन्छ’ भनी लेखिएको सिफारिसपत्रले समेत स्थानीयलाई अत्यधिक आक्रोशित बनाएको पाइयो । विनासरसल्लाह सेना लगाएर चोभारको गल्छी फोडेर सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा निमिट्यान्न पार्न खोजेको आरोप लाग्यो । सोही दिन ललितपुर महानगरपालिका वडा १८ स्थित सक्षम बस्ती टोल विकास संस्थाको अध्यक्षले विधिवत् रूपमा दिएको पत्रको बेवास्ता एक जनप्रतिनिधिले गर्न नमिल्ने तथ्यलाई समेत तोडमोड गरियो । सिमाना जोडिएको छिमेकी वडाको संस्थाले सरकारी निकायकै लागि माग गरिएको पत्रमा नियमानुसार कार्य गर्न भनी सिफारिस गर्नु कुनै गलत आशय हुँदैन ।

यसैलाई चिरफार गर्न कीर्तिपुर नगरपालिका वडा ६ ले २०८२ असार १७ गते सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम राखेको थियो । विडम्बना, प्राविधिक कुरालाई राजनीतीकरण गरेर उक्त सार्वजनिक सुनुवाई असफल बनाइयो । कुनै पनि हालतमा गल्छी माथिको नदीको बहाव सतह सफा गर्न नदिने निष्कर्षमा पुगियो । गल्छीमा हुन खोजेको के हो भन्ने कुरा बुझाउनुभन्दा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्राविधिकलाई बोल्ने अवसर समेत नदिई स्थानीय मेयर तथा संघीय सांसद समेत उपस्थित कार्यक्रम भिडको राजनीति बुझी भइपरी आउने समस्या समाधानमा चुक्यो । सत्यतथ्य बुझ्ने धैर्य कसैमा देखिएन ।

चोभारको गल्छीको विषय यतिमा मात्र सीमित नरही प्रदेश संसद तथा संघीय सांसदहरूले संसद्मा समेत उठाए । कार्यकर्ताले ताली ठोके । वास्तविकतालाई एकातिर थाती राखी कपोलकल्पित कुरामा सदन तताउनु राजनीतिक खेल हो कि होइन ? चोभारको गल्छी धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सभ्यता हो । यो ज्यादै संंवेदनशील क्षेत्र हो र यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको दुई मत छैन, तर सभ्यता बोकेको गल्छी संरक्षण गर्ने कुनै ठोस कार्ययोजना नल्याई संसद्को समय कपोलकल्पित कुरामा खर्चनु कुनै तुक हुँदैन । नागरिकमा सत्यतथ्य बुझाउन सक्नु कुशल राजनीति हुन्थ्यो । यहाँ केवल राजनीति भनेको सके कन्भिन्स गराउने नसके कन्फ्युज गराउने भन्ने नीतिमा गएको देखिन्छ ।

चोभार गल्छीकै संरक्षणका लागि भए पनि कम्तीमा बागमती नदीको टेकु दोभानदेखि तल लगाइएका रिटेनिङ वाल (पर्खाल) र नख्खु खोलाको पर्खाल भत्काउनुपर्छ । नदी तथा खोलाको बहाव क्षेत्र साबिककै कायम गर्नुपर्छ ।

यी सबै पक्षलाई मनन गर्दा देशको राजनीतिक अवस्था र दलका नेतृत्व तथा दलहरूप्रति नागरिकको विश्वास गुमेको देखिन्छ । एक निकायले गरेको कुरा अर्कोले विश्वास गर्दैन । अनि राजनीतिक दलहरूमा पनि एक दलले गरेको कुरा अर्को दलले विरोध नै गर्नुपर्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । हुन पनि दलीय राजनीतिमा विकासका नाममा विनाश हुने गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । उपत्यकाभित्रका नदीहरूमा बहाव क्षेत्र तोक्दै पर्खाल लगाउँदा त्यसबाट हुने नकारात्मक पक्ष नागरिकले भोगिरहेकै छन् । सौन्दर्य तथा नदी करिडोरको नाममा सरकारी पक्षले गरेको नदी अतिक्रमणले सरकारमाथि स्थानीयको विश्वास गुमेको छ । 
जलवायु परिवर्तनले गर्दा पानी पर्ने तौरतरिकामा क्रूरता थपिएको छ । गिर्दो मौसमी प्रवृत्तिलाई मध्यनजर गर्दै नदीको बहाव क्षेत्र बढाउनुपर्नेमा घटाइएको छ । सौन्दर्य र संरक्षणका नाममा भूमाफियाहरूबाट नदी किनारा अतिक्रमण गरी ठुलो आर्थिक चलखेल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । नदी किनारा क्षेत्र कब्जा गरी बसेको बस्ती हटाउन राज्य मौन देखिन्छ । यसबाट नागरिकले राज्यलाई कसरी विश्वास गर्ने ? 
चोभार गल्छीकै संरक्षणका लागि भए पनि कम्तीमा बागमती नदीको टेकु दोभानदेखि तल लगाइएका रिटेनिङ वाल (पर्खाल) र नख्खु खोलाको पर्खाल भत्काउनुपर्छ । नदी तथा खोलाको बहाव क्षेत्र साबिककै कायम गर्नुपर्छ । सुन्दरीघाटदेखि मोडर्न इन्डियन स्कुलसम्म बहाव क्षेत्रमा रहेको माटो तथा फोहोर यथाशीघ्र हटाउनुपर्छ । साथै, गल्छीमाथि गएको पहिरोले बहाव क्षेत्रलाई गरेको अवरोध हटाउनैपर्छ । होइन भने अकल्पनीय विपतको जोखिम वहन गर्न तयार हुनुपर्छ । 

(बस्नेत सूचनाका हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ, जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौँका अध्यक्ष हुन् ।)