कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग विधायन व्यवस्थापनमा गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ : सभामुख
सारांश
- सभामुख देवराज घिमिरेले डिजिटल प्रविधिले संसदको कामलाई सहज बनाएको बताए।
- उनले स्विट्जरल्याण्डमा भएको सम्मेलनमा प्रविधिको महत्वबारे चर्चा गरे र नेपालमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगबारे जानकारी दिए।
- सभामुखले सांसदहरूलाई डिजिटल साक्षरता बढाउन र प्रविधिमा बजेट बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले अनलाइन प्रसारण, ई–संसद् प्रणाली, डिजिटल अभिलेख तथा इलेकट्रोनिक मतदान प्रणालीजस्ता प्रविधिहरूले संसद्को कामकाजलाई आधुनिक, प्रभावकारी र सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाएका छन्।
स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा जारी संसद्का सभामुखहरूको छैटौँ विश्व सम्मेलनमा “हाम्रो डिजिटल भविष्य निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका के हुनसक्छ ?” भन्ने प्यानल छलफलमा सभामुख घिमिरेले डिजिटल प्रविधिले संसद्को कार्यसञ्चालनमा पारदर्शिता, कार्यकुशलता र जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने अवसर प्रदान गरेको बताए । विश्वका सबैभन्दा ठुला कम्पनीहरू प्रविधि क्षेत्रमै आधारित रहेकाले अबको युग प्रविधिबिना अघि बढ्न नसक्ने अवस्था निर्माण भएको बताए ।
नेपालमा आधुनिक प्रविधिमा आधारित भएर निर्माण भइरहेको सङ्घीय संसदमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग विधायन व्यवस्थापनमा गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको बताए । 'नेपालमा हामी हाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धी विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमाथि काम गरिरहेका छौँ,' सभामुख घिमिरेले भने, 'सांसदहरूले मेसिन लर्निङ, डेटा सेन्टर, डिजिटाइजेशन, स्पीच-टु-टेक्स्ट प्रविधिको अभ्यास गरेर संसद्को कार्य प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यस्ता प्रविधिहरूले जनसाधारणसँग संसद्को सम्बन्ध अझ बलियो बनाउँछ ।'
सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममार्फत सांसदहरूले सीधै नागरिकसँग संवाद गर्न, उनीहरूको प्रतिक्रिया लिन र जनमतलाई नीति निर्माणमा समावेश गर्न सक्षम भएका उनको भनाइ थियो ।सांसदहरूको काँधमा प्रविधि प्रयोगसँगै डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी रहेको उनले बताए ।
प्रविधि क्षेत्रमा बजेट वृद्धिलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताउँदै सभामुख घिमिरेले डिजिटल पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा, इन्टरनेट साक्षरता र डेटा सुरक्षामा स्रोत सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अमेरिकामा फेरि भेटियो मासु खाने खतरनाक परजीवी ‘स्क्रु-वर्म’
-
घट्यो काठको मूल्य, समितिको सेवा–सुविधा ३० प्रतिशतले कटौती
-
आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र नेपाल पुलिस क्लबबिच सम्झौता
-
पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष
-
ओभर टाइम गणना गरी सेवा सुविधा थप्न स्वास्थ्य मन्त्रीसँग चिकित्सक संघको माग
-
कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : लोकसेवाको सचिवमा तामाङ, महालेखाको प्रतिवेदन सभामा पेस गरिने
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण