काठमाडौँ । नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकहरूको अतिरिक्त समय (ओभर टाइम) गणना गरी सेवा सुविधा थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निसा मेहतालाई आज शुक्रबार ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।

चिकित्सकहरू नियमित रूपमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म डिउटीमा खटिने र त्यसबाहेक पनि चौबिसै घण्टा आकस्मिक सेवा, अनकल र बिरामी जाँचमा लाग्नुपरेको संघले जनाएको छ । यसरी अतिरिक्त समय खटिँदा पनि सो समयको गणना नहुँदा चिकित्सकहरूमाथि अन्याय भएको संघको ठहर छ ।

यस समस्याको समाधानका लागि बहिरङ्ग विभाग (ओपिडी) को समय बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मात्र कायम गर्न संघले माग गरेको छ । सो समयबाहेक गरिने आकस्मिक डिउटीलाई अतिरिक्त समयका रूपमा गणना गरी थप सुविधा दिनुपर्ने माग पत्रमा उल्लेख छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत संघले निजी मेडिकल कलेजका प्राध्यापक, सरकारी सर्त (बन्ड) मा रहेका चिकित्सक र शिक्षण संस्थाका इन्टर्नहरूको न्यूनतम श्रम अधिकारको विषयलाई समेत जोडदार रूपमा उठाएको छ । निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत लेक्चररलाई नवौँ तह सरह र सहप्राध्यापक (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) लाई दशौँ तह सरहको नियुक्ति र सरकारी मापदण्ड अनुसारको तलब दिन माग गरिएको छ । 

त्यसैगरी, इन्टर्न चिकित्सकहरूको भत्ता तथा विधावारिधि एवं विशेषज्ञता (पीजी) अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूको डिउटी समय र बिदा वैज्ञानिक एवं श्रम ऐन अनुरूप हुनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । सर्तनामामा रहेका चिकित्सकहरूलाई पनि लोक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन दिनुपर्ने र अस्पताल विकास समिति अन्तर्गत नियुक्त हुने विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई तहगत रूपमा नवौँ र दशौँ तह सरह नियुक्ति दिनुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ ।

यसका साथै चिकित्सकहरूको व्यावसायिक सुरक्षाका लागि छुट्टै चिकित्सक ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पत्रमा विशेष रूपमा उल्लेख छ । कार्यक्षेत्रमा आउन सक्ने भौतिक र व्यावसायिक जोखिमहरूलाई मध्यनजर गर्दै चिकित्सकहरू बिरामी वा दुर्घटनामा पर्दा वा सम्पत्ति क्षति हुँदा भौतिक रक्षाका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको साधारण दायित्व बीमाको अनिवार्य व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन चिकित्सकहरूको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने, एक सय प्रतिशत प्रोत्साहन वा जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, अतिरिक्त समयको सेवा कर १५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने र निजी अस्पतालका बिरामीबाट उठाइने ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क खारेज गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू पूरा गर्न संघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।