२८ हजार ८२४ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात
सारांश
- कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मलको सहज व्यवस्थापन भइरहेको जनाएको छ, हाल मौज्दात र मार्गस्थ मलको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
- मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ लाख मेट्रिक टन मल व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ र यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
- मन्त्री रामनाथ अधिकारीका अनुसार, किसानलाई सहज रूपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गरिरहेको छ।
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको सहज व्यवस्थापन भइरहेको र कुनै गुनासो नआओस् भन्नेमा यथेष्ट ध्यान दिइएको जनाएको छ ।
तत्कालका लागि २८ हजार ८२४ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ भने एक लाख ४० हजार ५०४ मेट्रिक टन मार्गस्थ छ । साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा उक्त परिमाणको मल उपलब्ध रहेको तथा आवश्यक बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
खेतीपातीको समयमा रासायनिक मल सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल र प्रयत्न गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोहीअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीमा कुल २९ हजार १११ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । त्यसमा युरिया १६ हजार ५३९ मेट्रिक टन, डिएपी सात हजार ६५३ मेट्रिक टन तथा पोटास चार हजार ९१५ मेट्रिक टन मौज्दातमा छ ।
त्यसैगरी, साल्ट टे«ड्रिङ कम्पनीमा १३ हजार ७१२ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । त्यसमध्ये युरिया १० हजार ९८४ मेट्रिक टन, डिएपी नौ सय ४२ मेट्रिक टन, पोटास एक हजार ७८५ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले चालु आवका लागि ६ लाख मेट्रिक टन मलको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि रु २८ अर्ब ८२ करोड बराबरको बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । हालसम्म तीन लाख मेट्रिक टन मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ ।
त्यसैगरी, मार्गस्थ अवस्थामा रहेको रासायनिक मल एक लाख ४० हजार ५०४ मेट्रिक टन रहेको छ । सोमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीतर्फ ७८ हजार ३४९ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङतर्फ ६२ हजार १५४ मेट्रिक टन छ । गत आवको ३० हजार ९८३ मेट्रिक टन मल भने मौज्दात छ । त्यसमा युरिया १९ हजार ९२३ मेट्रिक टन, डिएपी १० हजार ४४८ मेट्रिक टन र पोटास छ सय ११ मेट्रिक टन छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीका अनुसार किसानले सहज रूपमा रायायनिक मल पाउने गरी सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल भएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंह निलम्बनमा
-
६ महानगरले पाए पौने १२ अर्ब अनुदान, पोखरालाई सबैभन्दा धेरै, कसले कति पाए ?
-
वीरगन्जका मेयर राजेशमानसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
-
इरानसँग लामो सैन्य भिडन्तको तयारीमा इजरायल
-
नेतन्याहूले बोलाए सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्को बैठक
-
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत कुन प्रदेशले कति पाए रकम ? (विवरणसहित)
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण