काठमाडौँ । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो महिना सकिनै लाग्दा पनि बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूको पहिलो चरणको स्थलगत अध्ययन सकाएको छ ।

तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय सरकारहरूलाई सहजीकरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तीन टोली फिल्डमा थिए । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता रहेका सहसचिव कालिप्रसाद पराजुली, सहसचिवहरू प्रकाश दाहाल र रुद्रसिंह तामाङको नेतृत्वमा बेग्लाबेग्लै ३ वटा टोली पठाएको थियो । 

सहसचिव पराजुली नेतृत्वको टोली साउन २१ गतेदेखि नै मधेस प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहटलगायत जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा गएको थियो भने दाहाल र तामाङको नेतृत्वको टोली मधेसका अन्य पालिकामा गएका थिए । 

तीन वटा टोलीले १६ वटा पालिकाहरूको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । टोलीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधि रहेका थिए । 

स्थानीय तहले बजेट नल्याउनुको कारण के पायो टोलीले ? 

टोलीमा गएका कर्मचारीहरूका अनुसार मधेसका स्थानीय तहहरूमा राजनीतिक खिचातानी नै मुख्य समस्या छ । कार्यपालिकाको बैठक बस्न नसक्नु, मेयर बिरामी पर्नु, मेयरको अनुपस्थितिमा कार्यवाहकले काम चलाउनु र जनप्रतिनिधिहरूबिच सहमति नजुट्नुजस्ता प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको टोलीहरूको निष्कर्ष छ । 

‘धेरै स्थानमा राजनीतिक कारणले बजेट रोकिएको रहेको छ, कतिपय ठाउँमा राजनीतिक नेतृत्वबिचको विवादले बैठक नै बस्न सकेको छैन,’ टोलीका एक सदस्यले रातोपाटीसँग बताए । 

एउटा टोलीका नेतृत्वकर्ता तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता पराजुलीले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहहरूले कर्मचारी अभाव देखाएका थिए, तर यहाँ त्यस्तो अवस्था रहेनछ । धेरै ठाउँमा मेयरहरूले बैठक नै राख्न नसकेका रहेछन् ।’ 

पराजुलीका अनुसार मेयर बिरामी हुँदा, बाहिर हुँदा र निलम्बन हुँदा पनि समस्या देखिएको छ । 

उक्त टोलीमा गएका अर्का कर्मचारीले भने, ‘मधेसमा मेयर नै सर्वेसर्वा भन्ने शैली देखिनुचाहिँ समस्या रहेछ, मेयर बिरामी हुँदा अरूलाई कार्यवाहक नदिने, पार्टीगत कुरा नमिल्दा मेयरले रोकेर राखेको पनि देखियो । केही ठाउँमा मेयरलाई अल्पमतमा पारेर प्रेसरमा पनि राखेको देखियो ।’

हाम्रो प्रभाव देखियो – सरकारी टोली

प्रवक्ता पराजुली भन्छन्, ‘हाम्रो टोली आउने थाहा पाएपछि केही स्थानीय तहले धमाधम कार्यपालिका बस्ने, बजेट सिस्टममा प्रविष्ट गर्ने पनि देखियो ।’ सरकारी टोली अनुगमन आउँछ भनेर स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई कन्भिस गरेका पनि उनले सुनाए । भने, ‘कतै कतै सामान्य मतभेदमा पनि बजेट रोकिएको देखियो, त्यहाँ कर्मचारी साथीहरूले कन्भिन्स पनि गर्न खोजेको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरू गम्भीर नहुँदा धेरै ठाउँमा समस्या देखिएको रहेछ ।’ 

पालिकाले गरे प्रतिबद्धता 

संघ सरकारबाट खटिएको स्थलगत अध्ययन तथा सहजीकरण टोलीसँग स्थानीय तहहरूले साउन मसान्तभित्र बजेट पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘हाम्रो टोली पुगेको धेरै ठाउँमा स्थानीय सरकारहरूले जसरी पनि बजेट पारित गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता गरेका छन् । उनीहरूलाई हाम्रो टोलीले बजेट पारित नहुँदा पालिकालाई लाग्ने घाटाबारे सम्झाएको थियो । धेरै ठाउँमा कार्यपालिकाका सदस्यसहित राखेर मेयर, उपमेयरलाई पनि सम्झाएका छौँ । उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभएको छ,’ उनले दाबी गरे । 

मधेसमा धेरै समस्या भएकाले पहिलो चरणमा त्यहाँ गए पनि दोस्रो चरण अन्य स्थानीय तहहरूमा जाने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयको टोलीले जानकारी दिएको छ । 

‘अहिले गएका ठाउँमा फलो पनि गर्छौँ, बजेट ल्याउन नसकेका अन्य पालिकामा पनि सहजीकरण गर्न जान्छौँ,’ प्रवक्ता पराजुलीले भने । अध्ययन टोलीले आफ्नो भ्रमण र पालिकाको अवस्थाबारे विस्तृत प्रतिवेदन पनि तयार पार्ने उनको भनाइ छ ।