काठमाडौँ । भुक्तानी सेवा प्रदायकले अबदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूका लागि ‘लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०२५’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले शुक्रबार सबै अनुमतिपत्र प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । अब ती संस्थाहरूले आतङ्कवादी तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाको खाता र रकम तत्काल रोक्का गर्नुपर्नेछ । 

यसबाहेक राष्ट्र बैंकले ती संस्थालाई विभिन्न चारवटा निर्देशन समेत दिएको छ । यस अन्तर्गत गृह मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आतंककारी वा प्रतिबन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको सूचीमा परेका कुनै पनि ग्राहकको खाता वा वालेटमा रहेको रकम तत्काल रोक्का गर्न भनिएको छ । यसरी रोक्का गर्दा सम्बन्धित ग्राहकलाई पूर्व जानकारी दिनु आवश्यक नहुने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै भुक्तानी सेवा प्रदायकले नयाँ ग्राहक बनाउँदा, कारोबार गर्दा वा पुराना ग्राहकको विवरणमा समेत म्यानुअल वा स्वचालित प्रणालीमार्फत दैनिक रूपमा प्रतिबन्धित सूचीसँग रुजु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता व्यक्तिलाई वा संस्थालाई कुनै पनि प्रकारको वित्तीय सेवा, रकम पठाउने वा भुक्तानी दिने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्नेछ।

यसरी खाता रोक्का गरेको ३ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले सो जानकारी प्राप्त भएको ३ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान महाशाखामा पठाउनेछ।

मार्गदर्शनले ई-मनी, इन्टरनेटमा आधारित भुक्तानीका साधन र भर्चुअल मुद्रालाई समेत यस अन्तर्गत समावेश गरेको छ। यसले गर्दा डिजिटल वालेटमा रहेको ब्यालेन्स, कारोबार हुँदै गरेको रकम र अन्य डिजिटल सम्पत्तिसमेत रोक्काको दायरामा पर्नेछन्।

यो निर्देशन पालना नगर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाका साथै चेतावनी दिनेदेखि इजाजतपत्र खारेज गर्नेसम्मको प्रशासनिक कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

हाल नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीफए) को खैरो सूचीमा छ । एक वर्षभित्र उक्त सूचीबाट हट्ने लक्ष्य लिएको सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा हुँदै आएको कारोबारमा हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गतिविधि नियन्त्रण गर्दै आएको छ ।

सोही अनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायकका लागि यो मार्गदर्शन जारी गरिएको हो ।   यो मार्गदर्शनले नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सुरक्षित र पारदर्शी बनाउँदै वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ।