काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा लामाे समयदेखि एक जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको ढिलाइले न्याय परिषद् ऐनकै उल्लङ्घन भइरहेको छ । राजनीतिक दलले न्यायाधीश सिफारिसमा खोज्ने भागबन्डाले न्याय परिषद् नियुक्ति सिफारिसमा सधैँ विवादमा पर्ने गरेको छ ।

पछिल्लो समय न्याय परिषद् ऐन कडाइका साथ लागु गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश समेत जारी गरेको छ । तर पनि न्यायाधीश नियुक्ति विलम्ब हुनुको कारण हो- राजनीतिक दलको प्रभाव ।

संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने उल्लेख छ । तर लामो समयदेखि सर्वोच्चमा एक जना न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । जबकि न्याय परिषद् ऐन २०३३ को दफा ४ (१) ले ‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ’ भनेको छ ।

दफा ४(२) मा ‘उमेरको हदबाट अवकाश भएकोमा बाहेक अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

दफा ४(३) मा ‘उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

न्याय परिषद्ले आफ्नै ऐन र सर्वोच्च अदालतको परमादेशको उल्लङ्घन गर्दै आइरहेको छ । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने न्याय परिषद् ऐन २०३३ को दफा ४ (१) को ठाडो उल्लङ्घन गर्दै आइरहेको छ ।

भावी प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भन्ने हिसाबकिताब नमिल्दा एक जना न्यायाधीश पद दुई वर्षदेखि निरन्तर खाली हुँदै आइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले जेठ २७ मा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा एमालेको कोटाबाट न्यायाधीशका नाम सूचीलाई बेवास्ता गर्दै तीन जना न्यायाधीशको नाम संसदीय सुनुवाइमार्फत सर्वसम्मतमा पुग्न ढिलाइ भयो ।

सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला गत जेठ २७ गते न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा तीन जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

परिषद्को बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल अनि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको नाम सिफारिस गरेको थियो । असार ३ गते तीनै जनालाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका पोखरेल सर्वोच्च बारको बहालवाला अध्यक्ष थिए । नेपाली कांग्रेसको कोटामा उनको नाम सिफारिस हुँदा सर्वोच्चमा रिक्त एक पद खाली राखिएको छ । जसको एक मात्रै कारण सर्वोच्चमा भावी प्रधानन्यायाधीशको खोजी हो ।

भावी प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भन्ने हिसाबकिताब नमिल्दा एक जना न्यायाधीश पद दुई वर्षदेखि निरन्तर खाली हुँदै आइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले जेठ २७ मा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा एमालेको कोटाबाट न्यायाधीशका नाम सूचीलाई बेवास्ता गर्दै तीन जना न्यायाधीशको नाम संसदीय सुनुवाइमार्फत सर्वसम्मतमा पुग्न ढिलाइ भयो ।

एकातर्फ, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलबिच रस्साकस्सी भइरहेका बेला सर्वोच्च आफैँले गरेको परमादेश प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । न्यायपरिषद् ऐनमा टेकेर सर्वोच्चले रिक्त हुनु एक महिनाअघि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु भनेर परमादेश जारी गर्दा पनि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन ।

‘रिक्त हुने कुरा नियुक्ति गर्ने निकाय (न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्)लाई अवगत नै हुने भएकाले एक महिनाअघि वा कानुनले तोकेको अवधिमै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू–गराउनू,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । आम नागरिकलाई फैसला कार्यान्वयन किन नगरेको भनेर प्रश्न उठाइरहँदा सर्वोच्चले न्यायपरिषद्का नाममा जारी गरेको परमादेश कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्न सकिरहेको छैन ।

भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम नमिल्दा २०७२ देखि न्यायाधीश रिक्त

सर्वोच्चले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न ढिलाइ गर्ने श्रृङखला प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालादेखि हुँदै निरन्तरता पाइरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएयता सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति कसलाई गर्ने भन्ने राजनीतिक भागबण्डाको कुरा नमिल्दा न्याय परिषद् राजनीतिक दलको बन्धनमा बाँधिएको हो । न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण भनेको राजनीतिक भागबन्डा हो ।

सर्वोच्चमा भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा कसलाई राख्ने भन्ने राजनीतिक रस्साकस्सीका कारण पनि लामो समयदेखि न्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको छैन । भावी प्रधानन्यायाधीशको जन्ममिति ‘क्यालकुलेटर’ नमिल्दा न्याय परिषद्ले आफूखुसी निर्णय गर्न नसकेको न्याय परिषद् स्रोतले बतायो ।

परमादेशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि सिफारिस गर्न र उच्च तथा जिल्ला अदालतको हकमा कानुनले तोकेको अवधिभित्रै नियुक्त गर्न भनिएको छ । तर सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशसहितको फैसलाको पूर्णपाठ भने अझै तयार भइसकेको छैन ।

२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र उनीपछिका प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले लामो समयसम्म परिषद्को बैठक राख्न नसकेको र सर्वोच्च अदालतमा ठुलो संख्यामा न्यायाधीश रिक्त भएपछि २०७५ साउनमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गरेका थिए । अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले २०७५ साउन १३ गते दर्ता गरेको रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा अविच्छिन्न रूपमा न्यायाधीश कार्यरत हुनुपर्ने राखेरै न्याय परिषद् ऐन र संविधानमा एक महिनाअघि नियुक्तिको कुरा राखिएको भन्दै त्यसको पालना गर्न फैसलामा भनिएको छ ।

अधिवक्ता मिश्रको रिटमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न परमादेश जारी भएको छ । २०८१ भदौ १८ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै न्याय परिषद्, प्रधानन्यायाधीश (न्याय परिषद्को अध्यक्ष) र संवैधानिक परिषदसहितका विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

परमादेशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि सिफारिस गर्न र उच्च तथा जिल्ला अदालतको हकमा कानुनले तोकेको अवधिभित्रै नियुक्त गर्न भनिएको छ । तर सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशसहितको फैसलाको पूर्णपाठ भने अझै तयार भइसकेको छैन ।

‘रिक्त हुने कुरा नियुक्ति गर्ने निकाय (न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्)लाई अवगत नै हुने भएकाले एक महिनाअघि वा कानुनले तोकेको अवधिमै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू/गराउनू’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

के छ संविधानमा व्यवस्था ?

संविधानको धारा १२९ मा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने भनिएको छ ।

उपधारा २ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने भनिएको छ ।

उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने भनिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समेत भएर आउनुपर्ने र त्यसका लागि समय लाग्ने भएकाले न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् ऐनअनुसार एक महिनाअघि नै प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिहरूको रोस्टर संवैधानिक परिषद्लाई पठाउने अभ्यास छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा बेलायत र अमेरिकामा के छ व्यवस्था ?

बेलायतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायिक क्षेत्रमा विशेष अनुभव र ज्ञान भएकालाई मात्रै सिफारिस गरिन्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश, बेलायत, वेल्स, आयरल्याण्डका प्रधानन्यायाधीश, बेन्च प्रमुख र लर्ड चान्सलरहरूसँग छलफल गरिन्छ । राजनीतिक दललाई न्यायाधीश नियुक्तिमा कतै पनि सामेल गराइँदैन ।

पुनरावेदन अदालत र उच्च अदालतमा कम्तीमा पनि दुई वर्ष न्यायाधीशको अनुभव भएका हुनु अनिवार्य छ । १५ वर्षसम्म यही तहका अदालतमा जनताको पक्षमा पैरवी गरी न्यायिक क्षेत्रमा विशेष दक्षता भएकाहरू सर्वोच्चको न्यायाधीश पदका लागि आवेदन गर्न योग्य मानिन्छन् ।

७० वर्षको उमेरसम्म बहाल रहने यी न्यायाधीशको छनोट गर्ने आयोगले योग्यता प्रणालीका आधारमा सूची तयार पार्छ । यही सूचीलाई बेलायतका प्रधानमन्त्रीले राजासमक्ष सिफारिस गर्छन् र राजाबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । छनोट आयोगबाट उपयुक्त प्रमाणित भएका बाहेक कसैले पनि यो अवसर प्राप्त गर्दैन । छनोट आयोग निष्पक्ष र विज्ञहरूको नेतृत्वमा छ ।

अदालतका अध्यक्षता प्रधानन्याधीशले गर्ने यो समितिमा सर्वोच्च अदालतकै अन्य एक वरिष्ठ न्यायाधीश, स्कटल्याण्ड, उत्तरी आयरल्याण्डका न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी समितिका एक–एक जनाबाट छनोट समितिमा प्रतिनिधित्व हुन्छ । लर्ड चान्सलरले यसको बैठक बोलाउने गर्छन् ।

अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भई सिनेटमा अनुमोदनका लागि पेस गरिन्छन् । राष्ट्रपतिको दलको सिनेटरले पनि न्यायाधीशका लागि उपयुक्त पात्रको नाम प्रस्ताव गर्न सक्छन् । अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतमा नौ जना न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन् । उनीहरू विशेष परिस्थितिमा र खराब आचरण देखिएको अवस्थामा मात्र पदबाट बर्खास्त हुन्छन् । अन्य अदालतमा १५ वर्ष अनुभव प्राप्त गरेका र ६५ वर्ष उमेर पुगेका अनुभवी न्यायाधीशलाई पनि सर्वोच्च अदालतमा जिम्मेवारी दिइन्छ ।

यसरी नियुक्तिका लागि मनोनयन भएका न्यायाधीशको न्यायिक समितिमा सुनुवाइ हुन्छ । छनोट समितिमा न्यायाधीशका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, अनुभव, दलगत संलग्नता, आचरण, सबैको बृहत् मूल्याङ्कन हुन्छ ।

तथ्यका आधारमा समितिले अयोग्य ठहर गर्न सक्छ । संविधानले उनीहरूका लागि योग्यता तोकेको छैन, तर सिनेट र राष्ट्रपतिले स्वविवेकमा योग्यता निर्धारण गर्छन् ।

अमेरिकामा राष्ट्रपतिले रिक्त न्यायाधीश पदका लागि उम्मेदवार चयन गर्छन् । त्यसपछि सिनेट न्यायपालिका समितिले उम्मेदवारको योग्यताको समीक्षा गर्छ र सुनुवाइ गर्छ । यदि समितिले अनुमोदन गर्छ भने मनोनयनलाई मतदानका लागि पूर्ण सिनेटमा पठाइन्छ ।

यदि पुष्टि भयो भने संघीय न्यायाधीशहरू (सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसहित) असल आचरण भएमा सामान्यतया जीवनभरका लागि अर्थपूर्ण हुन्छ, जबसम्म महाअभियोगमार्फत हटाइँदैन । त्यस्तै राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने र सिनेटले पुष्टि गर्ने नियुक्तिको यो प्रणाली, अमेरिकी सरकारमा शक्ति पृथकीकरण सुनिश्चित गरेको छ ।

११ वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश बुकिङ, त्यसपछि को ?

नेपालको संविधानको धारा १२९(३) मा सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष काम गरेको न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा प्रधानन्यायाधीशपछिको वरीयताक्रममा रहेकालाई भावी प्रधानन्यायाधीशको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । प्रधानन्यायाीशपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यो क्रम अहिलेसम्म चलिरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतपछि अबको एक वर्षभित्र वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्नेछिन् । त्यसपछि न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गाना प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रमसहित सर्वोच्च अदालतमा बहाल भएका हुन् ।

आगामी २०९३ असार ८ मा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना रहनेछन् । उनले करिब ६ महिना नेतृत्व गर्न पाउनेछन् ।

२०९३ पुस ५ मा टेकप्रसाद ढुंगानाले अवकाश पाएपछि प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा न्यायाधीश नृपध्वज निरौला छन् । उनले दुई महिना मात्रै नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन् । उनीपछि को प्रधानन्यायाधीश हुने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबिच रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।