भारत र नेपालले फेरि एकपटक नेपालको संविधान र सार्वभौमिकतालाई अस्वीकार गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट दुईपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेका छन् । नेपालको पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटरभित्रको भूमिबाट चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा सिमा व्यापार खोल्ने सहमति भारतले गरेको छ । 

यो सहमतिमा नेपालको भूमिका खोइ ? आफ्नो आँगनबाट शक्तिशाली छिमेकीले बाटो खोल्ने सहमति गरेका छन् । सरकार भने देशभित्रका प्रतिपक्ष र आलोचकलाई कसरी तह लगाउन सकिन्छ, आफ्नो विपक्षमा बोल्नेलाई कसरी घुमाई–घुमाई जेलमा कोच्न सकिन्छ र संवैधानिक निकायका फरक दलका प्रतिनिधिलाई कसरी हुर्मत काढ्न सकिन्छ भन्ने कसरतमा मात्र लिप्त छ ।

हालका प्रधानमन्त्रीले विगतका कुनै खण्डमा चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेर आफूलाई भीमकाय राष्ट्रवादी घोषणा गरेको स्मरण गर्दैछु । के त्यो नानी बाबुलाई सुनाउन कथिएको एकादेशको कथा मात्र थियो ? आजसम्म न त्यो चुच्चे नक्सा नै आफ्नै देशभित्रको पाठ्यक्रममा भेटिन्छ न अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा । न त्यहाँका नागरिकले नेपाली भएको अनुभूति गर्न सकेका छन् । त्यो थियो त फगत केपी शर्मा ओलीको रुमानी राष्ट्रवादको रोधीघरे दोहोरी, जहाँ केहिबेर दर्शकले मनोरञ्जन लिए र घर पुगेपछि बिर्सिए । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भारत र चीन भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । सरकार बनेदेखि हालसम्म भारतीय पक्षबाट भ्रमणको निम्तो नपाएर झन्डै डिप्रेसनको सिकार भएको यो सरकारले शीर उचो पारेर, छाती चौडा गरेर, विगतमा पलाएको राष्ट्रवादी नक्कली छायाँकै स्मृतिलाई साक्षी राखेर के एकफटक भन्न सक्छ-‘पहिले दुई देशबिचको सहमति सच्याऊ, हामीलाई पनि सहभागी गराएर नेपालको भूमिबारे सहमति गरौं, अनि मात्र तिम्रो मुलुकमा खुट्टा टेक्छौं ।’  के प्रधानमन्त्रीजीसँग यो साहस बाँकी छ ? देश र विदेशमा रहेका आम नेपालीको प्रश्न हो यो । महाकाली बेचेर पजेरो चढेका र राजधानीमा आलिशान महल ठड्याएका दुई ठुला दल नै आज सत्तामा छन् । जसरी चुच्चे नक्सा इतिहासिको कुनै डस्बिनमा हालिएको छ, त्यसरी नै यो पटक पनि प्रधानमन्त्री सुनेर पनि नसुने झै गर्नुहुन्न भन्ने आधार के छ ? 

यो सरकार देशको रक्षा गर्न, समृद्धि ल्याउन अनि आफ्ना नागरिकको दुःखलाई सुखमा बदल्न निर्माण भएको हो र ? अहँ ! त्यो पत्याउन कदापि सकिँदैन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने प्रचण्डको योजनाअनुसार उज्यालो नेपाल बनाउने कुलमानको चीरहरणपछि पुनः लोडसेडिङको चक्रमा फस्दैनथ्यो । नाफामा रहेको विद्युत् प्राधिकरण चार महिनामै ५ अर्ब नाफा कम हुने अवस्थामा पुग्दैनथ्यो । उद्योगीको २२ अर्बभन्दा बढि बक्यौता मिलेमतोमा छुट दिएर ऋण थप्ने योजनामा प्राधिकरण जाँदैनथ्यो । जुन ऋण तपाईं, म मात्र नभएर देशभित्र र बाहिर रहेका रोजगार बेरोजगार सबैलाई दामासाही भाग लाग्छ । 

एउटा मुर्ख र क्रूर शासकले डुबाउँदै गरेको मुलुकको अवसानको भागी हाम्रा सन्तति जसलाई यो कुकृत्यको जानकारीसम्म छैन ।  एकसाथ भोग्नुपर्ने कस्तो विडम्बनामा बाँच्दैछौँ हामी ? सरकार भन्छ, आलोचना मात्रै गरे । त्यसो भए भन्देउ न त सरकार, तिम्रो राम्रो काम के हो ?  देशको नागरिक बेच्ने र भिजिट भिसामा कुख्यात मानव तस्करीमा जोडिएका व्यक्ति गृहमन्त्री छन् । संसारलाई थाहा छ । के यसको गुणगान गाउनुपर्ने ? शरणार्थी काण्डको छानबिनलाई कोमामा पुर्‍याएका तिम्रा कुशासनलाई सुशासन भन्दिनुपर्ने ? 

बाँसवारीको जग्गा लुट्नेलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिइयो । सरकारले जे गर्यो त्यो ठिक गर्यो, कोही केही नबोल भन्नुपर्ने ? गिरिबन्धु काण्ड संरक्षण गर्न, जहाँ सरकारी जग्गा त्यहीँ लालपुर्जा बनाउने भूमाफियाको व्यापार फस्टाउन ल्याइएको अध्यादेश र विधेयकलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्ने ? इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे पोल्नेलाई सफाइ दिन गरिएको कृत्य सही हो, सही भन्दिनुपर्ने ? 

विश्वविद्यालयमा प्रचण्डको पालादेखि सुरु भएको मेरिटोक्रेसी, योग्यले लिड गर्ने सिस्टमलाई खुल्लेआम बलात्कार गरेर आफ्नो आसेपासे असक्षमलाई जिम्मा लाउने र न्यायालयलाई दुई पार्टीको भागबण्डामा भर्ती केन्द्र बनाउने परम्पराको भक्तिगान गाइदिनुपर्ने ? परिवर्तित नेपालको नागरिक हुनुको नाताले यो त गर्न सकिन्न । 

जापानमा मानव तस्करी गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएर तस्ककरीमा पर्नेहरूलाई सजाय गर्ने सरकारले नागरिकको रक्षा गर्न सक्छ ? सत्ता पक्षका सहकारी ठगहरू खुल्लेआम नागरिकलाई सुशासनको पाठ पढाउँदै हिँड्दैछन् । घुसको डिल गर्ने मन्त्रीहरू प्रदेश, केन्द्र जहाँतहीँ पदमै बसेर जनता गिज्याइरहेका छन् । मन्त्रीको चेम्बरमै ठुलठुला टेन्डरको मिलेमतो र सेटिङ गरिँदै छ ।

अनि यो सबै हर्कतलाई दीर्घकालीन वैधता र संरक्षण गर्न संवैधानिक निकाय कब्जाको लागि उपसभामुखको बलि खोज्दै गरेको सरकारले नेपालको रक्षा गर्ला भनेर पत्याइदिनुपर्ने ? अनि यही प्रदेशमा मन्त्रीहरूले खुलेआम घुस मागेको प्रमाण आउँदासम्म, पर्यटन वर्षमा भएका आर्थिक गडबडीका हाक्काहाक्की स्वीकारोक्ति हुँदासम्म विपक्षीलाई नै किन एक्सपोज गरेको भन्दै धारे हात लगाउने सरकारले देश र प्रदेशको समृद्धिको जिम्मेवारी पूरा गर्छ ? मरिगए गर्दैन । 

अनि भारत र चीनले पर बसेर देशभित्रै बाटो खनेर लैजाने सहमतिका विरुद्ध यो सरकार जान्छ भनेर कसले पत्याउँछ ? बरु सरकार प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई नख्खु जेलमा भेटेकै कारण प्रतिशोधको भावनास्वरूप जेलरलाई रातारात दुर्गम खेदाउन सक्छ । अन्तिम भोज जस्तै गरी देश लुट्न बनेको यो माफिया राजबाट छुटकारा नपाउँदासम्म न त राष्ट्रिय हित सम्भव छ, न त जनहित ।

यसबारे आम नागरिकलाई गम्भीर हुन अपील पनि गर्दछु । म भारत र चीनले  नेपाली धर्ती लिपुलेकमा बाटो खन्ने गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधलाई सच्याउने प्रतिबद्धता नआउन्जेल नेपालका प्रधानमन्त्री देशको प्रतिनिधित्व गर्दै ती देशहरू भ्रमण नगर्न जोडदार माग गर्दछु । जनताको आवाजलाई अटेर गरी भ्रमण गर्न जाँदा त्यहाँ हुनेसक्ने अपमान र रित्तो हात फर्किनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भए देशको प्रधानमन्त्री हामीले मान्ने कि नमान्ने ? यो गम्भीर सवालका बारेमा सोच्न सत्तारुढ दल र स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । 

 (उप्रेतीले बिहीबार कोशी प्रदेशसभामा व्यक्त गरेको विचार)